ललित बसेल
सुर्खेत, असार २८ गते । सुर्खेतका अटोमोबाइल व्यवसायी लक्ष्मण कँडेललाई सरकारले लकडाउन केही खुला बनाएदेखि बैङ्कबाट लिएको ऋणको किस्ता तिर्न तारन्तार फोन आइरहेको छ । दैनिक २० देखि ३० पटकसम्म बैङ्कबाट फोन आइरहेको छ ।
उहाँले दैनिक दर्जनौँपटक बैङ्कबाट किस्ता तिर्न फोन आउन थालेपछि मानसिक तनाव बढेको बताउनुभयो । सुर्खेत उद्योग वाणिज्य सङ्घका महासचिवसमेत रहनुभएका कँडेलले भन्नुभयो, लकडाउनका कारण व्यवसाय ठप्प छ, बैङ्कले किस्ता तिर्न फोन हानिरहेको छ, यस्तो बेला कसरी तिर्ने ?
अर्का व्यवसायी हर्षविक्रम खड्काले व्यापार व्यवसाय ठप्प भएका बेला बैङ्कहरूले किस्ता तिर्न फोन गरिरहँदा तनाव झेल्नुपरेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले अरू बेला बैङ्कलाई समयमा किस्ता तिरिरहे पनि लकडाउनमा व्यवसाय व्यापार ठप्प हुँदा कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ता लागेको बताउनुभयो । सुर्खेत उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहनुभएका उहाँले व्यवसायीलाई कम्तीमा पाँच÷छ महिनाको समय दिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
अहिले बैङ्कसँग कारोबार गरिरहेका सबैलाई बैङ्कहरूले सताउने गरेको आरोप व्यवसायीले लगाएका छन् । उनीहरूले यसमा सरकारले व्यवसायीलाई राहतलगायतका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
दैनिक अत्यावश्यकीय व्यवसायबाहेक अन्य सबै व्यापार ठप्प भएको भन्दै उनीहरूले व्यवसायीलाई तनाव नदिन आग्रह गरेका छन् । तीन महिनाको कडा बन्दाबन्दीबाट निजी क्षेत्र पूर्ण रूपमा धराशयी भएको र असार १ गतेदेखि बन्दाबन्दी केही खुकुलो बनाए पनि व्यापार व्यवसाय राम्ररी सञ्चालन हुन नसकेको अर्का व्यवसायी गणेशकुमार बस्नेतले बताउनुभयो ।
कोरोना महामारीबाट आक्रान्त भएर व्यापार व्यवसाय नै ठप्प भएको बेला न्यूनतम मानवीयताको समेत ख्याल नगरी बैङ्कले ब्याज र किस्ता बुझाउन बारम्बार दबाब दिनुले व्यवसायी दुःखी भएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले निजी क्षेत्रको मागलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । व्यवसायीहरूलाई परेको समस्याबारे राज्यका निकायको ध्यानाकर्षण गराउन सुर्खेत उद्योग वाणिज्य सङ्घले उद्योग उपाध्यक्ष गणेशकुमार बस्नेतको संयोजकत्वमा संयुक्त सङ्घर्ष समिति गठन गरेको छ ।
समितिले व्यवसायीका समस्यालाई राखेर चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । जस अनुसार आइतबार दिउँसो विरोध ¥यालीसहित राष्ट्र बैङ्कको कार्यालयमा पुगेर मागपत्र बुझाइ एक घन्टा धर्ना दिइने छ । संयोजक बस्नेतले त्यसपछि थप अर्को चरणको आन्दोलन घोषणा गर्ने बताउनुभयो । सरकारले निजी क्षेत्रलाई राहतका प्याकेज दिनुपर्नेमा उल्टै निचोरेको आरोप लगाउँदै उहाँले व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
