logo
२०७७ कार्तिक ९ आईतवार

हाम्रो संविधानको शक्ति

विचार/दृष्टिकोण |


2020-09-19-22918


के.पी. शर्मा ओली

नेपालको आजको संविधान लामो बलिदानपूर्ण सङ्घर्षपछि पाँच वर्ष अगाडि प्राप्त भएको थियो । जनता आफैँले निर्वाचित गरेका र संविधान बनाउने अधिकार दिएर पठाएका प्रतिनिधिहरूबाट त्यो तयार भएको थियो र संविधान सभाबाट जारी भएको थियो । पाँच वर्ष पूरा भएका छन् । यस अवसरमा संविधानको बारेमा महìवपूर्ण पुस्तक प्रकाशित भएकोमा खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
हाम्रो संवैधानिक पृष्ठभूमि लामो छ । मनुस्मृतिको विधान छ, सामाजिक प्रबन्धसम्बन्धी । त्यो पनि विधान नै हो । पछि समय परिवर्तन, मानवीय चेतना परिवर्तन, समाज विकासको क्रममा ती कुरा अनुपयुक्त पनि ठहरिएका होलान् । कति नयाँ कुरालाई स्थापित गर्नुपर्ने पनि होलान् तर हाम्रो तिथिसम्बन्धी यो स्टाच्यु (विधान), चाहे जयस्थिति मल्लले ल्याएको तिथि प्रबन्ध होस् वा यस्ता थुप्रो प्रबन्ध जो ऐतिहासिक कालदेखि नै छन् ।
अहिलेको संविधान अगाडिका संविधानहरूप्रति पनि हामीले एउटा संवैधानिक इतिहास रचना गरेका छौँ । तिनले त्यस बेलाको एउटा सामाजिक प्रबन्ध, त्यस बेलाका राजनीतिक प्रणाली, त्यस बेलाका थितिहरूका सम्बन्धमा आ–आफ्नै ढङ्गले ऐतिहासिक अध्ययन सामग्री, सामाजिक प्रबन्धहरूका अध्ययन सामग्री पनि दिएका छन् र त्यस बेलाको समाजलाई थितिमा राख्ने योगदान पनि गरेका छन् ।
२०७२ साल असोज ३ गते संविधान सभाबाट जारी भएको अहिलेको हाम्रो संविधान सामाजिक प्रबन्ध वा राजकीय प्रबन्ध, राजनीतिक थिति वा राजनीतिक अधिकारसँग मात्रै सम्बन्धित नभएर जनताको जीवनसँग सम्बन्धित हुनुपर्दछ । जनताको जीवनलाई अधिकार सम्पन्न
बनाउने– जहाँ सम्पूर्ण जनता अधिकार सम्पन्न होउन्, उनीहरूको अधिकारसम्म पुग्ने अवसर उपलब्ध होस् । अवसरका अधिकारहरू उनीहरूसँग रहुन् । खाली अधिकार मात्रै होइन, अवसरको पनि कुरा हो । सैद्धान्तिक अधिकारले मात्रै जनता सम्पन्न हुन सक्दैनन् त्यसकारण व्यावहारिक अवसर पनि उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।
अर्को, मानव जाति ठूलो र सानो हँुदैन । यो कुल ठूलो, यो घराना सानो, यो शासन गर्ने अधिकार राख्ने, यो जन्मिँदै नाति जर्सा’प जन्मने वा नाति युवराज जन्मिने अथवा राजकुमार जन्मिने खालका भ्रान्त धारणाका आधारमा जोडिएका कुरालाई छोडेर वास्तवमा आजको २१औँ शताब्दीको वैज्ञानिक अवधारणाको उचाइको, सामाजिक न्याय र समानताको धारणाको उचाइको बिन्दु छुनुपर्छ । समाजको प्रबन्ध मात्रै होइन, त्यो प्रबन्ध समानता, समान अवसर, विकासका लागि र विकासका प्रतिफलमा सबैको अधिकार पुग्नुपर्छ, पहुँच पुग्नुपर्छ । विकास चाहिँ हुने तर एकथरीको त्यसमा पहुँच पुग्ने तर अर्कोथरीको पहुँच नपुग्ने कुराहरू नभएर सामाजिक न्याय र समानतासहितको विकास । यी कुरालाई प्रत्याभूत गरिनुपर्छ आजको संविधानले । यो कुरालाई नेपालको संविधानले बुझेको छ ।
जैविक र मानवीय यथोचित अधिकारहरूको प्राप्ति, त्योसम्मको सहज पहुँज, सुप्रबन्ध यी कुरा हुनुपर्दछ । र, यो विकासका निम्ति समर्पित त्यसले इतिहासको कदर गर्ने खालको, वर्तमानको समस्यालाई पहिचान गर्ने र समाधान गर्दै जाने, भविष्यलाई सुन्दर बनाउने परिकल्पना र बाटो दिएको संविधान हुनुपर्ने कुरालाई हाम्रो अहिलेको संविधानले सम्बोधन गरेको छ । त्यसकारण यो संविधान उच्च छ ।
जनताको खासगरी जैविक प्रवृत्ति नै हो– सुरक्षा पहिलो प्रश्न हो । हावा, पानी, भोजनभन्दा पहिलो आउँदो रहेछ सुरक्षाको प्रश्न । मैले थुप्रै ठाउँमा भन्ने गरेको छु– कुनै चरालाई तपाईंले दाना वा खाने कुरा दिनुभयो भने उसलाई खान मन छ तर उसले हेर्छ, विचार गर्छ । त्यसले सुरक्षित महसुस ग¥यो भने खाना खान्छ, सुरक्षित महसुस गरेन भने भाग्छ । भोक लागेको भए पनि सुरक्षा चाहिँ पहिलो प्रबन्ध रहेछ । त्यस कुराको मर्मलाई हाम्रो संविधानले बुझेको छ, कि नागरिकको सुरक्षित हुन पाउने हक ।
अर्को, हाम्रोजस्तो विषम समाज, असमान र त्यो असमानताले गर्दा अकारण अपहेलित हुनुपर्ने स्थितिलाई सम्मानजनक जिन्दगी । अघि मैले सुरक्षाको कुरा गरेंँभयरहित जिन्दगी जिउन पाउनुपर्छ । आफ्नो अधिकारभित्रको कुनै चिज, सम्पत्ति वा अरू कुनै चिज खोसिएला कि अथवा जीवन खोसिएला भन्ने अथवा कुनै पनि असुरक्षाको भाव नहुने खालको । कुनै पनि हिसाबले भेदभाव, असमानता र त्यसमा आधारित कुनै पनि किसिमको अपमान सहनु नपर्ने सम्मानयुक्त जीवन बाँच्न पाउनुपर्ने– अधिकार । यी जनताका महìवपूर्ण
अधिकार हुन् ।
संविधानका यी मर्मलाई बुझेर नै वर्तमान सरकारले समृद्ध नेपालको आफ्नो राष्ट्रिय आकाङ्क्षा त भनेको छ तर त्यो मात्रै होइन कि सुखी नेपाली पनि भनेको छ । किनभने समृद्धि मात्रै भने सुखी हुन सक्दैन । सम्पन्नता त छ तर असुरक्षा महसुस भइराखेको छ भने असुरक्षा, अपमानका बीचमा मान्छे, सम्पत्ति छ तर भेदभावको सिकार भइरहेको छ भने त्यो स्थितिमा मानिस सुखी र खुसी हुन सक्दैन । त्यसकारण समृद्धि मात्रै पर्याप्त हुँदैन र समृद्धि मात्रैले समाजको आधुनिकता, स्तरीयता, सभ्यता, विकास त्यसलाई प्रतिविम्बित गर्न सक्दैन । मानवोचित समाज पनि हुनु प¥यो ।
यी सबै कोणबाट हेर्दा सबैभन्दा ठूलो कुरा संविधानले राष्ट्रको रक्षा, जनताको रक्षा, राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रको स्वाधीनता, राष्ट्रको भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्ने सामथ्र्य, त्यो दिशा समातेको हुनुपर्छ । त्यस मापदण्डबाट हेर्दा यो संविधान अत्यन्तै महìवपूर्ण छ ।
जतिबेला देशमा साम्प्रदायिक विद्वेष भड्काउने प्रयास चर्को थियो । पहिचानको राजनीतिका नाममा, जनता–जनता, जात–जातका नाममा, भाषा–भाषा भनेर, भूगोल–भूगोल भनेर, म यो धर्म मान्ने भनेर जसरी यो चिरा पार्न, भेद सिर्जना गर्न सकिन्छ, त्यसै गर्ने विश्वकै विभिन्न भूभागमा भइराखेको छ । त्यही कुरा नेपालमा पनि गर्न खोजिएको थियो । संविधानले त्यसलाई अस्वीकार ग¥यो, त्यसलाई पराजित ग¥यो र एक राष्ट्र, नेपाली जाति मूल रूपमा यो स्थापित ग¥यो– हामी नेपाली । हामी समान छौँ । हामी समान अधिकार र समान अवसरका हकदार छौँ । यो कुरा स्थापित ग¥यो । र, यसले राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिताको सवालमा पनि । त्यसको प्रतिविम्ब भर्खरै हामीले गरेको संविधानको दोस्रो संशोधनमा पाउँछौँ ।
दोस्रो संशोधनमा राष्ट्रिय सहमति भयो । राष्ट्रिय प्रश्नमा सर्वसम्मतिले यो ऐतिहासिक काम, कुनै पनि मुद्दामा अहिलेसम्म भएको थिएन । संविधान मस्यौदा गर्दा होस् कि, संविधान जारी गर्दा होस् कि अथवा संविधानको प्रथम संशोधन गर्दा होस् ! किनभने राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित विषयभन्दा अलिकति अरू विषयहरू थिए । तर जब राष्ट्रियताको विषय आउँछ संविधानको प्रत्यक्ष प्रभाव व्यावहारिक रूपमा प्रकट भयो । संविधानले राष्ट्रलाई एकजुट बनायो । राष्ट्रियताको प्रश्न आउनेबित्तिकै मान्छेले जातभात, धर्मसंस्कृति आदि इत्यादिका भेद खोजेर हिँड्दा रहेछन् । राष्ट्रिय प्रश्नमा एकजुट हुँदो रहेछ । यो यही संविधानको देन हो जसले दोस्रो संविधान संशोधनमार्फत प्रकट गरेको छ । संविधानकोश्रेष्ठताको सम्बन्धमा भन्नुपर्दा यसका केही प्यारामिटर
(मापन)हरू छन्– खुलापनका प्यारामिटर, जनतालाई सार्वभौम सत्तासम्पन्न, सम्पूर्ण राज्यशक्तिका स्रोतका रूपमा जनता जो सार्वभौम छन् । जसको मातहतमा अरू सबै चिज चल्छ । जनताले प्रत्यक्ष प्रणाली होइन, प्रतिनिधिमार्फत सम्पूर्ण कुराको तय, निर्णय, निर्माण गर्दछन् र उनीहरू सार्वभौमसत्ता सम्पन्न छन् । सबैभन्दा महìवपूर्ण प्रश्न यो हो जो यस संविधानले बहुतै स्पष्टताका साथ व्यवस्था गरेको छ ।
अर्को, लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यताहरू । जनतालाई यो संविधानले कुन ठाउँमा राख्छ ? जनता दुःखी हुने, अरू कोही जन्मिँदै शासक हुने, सार्वभौमसत्ता अन्त्य कतै हुने, शक्तिको स्रोत अन्त्य कतै हुने । संविधान चाहेका बखत प्रयोग गर्ने, नचाहेका बखत फाल्दिने कागजको खोस्टो हुने, अर्को जारी गर्ने– यी सबै अधिकार कतै गएर कुनै संस्था, कुनै व्यक्तिका नाममा हुने र सबै जनता निरीह हुने ! यो परिपाटीलाई अरू देशका संविधानले पनि अन्त्य गरेका छन् तर हाम्रो खास ऐतिहासिक सन्दर्भमा यो संविधान धेरै महìवपूर्ण छ, कुरा हो जहाँ यस्ता खालका निराधार, तर्कहीन, अवैज्ञानिक यस्ता कुरालाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेको छ । अन्धविश्वासमा होइन, वैज्ञानिक तथ्यहरूमा आधारित यो संविधान छ । त्यसकारण यो ज्यादै महìवपूर्ण उपलब्धिका साथ
आएको छ ।
संविधानले लोकतान्त्रिक जनप्रतिनिधिद्वारा, जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिबाट शासन गर्ने विधिको छनोट गरेको छ । त्यसकारण यो धेरै महìवपूर्ण छ । लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यताहरूमा छ । शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त–व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका एउटै राज्यका अङ्ग हुन् । तीनवटा अङ्ग आ–आफ्नो काममा संलग्न छन् नियन्त्रण र सन्तुलन । त्यसको समुचित उन्नत प्रबन्ध हाम्रो संविधानले गरेको छ ।
जनताबाट आवधिक रूपमा अनुमोदन हुनुपर्ने, प्रत्यक्ष जनतामै पुग्नुपर्ने आवधिक निर्वाचन छ । जनताले प्रतिनिधि छानेर एक अवधिका लागि आफ्नो अधिकार प्रत्यायोजित गर्दछ जनप्रतिनिधिलाई । र, त्यो अधिकारको उनीहरूले प्रयोग गर्छन् र त्योमार्फत अधिकारहरू प्रयोग हुन्छन् । यी कुराको सन्दर्भमा यो संविधान दोषरहित छ ।
अर्को, संविधानले व्यवस्था गरेको छ – विकासका विधि । समाजवादको लक्ष्य । आँखाको सम्बन्धमा भिन्न क्षमता भएका कसैले भित्तो जस्तो पाउँछ, कसैले थाम जस्तो, कसैले डोरी जस्तो पाउँछ । कहाँ छाम्यो त्यस्तै पाउने हो । समाजवादलाई कतिपयले त्यस्तै गरी व्याख्या गरेको देखिन्छ । समाजवाद भनेको सामाजिक न्याय, समानतासहितको अथवा उपलब्धिमा सबैको हिस्सेदारी पुगेको समृद्धिसहितको प्रणाली हो । जहाँ सुशासन छ, शान्ति सुव्यवस्था, कानुनको शासन छ । त्यो प्रणालीलाई हामीले कायम गरेका छौँ यस संविधानमार्फत ।
यस संविधानले दिएका उद्देश्यहरू, निर्देशक सिद्धान्तहरूमार्फत राज्यलाई, सरकारलाई यस बाटोमा यसरी अगाडि बढ् भनेर निर्देश गरेको छ । र, संविधानको धारा १६ देखि ४८ सम्म मौलिक हकका भाग ३ मा जनताका अधिकार, हकहरूको व्यवस्था गरिएको छ । जसमध्ये ४७औँ र ४८औँमा अलिकति कर्तव्य र कार्यान्वयनका सम्बन्धमा उल्लेख भए पनि अरू ३१ वटा धारा सबै मौलिक हकमा केन्द्रित छन् । यति धेरै मौलिक हकको सुनिश्चितता दुनियाँका कुनै संविधानले गरेको छैन होला । व्यापक मानवीय आवश्यकताको सन्दर्भका अधिकारहरू हाम्रो संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ ।
मैले सुरुमा भनेँ, पहिले सामाजिक प्रबन्धका लागि विधि विधानहरू बने तर यो संविधानले सामाजिक प्रबन्ध मात्रै होइन, यसले जनताको स्वास्थ्यसँग ध्यान दिन्छ । जनताका छोराछोरीको शिक्षासँग ध्यान दिन्छ । जनताले आम्दानी प्राप्त गर्ने अवसर, रोजगारी, विकासका अवसरका सम्बन्धमा ध्यान दिन्छ । मानवता, तिनको सुरक्षा, तिनको विश्वास र गौरवका कुरादेखि लिएर सबैमा यो संविधान खरो उत्रिएको छ । त्यसकारण संवैधानिक हिसाबले म यो संविधानलाई एउटा श्रेष्ठ संविधानको हिसाबमा पाउँछु ।
अब यसको कार्यान्वयन सन्दर्भ । अहिले त हामी वास्तवमा एकदम सुरुवाती अवस्थामा छौँ । भर्खर संविधान जारी भएको हो, पहिले त कार्यान्वयनका लागि संरचनाहरू, कानुनी व्यवस्थाहरू चाहिए । हामी दुई–तीन वर्ष लगभग ती कुरामा लाग्यौँ । २०७२ मा संविधान जारी भयो, २०७४ मा गएर हामीले बल्ल निर्वाचन गराउन सक्यौँ । तेस्रो वर्ष चल्दै छ यसको कार्यान्वयन । प्रदेशहरूको निर्वाचन त गरायौँ तर प्रदेशको सम्पूर्ण व्यवस्थापन, त्यसका संरचनागत पक्ष, साङ्गठनिक पक्ष, त्यसका औजार उपकरण, त्यसका विभिन्न अवयव र स्थानीय तहहरू । उनीहरूका सञ्चालनका नमुना कानुन, नमुना नियमावली, निर्देशिकाहरूदेखि लिएर तीन तहबीचमा तालमेल, अधिकारको बाँडफाँड आदि सबै कुरालाई यति स्मुथ्ली (सहज) रूपमा अगाडि बढायौँ । अरू ठाउँमा यस्ता प्रश्नमा ठूला उथलपुथल हुन्छन्, समस्याहरू गम्भीर प्रकट हुन्छन् तर हाम्रो संविधानमा त्यो तागत रहेछ कि यस्ता कुरालाई सहज ढङ्गले समाधान गर्न सकियोेस् । यस्ता प्रश्नलाई बिथोलिन नदिने तागत रहेछ संविधानमा ।
वर्तमान सरकार संविधानकै मर्म हो, भावना हो । संविधानले निर्दिष्ट गरेका, व्यवस्था भएका, सङ्केत गरेका कुराहरू, संविधानले औँल्याएको दृष्टिकोण, देखाएको बाटोको सन्दर्भमा वर्तमान सरकार छ ।
मलाई स्वभाविक नै लाग्छ, जतिबेला एउटा प्रणाली परिवर्तन भएको थियो । साधारण सरकार परिवर्तन भएको जस्तो विषय होइन, प्रणाली परिवर्तन भएको हो । त्यो पुराना शक्तिलाई पचिरहेको हुँदैन । परिवर्तन कुनै इतिहासको कुनै कालखण्डमा कहीँ पनि सर्वसम्मत विषय हुँदैन । किनभने परिवर्तन पुरानो चिज विस्थापन हुन्छ, नयाँ चिज स्थापित हुन्छ । त्यसकारण नयाँले आफूलाई सुस्थिर, सुदृढ गर्दै अगाडि बढ्न चाहन्छ । पुरानाले फेरि आफू फर्कन चाहन्छ । त्यसकारण यसका बीचमा द्वन्द्व हुनु, केही मानसिकता हुनु अथवा हाम्रोजस्तो सानो देशमा चाहिँ विभिन्न शक्तिको त्यसभित्र हात हुनु वा त्यसभित्र चलखेल हुनु, आफ्ना खालका स्वार्थमा त्यस्ता खालका चलखेल प्रकट हुन खोज्नु जस्ता कुरा चलिरहन्छन् । त्यो पनि सुरुसुरुमा जबसम्म बेठिक कुराहरू सम्भव छैन भन्ने कुरा स्थापित हुँदैन । जबसम्म अब अस्थिरता निम्त्याउन सकिँदैन, स्थिरतामा गयो मुलुक भन्ने कुरामा ढुक्क बनाउन सकिँदैन । जनतालाई त्यसमा ढुक्क बनाउनुपर्छ र यस नयाँ प्रणालीका, परिवर्तनका पक्षधर शक्तिहरू पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । त्यो अस्पष्टता रह्यो भने त्यसको लाभ पुरानो, परिवर्तन विरोधी शक्तिले लिन चाहन्छ र लिन खोज्छ । अनि उसले झन् बढी अन्योल, भ्रम फिजाउन खोज्छ । अनेक ढङ्गले अस्थिरता ल्याउन खोज्छ । हामीले त्यस्ता प्रयास देखेका छौँ । समयसमयमा हामीले इन्काउन्टर (प्रतिवाद) गरेका छौँ र समयसमयमा पराजित पनि गरेका छौँ अथवा हाम्रो संविधानले त्यो पराजित गर्ने सामथ्र्य पनि राख्दो रहेछ ।
संविधानले चाहेको छ स्थिरता, स्थायित्व । अहिलेका नेपालका राजनीतिक शक्तिहरू यस कामका लागि सक्षम रहेछन् । अहिलेको सरकार, राजनीतिक शक्तिहरू, सचेत जनता पनि परिवर्तन र उपलब्धिहरूलाई सुरक्षित गर्न, सुदृढ गर्न र यिनलाई सुदृढतापूर्वक गतिशील ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्ने रहेछन् । राष्ट्रिय आकाङ्क्षाको परिपूर्तिको दिशामा सुशासन, विकास, समृद्धि, समानता र सुखी समाजको आकाङ्क्षा पूरा गर्न सकिने रहेछ भन्ने अहिलेसम्मका परिघटनाहरूले, अहिलेसम्मका व्यवहारहरूले देखाएको छ ।
अलिकति कहीँ कतै कुनैबाट केही आवाज सुनियो भने त्यसलाई धेरै अनौठो मान्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । किनभने यो भर्खरभर्खर परिवर्तन भएको र एक खालको ट्रान्जिसनल फेज (सङ्क्रमणकालीन चरण)बाट हामी गुज्रिरहेका छौँ । एउटा ठूलो ट्रान्जिसनल अवधि संविधान जारी भएसँगै सकियो । संविधान जारी त भयो तर त्यसलाई टिक्न, कार्यान्वयन हुन नदिने, त्यसलाई असफल पार्ने प्रयासहरू जानेर, बुझेर, नजानेर अथवा योजनाबद्ध ढङ्गले विभिन्न ढङ्गले भएको त हामीले देख्यौँ । ती प्रयासलाई नेपाली जनताले पराजित गर्दै आएका छन् ।
नेपालको संविधान निर्माणको सन्दर्भमा जुन बहस चल्यो यो बौद्धिक जगत्मा मात्रै होइन, दुर्गम गाउँगाउँको एउटा नागरिक पनि संविधान निर्माणको बहसमा सरिक भयो । हाम्रो सबैभन्दा ठूलो तागत हो जनताको सचेतना । जनता संविधान निर्माणको महाअभियानमा सरिक भयो । लोकतन्त्र, समानता भन्नेबित्तिकै थुप्रै पक्ष छन् । ती पक्षको सम्बन्धमा जनताले आफ्नो एउटा अवधारणा बनायो । जनता चाहन्छ– अब ती अवधारणाको संवाहक सरकार भइदियोस् । अहिलेको सरकारको त्यसमा ध्यान
पुगेको छ ।
यस संविधानमा केही केही व्यवहारका क्रममा भोलि अपूर्णता पनि देखिएला । जनताको आवश्यकतालाई समयको मागअनुसार, परिवर्तनको गतिलाई अगाडि बढाउनका लागि वा न्याय, समानता वा विकासलाई यथोचित ढङ्गले परिमार्जित गर्नका लागि संविधानमा संशोधन आवश्यक पर्न पनि सक्छ । त्यस्तो प¥यो भने संविधान असंशोधनीय दस्तावेज होइन । संशोधनीय, गतिशील चिज हो । स्थिरता, स्थायित्वका नाममा गतिहीन, अपरिवर्तनशील विषय होइन यो । यी सबै राम्रा गुणलाई पनि भोलि व्यवहारका क्रममा समाजले अगाडि बढाउने सन्दर्भमा प्रणालीगत, संरचनागत वा कानुनी पक्षका सन्दर्भका हिसाबले होस् कहीँ कुनै ठाउँमा देश र जनताका आवश्यकताका लागि औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन, परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन पनि सक्छ । त्यसका लागि हामी सबै खुला दिमाग राखेर तर बिना बहकाउ तयार
पनि हुनुपर्दछ ।

(प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शुक्रबार ‘अ ट्रिटिज अन द कन्स्टिच्युसन अफ नेपाल २०१५’ पुस्तक विमोचन समारोहमा दिनुभएको अभिव्यक्तिको सम्पादित अंश ।)

 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?