सुरेशकुमार यादव
काठमाडौँ, फागुन ५ गते । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन र व्यावसायीकरण गर्न ऐनको मस्यौदा तयार गरेको छ । हालसम्म त्यस प्रयोजनका लागि ऐन नभएको अवस्थामा मन्त्रालयले उक्त मस्यौदा तयार पारी परामर्शका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयमा पठाएको छ ।
परम्परागत कृषि व्यवसायलाई उत्पादनमुखी र बजारमुखी बनाउँदै कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन उपयुक्त वातावरण तयार गर्ने उद्देश्यले मस्यौदा तयार पारिएको जनाइएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिमा मस्यौदा तयार गरिएको र अहिले कानुन मन्त्रालयमा परामर्श लिने काम भइरहेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरिबहादुर केसीले बताउनुभयो ।
यो ऐन निर्माण भएर कार्यान्वयनमा आएपछि कृषि क्षेत्रको दिगो विकास गर्न, कृषि उत्पादनको प्रवद्र्धन, व्यवसायीकरण, विविधीकरण तथा बजारीकरणबाट रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्दै देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने उहाँले बताउनुभयो ।
मस्यौदाले किसानलाई सुविधा र सहुलितलगायत जग्गा पनि उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण गर्न आकर्षित गर्न कुनै खास क्षेत्रमा खास किसिमको कृषिको व्यवसायिक उत्पादन कार्यक्रम तथा खास किसिमका बाली लगाउन पनि प्रोत्साहित गर्नसक्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ ।
साथै सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको स्थानीय तहमा व्यावसायिक खेती गरेर तोकिएको सङ्ख्याभन्दा बढी रोजगारी अवसर सिर्जना गर्ने किसानको व्यावसायिक संस्थालाई प्रत्येक रोजगारीबापत तोकिएबमोजिम अनुदान दिने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ ।
बजारमा पहुँच
व्यावसायिक रूपमा कृषि उत्पादन गर्ने किसानले उत्पादन गरेका वस्तु बजारसम्म पु¥याउन सम्बन्धित स्थानीय तहले सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि उल्लेख छ । किसानका उत्पादन किसान स्वयंले बजारसम्म पु¥याउन नसकेको अवस्थामा उसले अरू व्यवसायीसँग करार गरी वस्तु बजारसम्म पु¥याउन सक्ने तर कृषि व्यावसायीले किसानबाट खरिद गरेको कृषि उत्पादनको मूल्य र उसले कृषि बजारमा बिक्री गरेको मूल्यबीच तोकिएको अनुपातभन्दा बढी भएमा त्यस्तो कृषि व्यवसायीले प्राप्त गरेको मूल्यको फाइदाको हिस्सा सम्बन्धित किसानलाई पनि दिनुपर्ने प्रावधान मस्यौदामा छ । त्यस्तो फरक मूल्यको लाभांश स्थानीय तहले बाँडफाँट गरिदिने व्यवस्था ऐनमा गरेको छ ।
अहिले कृषि व्यवसायीले किसानबाट खरिद गरेको उत्पदान बजारमा जति महँगोमा बेचे पनि किसानले त्यसको फाइदा पाउँदैनन् । मस्यौदाको यो प्रावधानले बिचौलिया कम हुने विश्वास गरिएको छ । किसानले उत्पादन गरेको हरेक बालीको समर्थन मूल्य सरकारले तोक्नुपर्ने, तोकिएको मूल्यबमोजिम कृषि उत्पादनको खरिद बिक्री हुन नसकेका सङ्घीय, प्रदेश वा स्थानीय तहले आफैँले वा आफ्नो स्वामित्वमा रहेका संस्थामार्फत खरिद गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले खास प्रकारको प्राविधिक दक्षता, रणनीतिक महìव वा ठूला पूर्वाधार वा लगानी आवश्यक पर्ने कृषि बजारको स्थापना र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
अहिले अन्नबाली धितोमा लिइँदैन तर मस्यौदामा किसानले कृषि उत्पादन धितो राखेर ऋण लिन सक्ने प्रावधान छ । न्यूनतम समर्थन मूल्यमा आफ्नो कृषि उत्पादन बिक्री हुन नसके किसानले कृषि उत्पादनलाई आफ्नो घर परिसर वा सहकारी संस्था वा बैङ्क संस्थाको गोदाममा राखेर त्यस्तो उत्पादनको धितोमा बैङ्कबाट ऋण लिन सक्ने प्रावधान छ । ब्याजमा स्थानीय तहले अनुदान दिने व्यवस्था पनि छ ।
मलखाद
सरकारले प्रत्येक वर्ष मुलुकमा उत्पादन गरिने प्रमुख बाली लगाउने समयभन्दा कम्तीमा छ महिनाअघि नै देशमा आवश्यक हुने रासायनिक मलको सम्भावित परिणाम यकिन गरी सार्वजनिक गर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा छ । यकिन भएको परिमाणको रासायनिक मल बाली लगाउने समयभन्दा कम्तीमा दुई महिनाअघि नै नेपाल भित्रिन सक्ने गरी पैठारी गरी सक्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ ।
साथै परम्परागत रूपमा सदियौँदेखि कृषकले खेती र संरक्षण गर्दै आइरहेका कृषि बालीलाई सरकारले तोकिएबमोजिम विशेष सहुलियत तथा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मस्यौदामा छ । मस्यौदामा दण्ड सजायको व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
