logo
२०८१ बैशाख १२ बुधवार



विदेशी लगानी भित्र्याउन नयाँ प्रस्ताव : राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति नचाहिने

अर्थ |


विदेशी लगानी भित्र्याउन नयाँ प्रस्ताव : राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति नचाहिने



गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, माघ २८ गते । विदेशी लगानीमा स्थापना हुने कम्पनी तथा उद्योगको दर्ता, सम्भाव्यता अध्ययन तथा पूर्वसञ्चालन खर्चबापतको विदेशी मुद्रा भित्र्याउन अब नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति लिनु नपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
राष्ट्र बैङ्कले विदेशी लगानी भित्र्याउन सहजीकरण गर्दै ‘विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली २०७७’ मस्यौदा आइतबार सार्वजनिक गर्दै आवश्यक सुुझावका लागि आह्वान गरेको छ । मस्यौदामा उल्लेख भएअनुुसार सम्भाव्यता अध्ययन तथा पूूर्वसञ्चालन खर्चका लागि नेपालस्थित प्रतिनिधिको बैङ्क खातामा विदेशी मुद्रा जम्मा गराइदिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
पूर्वसञ्चालन खर्चका रूपमा विदेशी लगानीमा स्थापना हुने कम्पनी तथा उद्योगको चुक्ता पुँजीको दुुई प्रतिशत मात्र पठाउन सक्ने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कअन्तर्गत विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक बमबहादुर मिश्रले विदेशी लगानी भित्र्याउन सहजीकरणका लागि यो व्यवस्था गर्न लागिएको बताउनुभयो ।
वैदेशिक लगानी ल्याउन सम्बन्धित निकायवाट स्वीकृति पाएपछि राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिएको मस्यौदामा उल्लेख छ । यसरी भिœयाएको रकमको जानकारी भने सम्बन्धित बैङ्कले भने राष्ट्र बैङ्कलाई दिनुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ ।
नेपाल भित्रिएको विदेशी लगानीबापतको रकम बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सम्बन्धित कम्पनी तथा उद्योगको खातामा जम्मा गर्न सक्नेछन् । राष्ट्र बैङ्कले विदेशी लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ता लैजान विदेशी मुद्राको सटहीमा पनि केही सहजीकरण गरेको छ । प्रारम्भिक मस्यौदा राष्ट्र बैङ्कले पारित गरी लागू गरेपछि उद्योग विभागबाट स्वीकृत पाएका कम्पनीहरूले सोझै वैदेशिक ऋण नेपाल भिœयाउन सक्नेछन् ।
राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृतिबिना नै कम्पनी, उद्योगहरूले वैदेशिक ऋण नेपाल भित्र्याउन ऋण लिने कम्पनी, उद्योग र ऋण दिने विदेशी लगानीकर्ताबीच सम्झौता भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको मस्यौदामा उल्लेख छ । वैदेशिक ऋण नेपाल भिœयाउने कम्पनी उद्योग दर्ता, कर चुक्ताको प्रमाणपत्र, कालोसूचीमा नरहेको प्रमाणपत्र, ऋण चुक्ता गर्ने आधार उद्योग विभागमा बुझाउनु पर्नेछ ।
प्रस्तावित व्यवस्थाका लागि सबै सरोकारवाला व्यक्ति तथा निकायसँग आवश्यक राय, सुुझाव, पृष्ठपोषण र प्रतिक्रियाका लागि आह्वान गरेको छ । सरोकारवालाहरूले आगामी फागुन मसान्तसम्म सुझाव दिन सक्नेछन् ।

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?