गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असोज २२ गते । बैङ्किङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभाव र अन्तरबैङ्क ब्याजदर नियन्त्रण गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बुधबार २० अर्बको रिपो जारी ग¥यो तर २० अर्ब बराबरको रिपो जारी गर्दा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले भने ४८ अर्ब रुपियाँ बराबरको माग गरे ।
पछिल्लो समय बैङ्किङ क्षेत्रमा देखिएको तरलतालाई ध्यानमा राख्दै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लगानीयोग्य रकम अभाव हुन नदिन राष्ट्र बैङ्कले रिपो जारी गरेको हो । यो आगामी कात्तिक ३ गते परिपक्व हुनेछ ।
राष्ट्र बैङ्क आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठका अनुसार बुधबार बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले ४७ अर्ब रुपियाँको एसएलएफ (स्थायी तरलता)को सुविधा पनि लिएका छन् ।
अहिले अन्तरबैङ्क ब्याजदर पनि ४.९ प्रतिशत रहेको जानकारी दिँदै उहाँले तरलता सङ्कट सम्हालिँदै गएको बताउनुभयो । रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी र आयात बढेका कारण तरलता सङ्कट देखिए पनि नियन्त्रण हुँदै जाने उहाँले बताउनुभयो । दशैँ अगाडि तरलता केही टाइट नै देखिने उहाँको भनाइ छ ।
एनएमबी बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसी अधिक परनिर्भरताका कारण अहिलेको सङ्कट आएको भन्दै नियामक निकाय राष्ट्र बैङ्कले अस्थायीभन्दा पनि दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । सरकारी खर्च बढ्न नसक्नु, रेमिट्यान्स घट्नुले समस्या आएको भन्दै उहाँले दशैँमा बजारमा आउने पैसाले बिस्तारै सामान्यतर्फ जाने बताउनुभयो ।
तत्काल कदम चाल्न आग्रह
तरलताको दबाब बढ्दै गएको र ब्याजदरमा समेत वृद्धि भइरहेकामा नेपाल उद्योग परिसङ्घले ध्यानाकर्षण गराउँदै तरलता र ब्याजदरमा परेको चापप्रति सरकार र राष्ट्र बैङ्कले चनाखो भए समस्या तत्कालका लागि टर्ने जनाएको छ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र उद्योगीहरूसँगको छलफलमा हाल बजारमा तरलताको चाप बढ्दै गए पनि यो समस्या दीर्घकालीन नभई तत्कालका लागि मात्र भएको धारणा आएको भन्दै समस्या समाधान गर्न तत्काल केही कदम नचाल्ने हो भने समस्या विकराल हुनेमा सगज गराएको छ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले हाल तरलताको चाप देखिनुको मुख्य विषय कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात हटाई कर्जा–निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत कायम गर्नुलाई मानेको भन्दै परिसङ्घले चाडपर्वको समयमा नयाँ मुद्रा निकाल्ने प्रचलनले समेत तरलतामा चाप परेको ठहर गरेको छ ।
समस्याको समाधानका लागि परिसङ्घ कर्जा–निक्षेप अनुपात तत्काल ९० प्रतिशतमा कायम गर्दा उत्पन्न समस्यालाई आगामी पुस मसान्तसम्ममा ९५ प्रतिशत अनुपात कायम भए हुने तथा आगामी असार मसान्तभित्र क्रमशः ९० प्रतिशतसम्ममा ल्याउनुपर्ने गरी निर्देशन जारी गर्न राष्ट्र बैङ्कलाई आग्रह गरेको छ ।
हाल सरकारी निक्षेपको ५० प्रतिशत मात्र कर्जा–निक्षेप अनुपातमा गणना गर्न पाइने व्यवस्थालाई शतप्रतिशत गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्दा ठूलो रकम लगानीयोग्य हुने र विद्यमान तरलताको समस्यासमेत कम हुने परिसङ्घको धारणा छ ।
हाल कामय रहेको विदेशी मुद्राको निक्षेप तथा कर्जालाई समेत कर्जा–निक्षेप अनुपातमा गणना गर्ने प्रावधानलाई हटाउँदा बजारमा थप तरलता आउने भएकाले सोहीअनुसार नयाँ व्यवस्था गर्न परिसङ्घले राष्ट्र बैङ्कसमक्ष आग्रह गरेको छ ।
