गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असार १० गते । वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनीमध्ये ८५ प्रतिशत खारेजीको जोखिममा पुगेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र २०७७/७८ मा कोरोनाका कारण तोकिएको सङ्ख्यामा श्रमिक विदेश पठाउन नसकेपछि ८५ प्रतिशत कम्पनी जोखिममा परेका हुन् ।
विभागका अनुसार वैदेशिक रोजगार ऐनबमोजिम दर्ता भएका कम्पनी ८५४ रहेकामा ७३१ वटा खारेजीको जोखिममा छन् । हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार नवीकरण गर्न दिए करिब १५ प्रतिशत कम्पनी मात्रै वैधानिक रहनेछन् ।
विभागले वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार आव २०७६/७७ मा एक सय र २०७७/७८ एक सय श्रमिक पठाएको प्रमाणसहित दर्ता नवीकरणका लागि आह्वान गरेको छ तर १२३ वटा कम्पनी मात्रै पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा दुईभन्दा बढी श्रमिक विदेश पठाउन सफल भएका छन् ।
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद दवाडीले ऐनअनुसार कागजात पूरा गर्न नसक्ने कम्पनीको नवीकरण गर्न नसकिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ऐनमा एक वर्षमा एक सय श्रमिक पठाउन नसक्नेको स्वतः खारेजी हुने व्यवस्था छ, कि ऐन संशोधन हुनुप¥यो कि खारेजी गर्नुप-यो । ” उहाँका अनुसार पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा कम्तीमा दुई सय श्रमिक नपठाएका कागजपत्र पेस गर्न नसक्ने कम्पनीको नवीकरण गर्न सकिँदैन । “व्यवसायीले महामारीलाई कारण देखाएर राहत मागेका छन् । सरकारले उनीहरूको मागअनुसार विशेष निर्णय गरेन भने विदेश पठाउन तोकिएको वार्षिक श्रमिक सङ्ख्या नपुगेका कम्पनी खारेजीमा जान्छन्,” महानिर्देशक दवाडीले थप्नुभयो ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले खारेजी रोक्न भन्दै श्रममन्त्री र प्रधानमन्त्रीसम्म पुगेर आग्रह गरेका छन् तर यसको कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढेको देखिँदैन । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठले ठूलो सङ्ख्यामा रहेका कम्पनी न्यूनतम श्रमिक कोटाले समस्यामा परेकाले समस्या फुकाउन सरकारसँग पहल भइरहेको बताउनुभयो ।
सरकारले गत वर्षजस्तै गरी महामारीको अवस्थालाई हेरेर दर्ता नवीकरणको सर्तमा राखिएको बाधा अड्काउ नफुकाएमा ८५ प्रतिशत कम्पनी समस्यामा पर्ने उहाँको भनाइ छ । २०७७ असार अन्तिम साता सरकारले एक सय जना श्रमिक पठाउन नसकेका कम्पनीको पनि इजाजतपत्र एक पटकलाई नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
महामारीले विदेशबाट न्यून माग आएको र वैशाखपछि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गरेकाले श्रमिकहरू विदेश जान नपाएको सङ्घका महासचिव श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
श्रेष्ठले ऐन नै संशोधन गरेर यस्तो तोकिएअनुसार न्यूनतम सङ्ख्यामा श्रमिक पठाउनुपर्ने अव्यावहारिक व्यवस्था हटाइनुपर्ने बताउनुभयो तर अहिले संसद् नरहेकाले मन्त्रिपरिषद्बाटै बाधा अड्काउ फुकाउको निर्णय गरेर म्यानपावर कम्पनीहरू बचाउनुपर्ने सङ्घको माग छ । सरकारले अनुमतिपत्रवाला कम्पनीको धरौटी रकम वृद्धि गर्दै वर्षमा सय जना श्रमिक पठाउन नसक्ने म्यानपावरको दर्ता नवीकरण नगर्ने गरी २०७५ सालमा वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गरेको थियो ।
