लक्ष्मण दर्नाल
काठमाडौँ, माघ २१ गते । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सात प्रदेशमा थप १६ वटा स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम घोषणाको सिफारिस मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति गरेपछि निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने छ । गत मङ्सिरमा १३ वटा स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १३० वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम रहेको छ ।
चालू आवमा हालसम्म २९ वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा हुने भएका छन् । स्थानीय तहबाट प्रदेश हुँदै आउनुुपर्ने प्रस्ताव कोभिड–१९ का कारण ढिलाइ भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । उद्योग मन्त्रालय औद्योगिक पूर्वाधार शाखाकी उपसचिव शान्ता नेपाल मरासिनीले भन्नुुभयो, “औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्ने स्थानीय तहहरूबाट प्रस्ताव आइरहेका छन्, प्रदेश मन्त्रालय हुँदै आउनुपर्ने भएकाले पनि ढिला हुन्छ, यो वर्ष १३० वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने कार्यक्रम छ । ”
प्रत्येक स्थानीय तहमा एक औद्योगिक ग्राम स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने नीतिअनुसार गत वर्षदेखि औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिँदै आएको छ । गत वर्ष ४५ वटा स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम घोषण गरी निर्माण कार्य अघि बढाइएको छ । एउटा उद्योग ग्रामका लागि मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई करिब एक करोड रुपियाँ अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागितामा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरी विकास निर्माण र स्थापना गरिएको छ । औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि हिमाली तथा दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा ६० रोपनी जग्गा हुनुपर्ने, पहाडमा ४० रोपनी र तराईमा सात बिघा हुनुपर्ने छ । घना बस्तीदेखि न्यूनतम १ किलोमिटर टाढा हुनुपर्ने छ । स्थानीय तहले औद्योगिक ग्रामको सम्पूर्ण विकास निर्माण तथा सञ्चालन व्यवस्थापन गर्छ ।
औद्योगिक ग्राममा कानुन बमोजिम उद्योगको वर्गीकरणमा परेका लघु उद्यम, घरेलु उद्योग तथा साना उद्योग मात्र औद्योगिक ग्राममा स्थापना वा सञ्चालन गर्न पाइने छ । स्थानीयस्तरमा उपलब्ध कच्चापदार्थ, अर्धप्रशोधित कच्चा पदार्थ वा खेर गएका वस्तु प्रयोग गरी वा प्रशोधन गरी उत्पादन गर्ने उत्पादनमूलक उद्योगहरू, कृषि तथा वनपैदावरमा आधारित उद्योगहरूको प्रस्तावलाई प्राथमिकता दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
औद्योगिक ग्रामको घोषणा गर्ने, वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोगको उपलब्ध गराउने, अनुगमन, मूल्याङ्कन, समन्वय तथा नियमनसम्बन्धी कार्य केन्द्रीय मन्त्रालयले गर्छ । प्रदेश मन्त्रालयले औद्योगिक ग्रामका लागि सिफारिस गर्ने, सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा पूर्ण वा आंशिक सहयोग गर्ने, वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग, अनुगमन तथा समन्वयसम्बन्धी कार्य गर्छन् । स्थानीय तहले जग्गा छनोट गर्ने, पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गराउने, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने, सञ्चालन व्यवस्थापन नियन्त्रण अनुगमन र समन्वयको गरेको छ ।
