गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असोज १ गते । सरकारले नयाँ विद्युत् महसुल प्रस्तावमा गार्हस्थ्य उपभोक्तालाई केही सस्तो दर प्रस्ताव गरेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले मन्त्रालय सम्हालेलगत्तै गार्हस्थ्य विद्युत् सस्तो बनाएर खपत बढाउने नीति अख्तियार गरेअनुरूप नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् नियमन आयोगमा नयाँ दर प्रस्ताव गरेको हो ।
नयाँ महसुलबारे सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न आयोगले सार्वजनिक गरेको दर रेटअनुसार पाँच एम्पायर क्षमतामा २० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकलाई इनर्जी शुल्क नलाग्नेदेखि समग्रमा प्रतियुनिट अधिकतम शुल्क एक रुपियाँ घटाएर ११ रुपियाँ बनाउन लागिएको छ ।
हाल कार्यान्वयनमा रहेको महसुल दर पाँच एम्पियरअनुसार न्यूनतम १० युनिट खपतमा निःशुल्क थियो । प्रस्तावित नयाँ दरमा यही समूहमा २० युनिटसम्मलाई निःशुल्क गर्ने उल्लेख छ । यस्ता ग्राहकलाई न्यूनतम शुल्क मासिक ३० रुपियाँ भने लाग्ने नै छ । यस्तो छुट १५, ३० तथा ६० एम्पियर जडान गरेका ग्राहकलाई भने नदिइने भएको छ । इनर्जी शुल्क पनि १५ एम्पियरका लागि प्रतियुनिट चार रुपियाँ, ३० का लागि पाँच रुपियाँ र ६० का लागि छ रुपियाँ प्रतियुनिट यथावत् गरिएको छ ।
नयाँ दरमा सबै एम्पियर क्षमतामा २५१ युनिटदेखिको खपतमा ११ रुपियाँ प्रतियुनिट गराउन खोजिएको छ । हाल चार सय युनिटभन्दा माथिका लागि १२ रुपियाँ छ तर यो खपत समूहमा न्यूनतम शुल्क भने २५ रुपियाँ बढाइएको छ ।
यसअनुसार मूल्य कम भएको लाभ प्राप्त गर्न खपत कम्तीमा पनि २५ युनिटभन्दा बढी हुनुपर्ने देखिएको छ । पाँच एम्पियरका ग्राहकलाई १५१ देखि २५० सम्मको खपतमा पनि प्रतियुनिट ५० पैसा घटाएर नौ रुपियाँ ५० पैसा प्रस्ताव गरिएको छ ।
सिँचाइमा सहुलियत
प्रस्तावित दरमा सिँचाइको प्रयोगतर्पm भने उल्लेख्य छुट दिन खोजिएको छ । हाल डिमान्ड शुल्क नलाग्ने र इनर्जी शुल्क चार रुपियाँ ३० पैसा लाग्दै गरेकामा दुई रुपियाँ २५ पैसा प्रस्ताव गरिएको छ । ४०० भोल्टभन्दा माथिको विद्युत्मा दुई रुपियाँ ५० पैसा छ । टीओडीतर्पmका सिँचाइ प्रयोजनमा पनि औसत करिब ५० प्रतिशत कम गराउन खोजिएको छ ।
विद्युत् बढी उत्पादन हुने वैशाखदेखि मङ्सिरसम्म रातको समयमा प्रयोग गर्दा भने अत्यधिक छुट दिएर प्रतियुनिट दुई रुपियाँ कायम गर्न लागिएको छ । पुसदेखि चैतसम्म भने प्रतियुनिट तीन रुपियाँ हुनेछ । हाल यो शुल्क चार रुपियाँ ७० पैसा छ । आयोगले प्रस्तावित महसुलमा आमजनताको राय लिने गरी असोज १४ गते भर्चुअल माध्यमबाट सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने जनाएको छ ।
