गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं, फागुन १३ गते । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका सदस्य–सचिव लीलाप्रसाद शर्माले भूमिहिन दलित समुदायलाई कानुन बमोजिम एक पटकलाई आवासका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम आयोगले ७५३ वटै स्थानीय तहमा काम शुभारम्भ गरेको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय दलित नेटवर्कको आयोजना तथा बाध्यकारी श्रम अन्त्यका लागि पैरवी समूह ९फ्लेग० को सहकार्यमा विहिबार यहाँ आयोजित ‘हरवा–चरवा प्रथाको मुक्ति र पुनःस्थापनाका अवसरहरुबारे नीतिगत अन्तरसंबाद’ कार्यक्रममा सदस्यसचिव शर्माले सो कुरा बताउनुभयो । आयोगले सात सय ५३ वटा स्थानीय तहबाट एकसाथ काम आरम्भ गरेको र ४३१ पालिकासँग सम्झौता भइसकेको जानकारी दिनुभयो ।
यसअघि भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न करिब १५ वटा आयोग र विभिन्न समिति गठन गरिए पनि काम गर्न नसकेको चर्चा गर्नुहुँदै सदस्यसचिव शर्माले यो आयोग व्यवस्थित र संरचनागत चुस्तताकासाथ काम गरिरहेकाले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गरीछाड्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रतिनिधिसभा सभाका सदस्य निरा जैरुले कमैया, कमलरी र हलियालाई मुक्ती गर्दा हरवा चरवाको मुक्ति गर्न नसक्दा समस्या आएको बताउनुभयो । नेपालको पूर्वी क्षेत्रमा हरवाचरवा समुदाय रहेपनि राज्यसँग लगत नहुँदा मुक्तिको काम अहिलेसम्म हुन नसकेको उहाँले चर्चा गर्नुभयो । भूमिहिन दलित र सुकुम्बासीको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न आयोग गठन भएकाले यसको सही कार्यान्वयन गरी समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद पर्शुराम रम्तेलले भूमिहिनको समस्या समाधानका लागि अझै राज्यलाई बुझाउन नसकिएको बताउनुभयो । सर्वहारावर्गको उत्थानको मुद्दा यसअघि तत्कालिन माओवादीले उठाए पनि अहिले पुनः ओझेलमा परेको उहाँले चर्चा गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका अध्यक्ष गणेश विश्वकर्माले सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरु गम्भीर बने समस्या समाधान गर्न कठिन नरहेको बताउनुभयो । अधिवक्ता तथा अधिकारकर्मी बालाराम भट्टराईले सामाजिक मुद्दामा राजनीतिक दलका नेता र सरकार उदासिन भएकाले समस्या समाधान हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका सौरभ जोशी, अधिवक्ता विष्णु पोखरेल, नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ ९जिफन्ट० का सचिव त्रिविक्रम ज्ञवाली लगायतले भूमिहिनको समस्या समाधान भएमात्र समृद्ध नेपाल निर्माण सम्भव हुने बताउनुभयो । आयोगले काम थालेकाले परिणाम आउनेगरी काम गर्नुपर्ने र त्यसमा सरोकारवाला सबैको यथोचित सहयोग हुनुपर्ने सुझाव वक्ताहरुले राख्नुभयो ।
२०८१ बैशाख ७ शुक्रवार
