logo
२०७८ कार्तिक ३ बुधवार



‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको उपलब्धि राम्रो’

प्रभावकारी भएन : योजना आयोग

अर्थ |


‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको उपलब्धि राम्रो’


सीता शर्मा

काठमाडौँ, साउन १ गते । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत देशभर चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा वर्षमा लगभग एक लाख ६० हजारले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । चालू आवमा दुुई लाखलाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी दिने राष्ट्रिय लक्ष्य रहेकामा आर्थिक वर्षमा त्यो सङ्ख्याले औसतमा करिब ६२ दिनको रोजगारी प्राप्त गरेका हुन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक एवं सहसचिव सुमन घिमिरेले लक्ष्यअनुसार तोकिएको अवधि नभए पनि सङ्ख्यामा लक्ष्य नजिक पुग्न लागेको दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तहमा खटिएका रोजगार संयोजकले उपलब्ध गराउन बाँकी तथ्याङ्क आउने क्रम जारी रहेको छ । कतिपय ठाउँमा इन्टरनेट अवरुद्ध हुँदा पठाउन समस्या भएको छ । त्यसैले यस पटक हामी सङ्ख्यात्मक रूपमा लक्ष्यको धेरै नजिक पुग्छौँ भन्ने लागेको छ।”
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन भएको तीन आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा राम्रो उपलब्धि चालू आवमा नै प्राप्त भएको दाबी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको छ।
प्रदेशगत आधारमा सङ्ख्यात्मक रूपमा सुदूरपश्चिम प्रदेश पहिलो नम्बरमा छ भने अवधिको हिसाबले प्रदेश १ पहिलो नम्बरमा छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आबद्ध भएका ३६ हजार आबद्ध भएर औसतमा ६६ दिनको रोजगारी पाएका छन् भने प्रदेश १ बाट २५ हजार ६८३ जनाले औसतमा ६८ दिनको रोजगारी पाएका छन् । उक्त कार्यक्रममा सबैभन्दा कम सङ्ख्या र समयावधि काम गर्नेमा प्रदेश २ रहेको छ । उक्त प्रदेशबाट यस कार्यक्रममा आबद्ध भएका १२ हजार ४४२ जनाले औसतमा ३४ दिनको मात्रै रोजगारी पाएका छन् ।
यसैगरी बागमती प्रदेशबाट २१ हजार हजार ८४४ कार्यक्रममा संलग्न रहेको र उनीहरूले औसतमा ६४ दिनको रोजगारी पाएका छन् भने गण्डकी प्रदेशबाट १३ हजार १३७ काममा आबद्ध भएकाले औसतमा ६३ दिनको रोजगारी पाएका छन् । त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशबाट २४ हजार ७४६ जनाले औसतमा ६७ दिनको र कर्णाली प्रदेशबाट २५ हजार ७३१ जनाले औसतमा ५९ दिनको रोजगारी पाएका छन् ।
उक्त कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सालदेखि सञ्चालन गरिएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले अघिल्लो महिना मात्रै सार्वजनिक गरेको अध्ययनमा उक्त कार्यक्रमको लक्ष्य र उद्देश्यअनुसार उपलब्धि भएको पाइएको छैन । आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिएको भए पनि बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारी झनै बढ्दै गएको देखिन्छ ।
मन्त्रालयका अनुसार चालू आवका लागि उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १० अर्ब ३४ करोड विनियोजन गरेकामा १५ हजार ४६४ आयोजनाका लागि नौ अर्ब १४ करोड ३९ लाख ६१ हजार प्रविष्ट गरेको थियो । जसमा अहिलेसम्म चार अर्ब ६३ करोड ४९ लाख १९ हजार ज्यालामा खर्च गरेको छ । अन्य खर्चको विवरण सङ्कलनकै क्रममा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । पछिल्लो एक महिनामा ६५ हजार श्रमिक यसमा संग्लन भएका छन् भने लगभग एक अर्ब रकम ज्यालामा खर्च भएको छ ।

 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?