सीता शर्मा
काठमाडौैँ, माघ १९ गते । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत अहिलेसम्म विभिन्न पालिकामार्फत सात हजार ८३० जनाले न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी सुरु गरेका छन् । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गत साउनमै सबै स्थानीय तहमा बजेट पठाइसकेको भए पनि अहिलेसम्म त्यो सङ्ख्याले मात्रै रोजगारी सुरुगरेका हुन् ।
सरकारले यस कार्यक्रममार्फत चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷७६ मा दुई लाख जनालाई न्यूनतम सय दिनको रोजगारी दिने योजना बनाएको छ । स्थानीय सरकारले यस कार्यक्रमको महŒव नबुझेकाले पनि बजेट गएको झन्डै सात महिनासम्म रोजगार सुरु गर्नेको सङ्ख्या सानो भएको देखिन्छ ।
श्रम मन्त्रालयअन्तर्गतको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम महाशाखाका अनुसार सबैभन्दा बढी प्रदेश १ मा दुई हजार ४९३ जनाले रोजगारी सुरु गरेका छन् भने सबैभन्दा कम प्रदेश २ मा १०६ जनाले मात्रै रोजगारी सुरु गरेका छन् । यस्तै कर्णाली प्रदेशमा एक हजार ७५७, सुदुरपश्चिम प्रदेशमा एक हजार १५१, गण्डकी प्रदेशमा ५४०, बागमती प्रदेशमा ८२९ र लुम्बिनी प्रदेशमा ९५४ जनाले रोजगारी सुरु गरेको सो महाशाखाले जनाएको छ ।
श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता भरणमणि पाण्डेले यस कार्यक्रमलाई स्थानीय तहले त्यति प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बजेट त साउनमै गएको हो । अहिले त धमाधम काम हुनु र्ने हो तर खोइ किन हो काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । ”
प्रवक्ता पाण्डेले सरकारले विपन्न नागरिकलाई लक्षित गरेर ल्याएको न्यूनतम एक सय दिनको कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने तहबाट कम प्राथमिकतामा पर्दा लक्षित वर्ग लाभ लिनबाट वञ्चित हुने देखिएको बताउनुभयो ।
स्थानीय तहका साझा सङ्गठन नेपाल नगरपालिका सङ्घ र राष्ट्रिय गाउँपालिका सङ्घले भने कार्यक्रमको प्राविधिक पक्ष झन्झटिलो भएकाले भनेअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समस्या भएको बताउँछन् ।
नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष अशोक ब्याञ्जूले यस कार्यक्रमको उद्देश्य र सैद्धान्तिक रूपमा हेर्दा असाध्यै राम्रो देखिए पनि व्यावहारिक कार्यान्वयनमा प्राविधिक र नीतिगत जटिलता भएकाले यस कार्यक्रममा आकर्षण कम भएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले कार्यविधिअनुसार श्रमसँग सम्बन्धित बढी काम गर्नुपर्ने हुँदा योजना तयार गर्ने काम नै झन्झटिलो भएकाले यसलाई सरल बनाउनुपर्ने विषयमा एक चरण छलफल भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “केन्द्रीय सरकारले विपन्नलाई न्यूनतम रोजगारी दिने उद्देश्यले बनाइएको नीति नियम, कार्यविधि र मापदण्डले स्थानीय तहमा बसेर काम गर्न धेरैलाई असजिलो भएको छ । यस कार्यक्रमको कार्यविधिअनुसार योजना बनाउन नै झन्झटिलो छ । त्यसकारण यसलाई दीर्घ कालसम्म सञ्चालन गर्न स्थानीय तहअनुकूलको कार्यविधि र मापदण्ड बनाउने अधिकार दिनुपर्छ अनि मात्रै कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन्छ । ”
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिअनुसार श्रमिक ज्याला भुक्तानीमा ७० प्रतिशत, निर्माण सामग्रीमा २५ प्रतिशत, कामका लागि आवश्यक हाते औजार खरिदका लागि ३ प्रतिशत, श्रमिकको कार्यस्थल सुरक्षा सामानका लागि २ प्रतिशत र कन्टिन्जेन्सी खर्च १ प्रतिशत खर्च गर्ने व्यवस्था छ । यसको उद्देश्य राम्रो भए पनि यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन सरल नभएकाले यसमा जति आकर्षण हुनुपथ्र्यो त्यति हुन नसकेको ब्याञ्जूको भनाइ छ ।
झन्डै साढे सात लाख बेराजगार युवा सूचीकृत
देशभरबाट सात लाख ४२ हजार ५४२ हजार बेरोजगार युवा बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृत भएका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार असोजदेखि मङ्सिर १५ सम्म प्रधानमन्त्री रोजगारका कार्यक्रममा आबद्ध हुनका लागि आवेदन दिएका बेरोजगार युवाको सङ्ख्या हो । यो सङ्ख्या ६८८ पालिकाको हो । बाँकी रहेका ६५ पालिकाले यस वर्षको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि गएको बजेट खर्च गर्न पाउने छैन । यी ६५ वटा पालिकामध्ये एउटै बेरोजगार सूचीकृत नगरेका ४७ वटा रहेका छन् भने १८ वटाले यस जना बेरोजगार युवालाई सूचीकृत गर्न नसक्ने हुन् ।
श्रम मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रममार्फत चालू आर्थिक वर्षमा दुई लाख विपन्न बेरोजगार युवालाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी दिने लक्ष्य छ तर रोजगारीका लागि आवेदन दिने बेरोजगारको सङ्ख्या भने अत्यधिक छ । कोरोना महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारी तथा देशभित्रै पनि हजारौँको सङ्ख्यामा नेपाली श्रमिकले रोजीरोटी गुमाएका कारण बेरोजगारको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । देशभित्र कति युवाले रोजगारी गुमाए भन्ने तथ्याङ्क कसैसँग पनि छैन ।
श्रम मन्त्रालयले स्थानीय तहमा खटिएका रोजगार संयोजकबाट सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क अनुसार यो सङ्ख्याका बेरोजगार युवाले रोजगारीका लागि आवेदन दिएका आधारमा सूचीकृत गरेको जनाएको छ । श्रम मन्त्रालयले स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत ७५३ वटा स्थानीय तहलाई पत्रचार गर्दै बेरोजगार युवालाई आ–आफ्नो पालिकामा गत भदौ ७ गतेसम्म आवेदन दिने समय तोकेको थियो । पालिकामा आएका बेरोजगारका आवेदन छनोट गरी रोजगार संयोजकसमक्ष पठाएपछि संयोजकले बेरोजगारीको सूचीमा सूचीकृत गर्छन् । योे सङ्ख्या बेरोजगारको सूचीकृतको सूची हो ।
मन्त्रालयका अनुसार रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा समावेश भएका बेरोजगार व्यक्तिको सङ्ख्याका आधारमा रकमको बाँडफाँट गरी ५६९ पालिकामा पहिलो चरणमै तीन अर्ब रुपियाँ अनुदानका रूपमा ससर्त पठाइसकेको छ भने दोस्रो चरणमा एक ११९ पालिकामा ४४ करोड ७० लाख रुपियाँ पठाएको छ ।
