logo
२०७८ मंसिर १५ बुधवार



प्रिमियम वृद्धिको विरोध

अर्थ |


प्रिमियम वृद्धिको विरोध


गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, कात्तिक ११ गते । बीमा समितिले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको व्यवसायअन्तर्गत गैरशुल्क बीमा व्यवसाय (ननटेरिफ इन्स्योरेस बिजनेस)का लागि न्यूनतम प्रिमियम दर बढाएको छ । बढाएको दरप्रति निजी क्षेत्र तथा निर्माण क्षेत्रबाट विरोध भएको छ । बीमा कम्पनीहरूले भने बीमा समितिको निर्णयको बचाउ गरेका छन् । 
समितिले गत असोज ६ गते सबै निर्जीवन बीमा कम्पनीका लागि गैरशुल्क बीमा व्यवसायका लागि न्यूनतम प्रिमियम दरसम्बन्धी परिपत्र गरिसकेको छ ।
निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले गैरशुल्क बीमा व्यवसायका लागि न्यूनतम प्रिमियम दर लिने होडबाजीका कारण विकृति आउन थालेपछि शुल्क बढाएर तोकिएको समितिले जनाएको छ । प्रिमियम शुल्क कम गर्ने होडबाजीसँगै निःशुल्क पनि गर्न थालिएपछि समितिले यस्तो विकृतिलाई रोक्न गैरशुल्क बीमा व्यवसायका लागि न्यूनतम प्रिमियम दर तोकेको समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताउनुुभयो ।
समितिले निर्जीवन बीमाको प्रिमियम वृद्धि गरी न्यूनतम सीमा तोकेकोप्रति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ बीमा समितिले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको व्यवसायअन्तर्गत गैरशुल्क बीमा व्यवसाय (ननटेरिफ इन्स्योरेस बिजनेस)का लागि न्यूनतम प्रिमियम दर बढाएको छ । बढाएको दरप्रति निजी क्षेत्र तथा निर्माण क्षेत्रबाट विरोध भएको छ । बीमा कम्पनीहरूले भने बीमा समितिको निर्णयको बचाउ गरेका छन् । 
खुला बजार अर्थ व्यवस्थामा नियामक निकायद्वारा प्रिमियम वृृद्धि सोही दरलाई नै न्यूनतम सीमा तोकिँदा एकाएक आयोजनाको लागत बढ्न जाने महासङ्घले जनाएको छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था, निर्माण व्यवसायी महासङ्घलगायतका आयोजना निर्माणमा संलग्न सङ्घसंस्था एवं उद्यमी–व्यवसायीका अनुसार बीमा समितिले जारी गरेको निर्देशनमा बीमाको प्रीमियम शुल्क भुक्तानी गरे पनि बीमितले बीमकबाट दाबी भुक्तानी पाउन नसक्ने खालका विभिन्न सर्त राखिएका भन्दै महासङ्घले आपत्ति जनाएको छ । महासङ्घले यस विषयमा सबै सरोकारवालासँग अविलम्ब छलफल गर्न पनि माग गरेको छ ।
महासङ्घले नियामक निकायले दिएको उक्त निर्देशन पुनरावलोकन गर्न पनि माग गरेको छ । महासङ्घको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘खुला बजार अर्थ व्यवस्थामा प्रतिस्पर्धाद्वारा मूल्य निर्धारण हुनेहुँदा न्यूनतम शुल्क तोक्न हुँदैनध्र’ निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले भने समितिले यस्तो गर्नु बाध्यता भएको बताउँछन् । 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?