गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, जेठ २८ गते । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत निर्माण कार्यका ठेक्काको म्याद छ महिना मात्र थप्ने कार्य वैज्ञानिक नरहेको जनाएको छ । नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्रीद्वय रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतोसँगको छुट्टाछुट्टै भेटमा उहाँहरूलाई त्योलगायत बजेटका प्रावधानबारे जानकारी गराएको हो ।
महासङ्घका अनुसार महासङ्घले २०७८ वैशाख १६ गतेभन्दा अगाडि म्याद सकिएका सबै आयोजनाका लागि निर्णय मितिबाट गणना हुनेगरी स्वतः एक वर्ष म्याद थप गरिनुपर्ने सुझाव पेस गरेको छ । महासङ्घको धारणापत्र बुझ्दै उपप्रधानमन्त्रीद्वयले सुुझाव कार्यान्वयनका लागि सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।
बजेटमा उल्लेख भएअनुसार बैङ्क जमानत पेस गरेपछि ५० प्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता गरिने प्रावधानको सट्टा शतप्रतिशत फिर्ता गर्दा राज्यलाई कुनै घाटा नहुने र कोभिड–१९ का कारण असहज अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन शतप्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता हुनुपर्ने तथा यसो गरिएमा बैङ्कमा थुप्रिएको रकम बजारमा आई सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवैलाई राहत पुग्ने महासङ्घको धारणा छ ।
आयकर ऐन, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन र अन्तःशुल्क ऐनबमोजिम २०७६ असार मसान्तसम्म बक्यौता रहेको कर रकम र सोमा लागेको ब्याज रकम २०७८ पुस मसान्तभित्र दाखिला गरेमा शुल्क, जरिवाना तथा थप दस्तुर मिनाहा हुने व्यवस्थालाई अर्थ मन्त्रालयमार्फत आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट स्पष्ट रूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने महासङ्घले माग गरेको छ ।
निर्माण व्यवसायीहरूले लिएको कर्जालाई अन्य उद्योगसरह अति प्रभावित उद्योगमा समावेश गरी पुनर्कर्जाका रूपमा २ प्रतिशत ब्याजमा ऋणको सहुलियतको व्यवस्था गरिदिन र बजेटमा उल्लेख भएअनुसारको बैङ्क ग्यारेन्टीको नवीकरण दस्तुर नलिने व्यवस्थालाई अक्षरशः कार्यान्वयनका लागि महासङ्घले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैङ्कसमक्ष आग्रह गरेको छ ।
कोभिड–१९ को दोस्रो लहरको अत्यन्त विषम परिस्थितिमा जनताको स्वास्थ्यमा कुनै ध्यान नदिई अति आवश्यक सेवाबाहेकका सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका निकायबाट बोलपत्र आह्वान भइरहेकोमा महासङ्घले आपत्ति जनाएको छ ।
निषेधाज्ञाका कारण साइट भिजिट गर्नसक्ने अवस्था नभएको, प्रिबिड मिटिङ हुन नसकेको, बैङ्कहरूले अति आवश्यक सेवा मात्र दिइरहेकामा बैङ्क जमानत बनाउन नसकेकोलगायतका कारण बोलपत्रको प्रक्रियामा व्यवसायीहरू सहभागी हुनै नसक्ने अवस्था विद्यमान भई स्वच्छ प्रतिस्पर्धा नहुने र आर्थिक मिलोमतोसमेत हुने भएकाले हाल जारी रहेका सम्पूर्ण खरिदका प्रक्रियाहरू स्थगित गरिनुपर्ने महासङ्घको माग छ ।
निर्माण व्यवसायीहरूको ठूलो रकम भुक्तान हुन बाँकी रहेकोतर्फ मन्त्रीद्वयको ध्यानाकर्षण गराउँदै महासङ्घ प्रतिनिधि मण्डलले पुराना निर्माण कार्यहरूको भुक्तानीका लागि बजेटको व्यवस्था नभई नयाँ बोलपत्रहरूको आह्वान प्रक्रिया बन्द गरिनुपर्ने माग राखेको जनाएको छ ।
विकास निर्माण कार्यमा साइटमा खटिने निर्माण व्यवसायीसहित कामदार तथा श्रमिकलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको व्यवस्था मिलाउन पनि महासङ्घले अनुरोध गरेको छ । महासङ्घले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका म्याद थप, धरौटी रकम बैङ्क जमानत पेस गरेपछि फिर्ता, कोभिडका कारण जमानत निःशुल्क नवीकरण, आयकर तथा मुल्य अभिवृद्धि करमा छुट, डिजलमा भ्याट रकम फिर्तालगायतका केही माग सम्बोधन भएकामा महासङ्घले धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ ।
भेटमा महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंह, उपाध्यक्ष आङदोर्जी लामा, महासचिव रोशन दाहाल, कार्यालय प्रमुख प्रेमसिंह ऐर, जनसम्पर्क अधिकृत रामचन्द्र गिरीलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
