logo
२०८० चैत्र १५ बिहीवार



संविधानप्रदत्त अवसर (सम्पादकीय)

विचार/दृष्टिकोण |




हिजो शनिबार (असोज ३ गते) मुलुकभर संविधान दिवस मनाइएको छ । कोरोना (कोभिड–१९) को सङ्क्रमणका कारण यसपटक विगतमा जस्तो भव्य कार्यक्रम नगरिए पनि नागरिकले घर–घर र मन–मनबाट यो राष्ट्रिय दिवस मनाएका छन् । नेपालको संविधान जनताद्वारा निर्वाचित विशिष्ट संस्था संविधानसभाले बनाएको राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज हो । इमानदारीसाथ विश्वका संविधानको तुलना गर्ने हो भने नेपालको जस्तो समावेशी, उदार र प्रजातान्त्रिक मूल्यले ओतप्रोत संविधान कमै मुलुकले अभ्यास गरेका छन् । संविधानले मुलुकको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकतालाई मूलमन्त्र बनाएको छ । साथै, सामाजिक, साँस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवम् प्रवद्र्धन गर्दै; वर्गीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक र जातीय विभेदको अन्त्य गरेको छ । आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरेको संविधानले नेपाललाई छोटै समयमा उन्नत देशको लहरमा उभ्याउने अभिलाषा व्यक्त गरेको छ । वर्तमान संविधानले २००७ सालको जनक्रान्तिले उठान गरेका अभिमत तथा विक्रम संंवत् २०६२÷०६३ सम्मका विभिन्न आन्दोलनका मागलाई आत्मसात् गरेकाले यसलाई जनभावनाको पुलिन्दाका रूपमा पनि सम्मान गर्नुपर्छ ।
कुनै एक शक्ति पक्षबाट बलपूर्वक लादिएको नभई, सहमतिको दस्तावेज भएकाले संविधानमा विभिन्न विविधता र बहुलताबीच समन्वय छ । संविधानले आमाको नामबाट पनि नागरिकता प्राप्त, सामाजिक वा साँस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिलाको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि विशेष व्यवस्था, समान कामका लागि पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षामा समानता, पैतृक सम्पत्तिमा लैङ्गिक विभेद अन्त्य लगायतका अधिकार दिएको छ । यस्तै दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तीकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका, अशक्त वा असहाय व्यक्ति, पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण गरी राज्यको मूलधारमा ल्याउन विशेष व्यवस्था गरेको छ । अक्षर वा लिखतका आधारमा संविधानमा खोट लगाउनुपर्ने स्थान नरहे पनि यसको कार्यान्वयनमा थप संवेदनशील र जिम्मेवार हुनुपर्ने आवश्यकता भने सधैँ रहन्छ । एउटा पुस्ता र परिस्थितिमा जारी संविधान अनन्तकालका लागि अपरिवर्तनीय मुढ तथा यान्त्रिक वस्तु बन्न नसक्ने भएकाले जनभावना र आवश्यकताका आधारमा परिमार्जन हुन्छ । यो धु्रवसत्यमा विवाद आवश्यकता हुँदैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायतका नेताले आवश्यकताका आधारमा संविधानको परिमार्जन हुन सक्ने भन्दै आउनुभएको छ । यो सत्य नै निष्कर्ष पनि हो ।
संविधानले धेरै कुरा दिन्छ । सबै कुरा दिँदैन । लिन सक्नुपर्छ । संविधानले प्रदान गरेका समावेशीकरणका उदार प्रावधानको फराकिलो मार्गमार्फत मुलुकलाई साँच्चै साझा र रङ्गीन फूलबारी बनाउन सकिनेछ । विगतमा भए पनि अब कसैले पनि म किनारामा छु र रहिरहनेछु भन्ने हीनताबोध पाल्नु आवश्यक छैन । अमेरिकी राजनीतिज्ञ तथा लेखक बेन्जामिन फ्रेङ्कलिन
(१७ जनवरी १७०६–१७ अप्रिल १७९०) ले आफ्नो देशको संविधानका बारेमा भन्नुभएको थियो, ‘अमेरिकाको संविधानले खुसी÷प्रसन्नताको प्रत्याभूति गर्दैन, केवल यस्तो अवसरका लागि उत्प्रेरित गर्छ, त्यस्तो अवसर तपार्इं आफैँले
आफ्ना लागि पक्डन सक्नुपर्छ ।’ संविधानप्रदत्त अवसर र अधिकारलाई हरेक व्यक्ति तथा समुदायले आफ्ना प्रगतिका लागि अधिकतम सदुपयोग गर्नुपर्छ, त्यो वातावरण वर्तमान संविधानले प्रदान गरेको छ ।
प्रजातान्त्रिक मुलुक नेपालले बहुलवाद शिरोपर गरेको छ । यसर्थ पनि वैचारिक बहुलतालाई नेपाल र नेपालको संविधानले स्वीकार गर्छन् तर एकतिर संविधानको विरोध गर्ने अनि त्यही संविधानको शपथ खाएर सत्ता वा पदमा जानुलाई कुन कसीले २४ क्यारेटको देखाउन सक्छ ? जनताका पक्षमा संविधानलाई अझ बढी उदार र फराकिलो बनाउनुपर्ने विचार आफैँमा स्वागतोग्य हो तर जनतालाई भ्रमित पारेर आफू सत्तामा जानुलाई राजनीतिक धर्म भन्न मिल्दैन । जहाँसम्म संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन, संविधानअन्तर्गत बन्नुपर्ने कानुन, संविधानप्रदत्त मौलिक हकहरूको अभ्यासका बहस छन्, यसबारेमा राज्यले थप सङ्कल्पको आवश्यकताबोध गरेको सत्य स्वीकार गर्नैपर्छ । संविधान जारी भएको आधादशकमै साराका सारा उपलब्धि हात लाग्नुपर्छ भनियो भने अव्यावहारिक होइन्छ । á

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?