logo
२०७७ फाल्गुन १४ शुक्रवार

बीउ सूचीकरणमा सहजताबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन

अर्थ |


2021-02-24-32585


सुरेशकुमार यादव

काठमाडौँ, फागुन १२ गते । बीउबिजनका नयाँ जातहरूको सूचीकरण झन्झटिलो भएको भन्दै निजी क्षेत्रबाट गुनासो आएपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले त्यसका बारेमा अध्ययन गर्नका लागि एउटा कार्यदल गठन गरेको छ ।
नेपालमा तरकारीका नयाँ जातका बीउका लागि कम अनुसन्धान भएको छ र विदेशबाट आउने बीउको सूचीकरण तथा प्रमाणीकरण गर्ने प्रक्रिया लामो तथा झन्झटिलो भएका कारण किसान मर्कामा परेको छ । निजी क्षेत्रले पटक–पटक यो कुरा उठाएपछि मन्त्रालयले सोमबार नेपाल बाली तथा बागबानीका निर्देशक डा. रामबहादुर केसीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय एक कार्यदल गठन गरेकोे छ ।
सो कार्यदलमा सरकार तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि रहेका छन् । कार्यदलले अध्ययन गरेर १० दिनभित्र आफ्नो प्रतिवेदन कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय बीउबिजन समितिमा बुझाउने समितिका प्रमुख केशव देवकोटाले जानकारी दिनुभयो । नयाँ जातका बीउहरू बीउबिजन ऐन तथा नियमावलीअनुसार सूचीकरण हुन्छ । ऐन पुरानो भएकाले अहिलेको परिवेशमा काम गर्न गाह्रो भएको समितिका सदस्य सचिव बेनुप्रसाद प्रसाईंले जानकारी दिनुभयो । हालसम्म बीउबिजनको काम बीउबिजन ऐन २०४५ अनुसार भइरहेको छ । सो ऐन निकै पुरानो भइसकेको छ । अहिलेको परिवेशमा से ऐनअनुसार काम गर्दा बीउबिजनको सूचीकरण गर्नमा समस्या भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
ऐन संशोधनका लागि प्रतिनिधि सभामा पठाइसकेको छ । त्यसमा छलफल पनि भइसकेको छ तर प्रमाणीकरण हुन बाँकी रहेकाले कार्यान्वयनमा नआएको उहाँले बताउनुभयो । नयाँ जातको बीउलाई सूचीकरण गर्न कसरी सहजता अपनाउन सकिन्छ, निजी क्षेत्रलाई कसरी समेट्न सकिन्छ त्यसका बारेमा कार्यदलले अध्ययन गर्ने उहाँले बताउनुभयो । नयाँ जातको बीउ सूचीकरण गर्ने प्रक्रिया निकै लामो रहेको छ । सूचीकरण हुँदासम्म कतिपय बीउ काम नलाग्नेसम्मको अवस्थामा पुगिसकेको हुन्छ । कतिपय सूचीबाट पनि हटाइसकेका हुन्छन् । सूचीकरण प्रक्रियालाई कसरी छोटा बनाउन सकिन्छ र बढीभन्दा बढी किसानको पहुँचमा कसरी पु¥याउन सकिन्छ त्यसको बारेमा छलफल हुने उहाँले बताउनुभयो ।
प्रमुख देवकोटाका अनुसार विदेशबाट आउने नयाँ जातको एउटा बीउ नेपालमा सूचीकरण गर्नका लागि कम्तीमा चार वर्ष लाग्छ । नयाँ जातको बीउ सूचीकरणका विभिन्न तीनवटा विभिन्न समितिमा जान्छ । ती समितिबाट पारित भइसकेपछि त्यसलाई कृषि मन्त्रालयमा पठाउँछ । कृषि मन्त्रालयले त्यसको अध्ययन गरिसकेपछि कानुनी परामर्शका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाउँछन् । कानुन मन्त्रालयले अध्ययन गरेर सुझावसहित सो बीउलाई पुनः कृषि मन्त्रालयमा पठाउँछन् । त्यसपछि सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि मात्र किसानले प्रयोगमा ल्याउन पाउँछन् । यस्तो झन्झट भएकाले निजी क्षेत्रले बीउ नै ल्याउन मान्दैन । झन्झटका कारण पर्याप्त बीउ नहुँदा किसान मर्कामा परेको बीउबिजनका व्यवसायी दुर्गा अधिकारीले बताउनुभयो ।
सूचीकृत नभएको बीउ निजी क्षेत्रले ल्याउन पाउँदैन । ल्यायो भने त्यो गैरकानुनी हुनसक्छ । त्यसलाई कानुनअनुसार कारबाही हुनसक्छ । यद्यपी खुला सीमाका कारण अवैध रूपमा नयाँ–नयाँ जातका बीउ भित्रिरहेका छन् तर त्यो सूचीकरण नभएका कारण त्यसबाट देखिने समस्याको दोष कसैले लिन मान्दैन ।
व्यवसायी अधिकारीका अनुसार किसानले नयाँ–नयाँ जातका बीउ नै पाउँदैनन् । जेजति बीउहरू छन् ती सबै पुराना छन् । जुन अहिलेको अवस्थामा प्रयोग नै हुँदैन । किसानले हाइब्रिड जातको बीउ खोजिरहेका छन् तर त्यो पाउँदैन । नयाँ–नयाँ जातको बीउ उत्पादन तथा अनुसन्धान गर्ने अधिकार निजी क्षेत्रलाई पनि दिनुपर्ने बताउँदै अधिकारीले निजी क्षेत्रलाई नयाँ जातको बीउ अनुसन्धान गर्न नदिएसम्म समस्या समाधान नहुने बताउनुभयो । किसानको मागअनुसार बीउको सहजता अपनाउँदै जानुपर्ने आफूहरूको माग रहेको अधिकारीले बताउनुभयो ।

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?

national-life-insurance