गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, माघ ६ गते । उद्योग–व्यवसायका क्षेत्रमा देखिएका वित्तीय तथा अन्य समस्या समाधानको अपेक्षासहित नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको प्रतिनिधि मण्डलले नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग छलफल गरेको छ । महासङ्घ अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले कोरोना महामारीको असरबाट प्रभावित उद्योग–व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि मौद्रिक नीतिमार्फत घोषित राहत प्याकेज कार्यान्वयनका समस्या समाधानको आग्रह गरेको थियो ।
महासङ्घले गभर्नरसमक्ष सात सूत्रीय सम्बोधनका विषयवस्तु पेस गरेको जनाएको छ । आधाजसो व्यवसाय अझै पनि नगद अभावका कारण खुल्न नसकेको र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कतिपय व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने समस्या देखापरेको जानकारी अध्यक्ष गोल्छाले गराउनुभएको थियो ।
“कतिपय बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले नीति र कार्यविधिमा उल्लेख भएबमोजिमको सुविधा प्रदान गर्न आनाकानी गरेका छन्,” उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्र बैङ्क र गभर्नरसमेतको आग्रहविपरीत उद्यमी–व्यवसायीलाई विभिन्न बहानामा कालोसूचीमा राख्ने गरेका छन् र कर्जा सूचना केन्द्रको सूचीले पनि यसलाई पुष्टि गर्दछ । ”
राष्ट्र बैङ्ककै अध्ययनले ५४ प्रतिशत व्यवसाय मात्र सञ्चालनमा आएको देखाइसकेको अवस्थामा सञ्चालनमा रहेका अधिकांश व्यवसाय पनि विशेषगरी बजारमा माग नबढेर अभैm नगदको अभाव झेलिरहेको भनाइ अध्यक्ष गोल्छाको थियो । यो समस्या समाधानका लागि पुस मसान्तसम्म दिइएको कर्जाको सावाँ ब्याज बुझाउने अवधि तीन महिना थप गरी चैत मसान्तसम्म पु¥याउनुपर्ने भनाइ उहाँको थियो ।
प्रतिनिधि मण्डलले मौद्रिक नीतिमार्फत स्थापित ५० अर्बको व्यवसाय निरन्तरता कर्जाको उपलब्धता सहज बनाउन राष्ट्र बैङ्कले अझै भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको थियो । साना तथा मझौला उद्यम लक्षित पुनर्कर्जा लिन जा“दा पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले विभिन्न बहानामा काम नगरिदिने गुनासो आइरहेको गोल्छाले गभर्नर अधिकारीलाई जानकारी गराउनुभएको थियो । लगातार दुई वर्ष घाटामा गएको ऋणीलाई वाचफुल लिस्टमा राख्ने व्यवस्था पनि हाललाई स्थगित गर्न महासङ्घले आग्रह गरेको थियो ।
बैङ्किङ क्षेत्रमा हाल अधिक तरलता रहेको र यस्तो अवस्थामा लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नगएर तत्काल लाभ हुने क्षेत्रमा जानसक्ने र त्यसले अर्थतन्त्रमा नै समस्या आउनेतर्पm राष्ट्र बैङ्कलाई सचेत पनि गराइएको थियो । त्यस्तै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले परियोजना कर्जा प्रवाह नगरिरहेको र यस्तो ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि राष्ट्र बैङ्कले पहल गर्नुपर्ने मागपत्रमा उल्लेख छ ।
महासङ्घले सरकारी राजस्व, दस्तुर सेवा शुल्क अनिवार्य रूपमा अनलाइन भुक्तानी गर्नेगरी समयसीमा तोकेर कानुनी र अन्य व्यवस्था गर्न महासङ्घ सहकार्यका लागि तयार रहेको छलफलमा आँैल्याइएको थियो ।
कोभिड तथा बन्दाबन्दी प्रभावित उद्योगी–व्यवसायीलाई सहुलियतपूर्ण पुनर्कर्जा, व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा र ऋणको पुनर्तालिकीकरणजस्ता कार्यक्रमले समग्रमा राहत मिलेको जानकारी गराउँदै सरकार तथा राष्ट्र बैङ्कलाई धन्यवाद दिइएको थियो ।
कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले कोभिड प्रभावित उद्योग–व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि महासङ्घसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै समस्यामा परेका उद्यमी–व्यवसायीका विषयमा महासङ्घसँग बसेर निर्णय गर्ने विश्वास दिलाउनुभयो ।
उहाँले राष्ट्र बैङ्कले उपलब्ध गराएका पुनर्कर्जालगायतका सुविधाका सम्बन्धमा महासङ्घसँग सहकार्य गरी सातै प्रदेशमा सचेतनामूलक कार्यक्रम लैजाने जानकारीसमेत गराउनुभयो । “सबैको ध्यान यतिबेला उद्योग–व्यवसायलाई पहिलेकै अवस्थामा फर्काउनेतर्फ रहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्र बैङ्क पनि यसतर्फ केन्द्रित छ र महासङ्घले उठाएका विषयलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ सक्दो
सहयोग गर्नेछौँ । ”
