गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, भदौ ६ गते । सरकारले गरेको निर्णय लागू गर्नुपर्ने मितिमा लागू नगरी नियतवश ढिलाइ गरेर राजस्व असुलीमा नोक्सान पु¥याउने प्रवृत्ति रोकिन सकेको छैन । महालेखा परीक्षकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदनले यस्ता विषय उजागर गरेको हो ।
प्रतिवेदनको सुनको भन्सार शीर्षकमा उल्लेख गरेअनुसार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयले सरकारको निर्णय लागू गर्न चार दिन ढिलो गर्दा सुनचाँदी पैठारीबापतको राजस्व असुलीमा दुई करोड ३८ लाख ३८ लाख ३० हजार रुपियाँ कम हुन पुगेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ कात्तिक १८ गते व्यापारिक प्रयोजनका लागि पैठारी हुने भन्सार उपशीर्षक ७१०८ मा पर्ने सुनमा लगाउँदै आएको प्रति १० ग्राममा पाँच हजार राजस्वलाई बढाएर छ हजार पाँच सय पु¥याएको थियो ।
त्यस्तै ७१०६ उपशीर्षकअन्तर्गत पर्ने चाँदीमा पनि प्रति १० ग्राममा लाग्ने महसुल दर ५६ रुपियाँबाट बढाएर ७५ रुपियाँ पु¥याएको थियो । सरकारले उक्त दिन गरेको निर्णय २०७६ कात्तिक १९ देखि नै लागू गर्नुपर्ने थियो तर विमानस्थल भन्सार कार्यालयले यो निर्णयलाई कात्तिक २३ गते मात्र आसिकुडा प्रणालीमा प्रविष्टि गरेर लागू गरेको छ ।
सरकारले गरेको निर्णय लागू हुनुपर्ने र विमानस्थलले लागू गरेको मितिको बीचका चार दिनमा विमानस्थाल भन्सार कार्यालयबाट ८२ करोड ४२ लाख ३१ हजार रुपियाँ मूल्यको १५० किलोग्राम सुन र चार करोड ६६ लाख ८० रुपियाँ बराबरको सात सय ग्राम चाँदी पैठारी भएको पाइएको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
यसरी राजस्व वृद्धि गरेको निर्णय तोकिएको समयमा नै लागू नगर्दा पैठारी भएको सुनको दुई करोड २५ लाख र चाँदीको १३ लाख ३० हजार गरी जम्मा दुई करोड ३८ लाख ३० हजार रुपियाँ राजस्व कम हुन पुगेको छ ।
यसरी निर्णय समयमा लागू नगरेर राजस्वमा घाटा पु¥याएकाले उक्त रकम असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।
