शेषकान्त पण्डित
काठमाडौँ, जेठ १६ गते । सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई उच्च महत्त्व दिँदै चालू आर्थिक वर्षमा नवीनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार सार्वजनिक गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर एक खर्ब ८० अर्ब चार कराड रुपियाँ बजेट विनियोजन गर्दै ती कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो ।
सरकारले यसपटक बालविकास केन्द्र (ईसीडी)का शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको सुविधा वृद्धि, आधारभूत तहसम्म विद्यार्थी भर्ना शतप्रतिशत बनाउने, कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थीलाई निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाख रुपियाँसम्म ऋण, ल्यापटप खरिदमा ८० हजार रुपियाँ कर्जा तथा दुई वर्षभित्र सबै सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेट पु-याउनेलगायतका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
सरकारले ईसीडी शिक्षक तथा विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको तलब १५ हजार रुपियाँ पु-याउने घोषणा गरेको छ । अहिले ईसीडीका शिक्षकको तलब छ हजार रुपियाँ छ । विद्यालयका कर्मचारीको सुविधासमेत न्यून थियो ।
त्यसैगरी आगामी शैक्षिक सत्रमा आधारभूत तहमा विद्यार्थी भर्नादर शतप्रतिशत पु-याउने, अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गरिने घोषणा गरिएको छ । यसका साथै वैकल्पिक शिक्षा कार्ययोजनाको कार्यान्वयन गर्न एक अर्ब २० करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको घोषणा गरिएको छ । यस वर्षबाट सरकारले कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थीलाई निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
सार्वजनिक विद्यालयमा कक्षा ९ सम्मका विद्यार्थीलाई शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि नै रङ्गीन पुस्तक उपलब्ध गराउने सरकारी योजना छ । साथै देशभरका विद्यालयमा छात्रालाई निःशुल्क स्यानिटरी प्याड उपलब्ध गराउने सरकारी योजना छ ।
कक्षा ५ सम्म दिवा खाजा कार्यक्रमको सुनिश्चितता गर्दै सरकारले यसका लागि आठ अर्ब ७३ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको जनाएको छ । यसबाट सार्वजनिक विद्यालयका ३५ लाख बालबालिका लाभान्वित हुने सरकारको अनुमान छ । सरकारले गत वर्षदेखि यी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै
आएको थियो । साथै आगामी दुई वर्षभित्र सबै सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा पु-याइने सरकारको तयारी छ । एक विद्यालय, एक स्वास्थ्यकर्मी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै विद्यार्थीको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयलाई नतिजाका आधारमा अनुदान दिइने भएको छ भने सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार विकासमा १० अर्ब रुपियाँको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार पूर्वाधार कार्यक्रमलाई समेत सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयलाई समेत आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाख रुपियाँसम्म ऋण दिने घोषणासमेत सरकारले गरेको छ । सरकारी घोषणाअनुसार यसमा पाँच प्रतिशत ब्याज लाग्नेछ । साथै विद्यार्थीलाई ल्यापटप किन्न ८० हजार रुपियाँ कर्जा र सीम कार्ड निःशुल्क दिने घोषणा सरकारले यस पटकको बजेटमार्फत गरेको छ । एक प्रतिशतमा यो अनुदान उपलब्ध गराइने जानकारी बजेटमार्फत दिइएको छ ।
साथै दृष्टिविहीन बालबालिकालाई ब्रेललिपिको पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराएर आधुनिक विधिबाट शिक्षाको व्यवस्था मिलाउने, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्रलाई बजेटको व्यवस्था गर्ने, विश्वविद्यालयहरूलाई प्रदान गरिने अनुदान कार्यसम्पादनमा आधारित हुने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई सक्षम निकायका रूपमा विकास गरिने, प्रस्तावित नेपाल विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण, सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको घोषणा सरकारले गरेको छ ।
