गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, कात्तिक १ गते । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले खाद्य बाली जीवनको अस्तित्वसँग जोडिएकोले संविधानले खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुताको सुुनिश्चित गरेको बताउनुभएको छ ।
चालिसौँ विश्व खाद्य दिवसको अवसरमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भुसालले संविधानको मर्म अनुसार नै ऐन तर्जुमा गरिएको र नियमावली बन्ने क्रममा रहेको बताउनुभयो ।
सबैले खाने, स्वास्थ्यकर खाना पाउने अधिकारको विषय संवैधानिक र राजनीतिक रूपमा सम्बोधन भए पनि अझै धेरै गर्न बाँकी रहेको बताउँदै उहाँले त्यसका लागि कृषि प्राविधिकले आफ्नो क्षेत्र मात्र नभई समग्र कृृषि क्षेत्र विकासको सोच राखेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो ।
कृषि विभागका महानिर्देशक डा. गोविन्द शर्माको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा कृषि मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र भारीले सबैको खाद्यको पहँुच पु¥याउन र दिगो विकासका लागि मन्त्रालयले कृषकको वर्गीकरणका लागि आवश्यक काम
गरिरहेको बताउनुभयो ।
“अब हामी कृषकको वर्गीकरण गरेर सिस्टममा भौचर प्रणालीमार्फत सुविधा दिने योजना बनाएका छाँँैं,” उहाँले थप्नुभयो, “सातै प्रदेशबाट किसानको तथ्याङ्क माग गरिएको छ ।” नेपालको कृषि अनुदानले नै बिग्रेको भन्दै सचिव भारीले अब कुनै लक्षित प्रोजेक्टबाहेक अन्यमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी अनुदान नदिने गरी कार्यविधि बनाइन
लागेको बताउनुभयो ।
खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले कृषि विकासका लागि अब फरक तरिकाले सोच्नुपर्ने बताउनुभयो । कृषिविज्ञ डा. कृष्ण पौडेलले ४०आंैँ विश्व खाद्य दिवसको साताव्यापी अभियानले विद्यमान खाना र खेतीपाती प्रणालीलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने विषयलाई थप उजागार गरेको बताउनुभयो ।
