logo
२०७७ कार्तिक ९ आईतवार

सुधारिएको संसदीय व्यवस्था

विचार/दृष्टिकोण |


2020-09-19-22917


श्रीधर आचार्य

नेपालको संविधान–२०७२ कार्यान्वयनको पाँच वर्ष पूरा भएको छ । वि. संं. २००४ साल यताका सातवटा संविधानका आ–आफ्नै विशेषता छन् । संविधान निर्माण गर्ने शृङ्खलामा सङ्घीयता सहितको गणतन्त्र नेपालको संविधानसम्म आइपुगिएकाले अघिल्ला संविधानका विशेषताका बारेमा प्रवेश नगरौँ । यहाँ २०६२÷६३ को निर्णायक राजनीतिक आन्दोलनले ल्याएकोे ऐतिहासिक परिवर्तनपछि बनेको नेपालको संविधान–२०७२ ले परिकल्पना गरेको सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाका बारेमा मात्र सामान्य चर्चा गर्न खोजिएको छ । आज संविधान दिवसका अवसरमा यस विषयलाई स्मरण गर्दा संविधानको मूल्य मान्यता र भावनाप्रति न्याय नै हुनेछ ।
बिर्सिएको छैन, नेपालको संविधान–२०७२ लामो समयको रस्साकस्सीपछि जारी भएको हो । संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलबीच सहमति कायम हुन नसक्दा ऐतिहासिक संविधान सभाले पहिलो कार्यकालमा संविधान निर्माण गर्न सकेन र संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनपछि मात्र संविधान जारी भयो । ठूलो षड्यन्त्र असफल पार्दै चामत्कारिक र साहसिक ढङ्गले संविधान जारी गरियो । वि. सं. २०६४ देखि २०७२ सम्म संविधान सभाको आठ वर्ष लामो प्रयास र संविधान जारी गर्न नदिन सिर्जना गरिएका विभिन्न अवरोधबीच संविधान सभाबाट पारित गरी घोषणा गरिएको वर्तमान संविधान नेपालको संवैधानिक इतिहासमा सबैभन्दा अग्रगामी संविधान हो । नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता पहिलोपटक नेपाली जनतामा निहित रहेको यो संविधानलाई समाजवाद उन्मुख संविधान
भनिएको छ ।
जहाँनिया राणा शासन, पञ्चायती प्रजातन्त्र हुँदै संवैधानिक राजतन्त्र र अल्प अवधिको शाही शासनविरुद्ध माओवादी जनयुद्ध समेतको संयुक्त जनआन्दोलनको आलोकमा निर्माण भई घोषणा गरिएको वर्तमान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानले सङ्घीयता, समावेशी लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता जस्ता धेरै अग्रगामी विषय अङ्गीकार गरेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि निर्वाचन प्रणाली र शासन व्यवस्थामा भने सोही अनुरूपको परिवर्तन दिन सकेको देखिँदैन । संविधानमा कमसेकम जनआन्दोलनका सहयात्री दलबीच सहमति कायम होस् भन्ने उद्देश्यका साथ पूूर्वअभ्यासमा विकृति र विसङ्गति देखिएको संसदीय व्यवस्था नै स्वीकार गरियो । यत्ति हो यसमा विगतका नकारात्मक अभ्यासको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाइयो र शासन प्रणालीमा सुधारिएको संसदीय व्यवस्था अपनाउने भनियो ।
शासन व्यवस्था सुधारिएको संसदीय व्यवस्था भनिए पनि निर्वाचन प्रणाली मिश्रित हुने भएपछि संविधान निर्माणदेखि नै आशङ्का सुरु भयो– नेपालमा अब सधै त्रिशंकू संसद्ले जन्म लिन्छ, विगतमा दलले चलाएको एउटा सरकारका प्रधानमन्त्रीले शपथ खाएको भोलिपल्टबाट अर्को सरकार गठनको खेल सुरु हुन्छ । नौ÷नौ महिनामा नयाँ सरकार गठन हुन्छन्, त्यसका लागि गर्न हुने÷नहुने सबै काम हुन्छन् ।
यो आशङ्का र सम्भावना तुहाउने काम तत्कालीन दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीले गरिदिए । विगतको विकृतिलाई व्यवहारमा बिदाइ गर्न चाहे चुनावी एकताबाट । स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनताले केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरिरहनुभएको तत्कालीन नेकपा एमालेलाई विजयी बनाएपछि सङ्घीय संसद्को निर्वाचनमा लोकप्रियताको सिँढी चढिरहेको एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको चुनावी एकतालाई मतदाताले पनि सोही रूपमा अनुमोदन गरिदिए । दुई दलको एकता हुँदा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा पनि केन्द्रमा स्पष्ट बहुमतको बलियो सरकार बन्ने देखिएपछि विगतमा दुई ध्रुवका रूपमा देखिएका एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भयो । अनुमानित गणितले निर्वाचनमा फेल खाएन ।
संविधान जारीपछि बनेको सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसरी त्यस कार्यकालमा भारतले लगाएको नाकाबन्दी अन्त्य र चीनसँग यातायात तथा पारवहन सम्झौताको ऐतिहासिक काम गर्नुभयो, त्यसले दोस्रो कार्यकालको अपेक्षा गरेको थियो । लोकप्रियताको शिखरमा पुग्नुभएका ओलीलाई निर्वाचनमा भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अगाडि सारिएको थियो र विजयका लागि अर्को कडीका रूपमा लिइएका ओली निर्वाचनपछि सर्वसम्मत रूपमा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो ।
करिब दुई तिहाइ बहुमत सहितको विजय प्राप्त गरेको नेकपाको सरकारको मूल जिम्मेवारी मुलुकमा सङ्घीयता कार्यान्वयन सफल बनाउनु थियो । निश्चित समयभित्र धेरै कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने, जुन काम अझ पनि धेरै बाँकी छन् । संविधानको मूल्य मान्यता र भावना बमोजिम संविधान संरक्षण पनि । जनभावना आकाङ्क्षा बमोजिम लोकप्रिय काम देखिने र अनुभूति हुनेगरी गर्र्नुपर्ने ।
माथि नै भनियो, यहाँ केवल सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाको भावनाको रक्षाका बारेमा मात्र चर्चा गर्न खोजिएको छ । २०४७ मा जारी संविधान पछिको संसदीय अभ्याससँग विकृति र विसङ्गति एक सिक्काका दुई पाटाका रूपमा गाँसिएर आए । २०७२ मा संविधान जारी गर्नु अघिसम्म एक वर्ष सरकार टिक्ने टिकाउने कुरा पनि कठिन विषयका रूपमा रह्यो । नयाँ संविधान घोषणापछि पनि त्यही चक्र दोहोरिने अवस्था त आउँदैन ? त्यही अवस्था अन्त्यका लागि गरिएको थियो– संसदीय व्यवस्थामा सुधार । विडम्बना, दुई तिहाइको हाराहारी बहुमत प्राप्त गरेर पनि सरकारले दुई वर्ष बिताउन पाउँदा नपाउँदै सत्तारुढ नेकपालाई संविधानको यो मर्र्म आत्मसात गर्न गाह्रो परेको देखियोे । आफ्नै प्रधानमन्त्रीलाई एउटा सिङ्गो कार्यकाल काम गर्न दिन गाह्रो मानियो । आन्तरिक द्वन्द्व चर्कोसँग भइरहेको नै किन नहोस्, प्रधानमन्त्रीको
राजीनामा माग्नेसम्मको अलोकप्रिय काम
सरकारबाट भएको थिएन । पार्टीले कार्यदल गठन गरी तयार गरेको प्रतिवेदन विवाद समाधानका लागि सञ्जीवनीबुटी भएको छ । प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नआई हुँदैन भन्ने तहको विवाद समाधान भएको छ । पार्टी विभाजनको डिलबाट फर्किएको नेकपामा अन्तरद्वन्द्व
फेरि नबल्झियोस् । किनकि यो एउटा राजनीतिक दलको मात्र सवाल नभई संविधान कार्यान्वयन, यसको संरक्षण र सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाको सकारात्मक अभ्यासको पनि विषय हो ।
ओली नेतृत्वको सरकार ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को असंशोधनीय र प्रतिपक्षलाई समेत ग्राह्य नारा तय गरी यही सेरोफेरोमा सङ्घदेखि स्थानीय सरकारसम्म विकास निर्माण लगायतका गतिविधि सञ्चालनमा केन्द्रित छ । राजनीतिक स्वतन्त्रताको लामो लडाइँ सकिएकाले स्वाभाविक रूपमा सरकारको यति बेलाको ध्यान देशको विकास र नागरिकको जीवनस्तर उठाउने विषयमै हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको कल्पनाभित्र डुबेर पहिलो कार्यकालमै विकास र समृद्धिका मानिसले पत्याउन गाह्रो लाग्ने ठूला–ठूला सपना देखाउनुभएको हो– स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको दिशामा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने अडानका साथ । तिनै सपना पूरा गर्न प्राप्त भएको होे दोस्रो अवसर । सरकारले आफ्नो कार्यकालको पहिलो वर्षलाई आधार वर्ष र दोस्रो वर्षलाई आरम्भ वर्षका रूपमा काम अगाडि बढाइरहँदा आर्थिक समृद्धिका केही सूचकाङ्क उत्साहजनक, सकारात्मक देखिए । आर्थिक वृद्धिदरले मुलुक साँच्चै समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्दै गरेको सङ्केत ग¥यो । सरकार तेस्रो वर्षमा पाइला बढाउन पाउँदा नपाउँदै विकास र समृद्धिको गतिमा विश्वव्यापी महामारीका रूपमा आइलागेको कोरोना भाइरस र दलभित्रै सुरु भएको प्रधानमन्त्री विरुद्धको गठबन्धनले ठूलो असर पु¥याएको छ । एउटै दलको सरकार हुनेहुँदा प्रधानमन्त्री फेरिँदा अस्थिरता नहुने तर्क अगाडि सारिए पनि राजनीतिक चेतना राख्ने कसैले पनि चित्तबुझ्दो कारण बिना प्रधानमन्त्री फेर्न खोज्नुलाई नितान्त पदीय लालसाका रूपमा लिए । जुन नेताका लागिसमेत राम्रो भएन ।
भारतमा काँग्रेस नेता मनमोहन सिंहले गठबन्धन सरकारलाई समेत पूरा कार्यकाल सञ्चालन गर्नुभयो । भारतीय जनता पार्टीका नेता गुजरातका मुख्यमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पार्टीका अध्यक्ष लगायत ठूला र पुराना नेतालाई पछि पार्दै दोस्रो कार्यकाल प्रधानमन्त्री चलाउँदै हुनुहुन्छ । उत्तर छिमेकी चीनमा राष्ट्रपछि सी चिनफिङ पनि दोस्रो कार्यकालमा हुनुहुन्छ र आफ्नो कार्यकाल बढाउन सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ । यो सबैका पछाडि व्यक्तिको लोकप्रियता र दृष्टिकोण पनि जोडिएको छ । हामीकहाँ अर्को निर्वाचनप्रति विश्वास र धैर्य गर्न नसकिने मनोदशा विकास हुनु विडम्बना हो ।
सङ्कटको बेला नेकपाका दोस्रो तहका नेताले पार्टीलाई दुर्घटनाबाट बचाउनुभएको मात्र छैन, विगतका विसङ्गतिको बाटो खन्ने काम पनि पुरपार गरिदिनुभएको छ । यसले सत्तारुढ नेकपालाई मात्र बचाएको छैन, सुधारिएको संसदीय व्यवस्थालाई व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई बल पैदा गरेको छ । सुधारिएको संसदीय व्यवस्था सफल पार्न जिम्मेवार राजनीतिक दलभित्र र निर्वाचन प्रणालीमा पनि सुधार हुनुपर्छ । खासगरी लोकतान्त्रिक व्यवहार संस्कारलाई जीवन पद्धतिका रूपमा सबैले आत्मसात् गर्नुपर्छ ।

(लेखक गोरखापत्रका निमित्त प्रधानसम्पादक हुनुहुन्छ)
 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?