logo
२०८१ बैशाख ७ शुक्रवार



प्रतिनिधिसभा बैठक शुरु, प्रचण्ड–माधव पक्षका सांसदद्वारा बैठक वहिष्कार

फिचर |


प्रतिनिधिसभा बैठक शुरु, प्रचण्ड–माधव पक्षका सांसदद्वारा बैठक वहिष्कार
तस्बिरः शेखर चाैलागाईं / गोरखापत्र अनलाइन


गोरखापत्र अनलाइन

काठमाडौं, फागुन २३ गते । संघीय संसदको सातौ अधिवेशन बैठक आइतबार शुरुभएको छ । कार्यसूचीको विषयलाई लिएर नेकपा (प्रचण्ड–माधव पक्ष) का सांसदले आपत्ति जनाउँदै बैठक वहिष्कार गरेका छन् । बैठक शुरु हुने वित्तिकै सो पक्षको तर्फबाट धारणा राख्नुहुँदै सांसद भीमबहादुर रावलले सर्वोच्च अदालतको नेकपा बारेको आइतबारको फैसलाप्रति आपत्ति जनाउँदै अदालत कानुनी फैसला गर्ने निकाय हो कि राजनीतिक निर्णय गर्ने निकाय ? भनेर प्रश्न गर्नुभयो । वर्तमान सरकार सबै हिसावले वैद्यता गुमाइसकेकाले संसद बैठकमा अध्यादेशको कार्यसूची ल्याउन अनुचित रहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

कार्यूचीमा बैठक प्रवेश गरेमा आफूहरु वहिष्कार गर्ने चेतावनी सांसद रावलले दिनुभयो । कार्यसूचीमा भएको व्यवस्था रोक्न माग गर्नुभएको थियो । सभामुख सापकोटाले कार्यसूचीअनुसार बैठक अगाडि बढाउनु भएपछि नेकपा (प्रचण्ड–माधव) पक्ष सांसदहरुले बैठक वहिष्कार गर्नुभयो । सो पक्षका सांसदले बैठक हल छाडेर बाहिरिनु भएपनि सभामुख सापकोटाले बैठक जारी राख्नुभयो । बैठकमा सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाउनुभएको थियो । संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको संसद बैठकले ज्ञात अज्ञात शहिदप्रति एक मिनेट मौन धारण गरेको थियो । बैठकमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्रीपरिषद गठन सम्बन्धी व्यहोरा सभामुख सापकोटाले पढेर सुनाउनुभएको थियो ।

प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको बारेमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको निर्णयको सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले स्वागत गर्दै धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो । नेपाली काँग्रेसकी सांसद पुष्पा भुषालले प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरी पुनस्र्थापना गरेकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो । सातौं अधिवेसनको पहिलो बैठकमै नेकपाका एक पक्ष संसद बैठकमा आसिन रहेको तर अर्को पक्ष बाहिरिनुले संसदीय मर्यादाको खिल्ली उडाएको बताउनुभयो ।

सरकारको तर्फबाट पेश भइरहेको अध्यादेशको सांसद भुषालले विरोध गर्नुभयो । त्यसमा आफ्नो दलको सहमति नरहेको प्रष्ट पार्नुभयो । कार्यसूचीमा सरकारको तर्फबाट संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७७ पेश गर्ने कार्यसूची रहेको छ

 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?