विराटनगर भन्सार कार्यालय र भारतीय कस्टम अफिस जोगबनीले जाँचपास गरिसकेको ८ ट्रक सुपारी राजश्व अनुसन्धान इकाई कार्यालय इटहरीमा पुगेर थन्किएको छ । मोरङ प्रहरीले गत साउन ५ गते विराटनगर–१४ बाट पक्राउ गरि ८ गते बुझाएको सुपारीको अनुसन्धान प्रक्रिया नै अलमलमा परेपछि त्यसै थन्किएको हो ।
कक्षा ११ मा भर्ना हुनका लागि राष्ट्रिय परीक्षाबोर्डले मापदण्ड सार्वजनिक गरेको छ । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)मा समग्रमा १.६ ग्रेड प्वाइन्ट एभरेज (जीपीए) प्राप्त गर्ने विद्यार्थीले कक्षा ११ मा भर्ना हुन पाउँछन् ।
सङ्खुवासभाका नेवार समुदायको लाखे जात्रा सुरु भएको छ । नाग पञ्चमीसँगै जिल्लाको नेवार समुदायको बाहुल्य भएको क्षेत्रमा जात्रा सुरु गरिएको हो ।
लगातारको वर्षाका कारण सोमबार मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका–४, घोप्टेभीरमा पहिरो गई सडक अवरुद्ध हुँदा वैकल्पिक मार्गको प्रयोग गरिएको छ । सोमबार बिहानै घोप्टेभीरमा पहिरो जाँदा बेनी–जोमसोम सडकखण्ड अवरुद्ध भएपछि उक्त मार्गबाट पैदल यात्रा अहिले सम्भव छैन । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुस्ताङका प्रहरी निरीक्षक गोपीकृष्ण सुवेदीका अनुसार अहिले पैदल यात्रा पनि बेनी–जोमसोम सडकखण्डको काभ्रे भीर हुँदै असम्भव छ । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गउँपालिकाको दाना, काभ्रे, बाँदरजुङ, घोप्टेभीर हुँदै जाने बेनी–जोमसोम सडकखण्ड अव
कोरोना अघि ६ महिनाका लागि चीनको ताक्लाकोट जानु भएका हुम्लावासीको फुरु (काठको भाँडा) ब्यापार फस्टाउदै गएको पाईएको छ । कोरोनाको कारण हिल्सा नाका बन्द हुँदा अन्य ब्यापारी जान नपाउने र उता रोकिने ब्यापारी थोरै भएपछि फुरु ब्यापारबाट कमाई राम्रो हुने गरेको हो ।
गत वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनपश्चात् विजयी जनप्रतिनिधिहरूले पदभार ग्रहणका क्रममा गरेका लोकप्रिय निर्णय तथा प्रतिबद्धताहरूप्रति बेवास्ता हुन थालेको छ। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि यस्ता निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नतर्फ जनप्रतिनिधिले खासै चासो दिएका छैनन्। गुल्मी जिल्लाको कालीगण्डकी गाउँपलिकाले तीन हजार पाँच सय घरधुरीका १५ हजार नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिदिने निर्णय गरेको थियो। यसका लागि न्यूनतम प्रतिघरपरिवार दस्तुर तिर्दा एक करोड २२ लाख ५० हजार रुपियाँ बजेट आवश्यक पर्दछ तर गाउँपालिकाले नागरिकको स्वास्थ्य बीमा गर्नका लागि अहिले जम्मा ३० लाख रुपियाँ बजेटको व्यवस्था गरेको जनाएको छ।
जिल्लामा बसेको सर्वपक्षीय बैठकले दुर्गमको मासपुरसहित दसवटा स्थानमा नयाँ मतदान स्थल कायम गर्न माग गरेको छ । मतदातालाई मतदान गर्न १३ घण्टा पैदल हिँड्नुुपर्ने र मतदाता सङ्ख्या पनि बढी भएका कारण नयाँ मतदान स्थल कायम गर्न निर्वाचन आयोगसमक्ष माग गरिएको हो ।
पहिरोका कारण दुई महिनादेखि अवरुद्ध बन्दै गएको बाजुराको साँफे–मार्तडी राजमार्ग अझै सञ्चालनमा आएको छैन ।असारको पहिलो साताबाट मनसुन सुरु भएसँगै अवरुद्ध भएको साँफे–मार्तडी राजमार्गअन्तर्गत पर्ने अम्कोट सडक दुई महिनासम्म सञ्चालन नभएपछि स्थानीयवासीले आवागमनमा निकै सास्ती खेप्नुपरेको छ । सदरमुकाम मार्तडी गैरी बजारका होटल व्यवसायी प्रेम बुढाले दुई महिनादेखि सो सडक सञ्चालनमा नआउँदा दैनिक उपभोग्य सामग्री ढुवानी गर्न निकै सास्ती खेप्दै आउनुपरेको बताउनुभयो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने काम तथा दायित्व करिब ८० प्रतिशत पूरा गरेको छ । मङ्गलबार मन्त्रालयमा बसेको समीक्षा बैठकअनुसार मन्त्रालयको समग्र वित्तीय प्रगति ७६.६६ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत रहेको छ । गत आर्थिक वर्षका लागि सो मन्त्रालयका लागि कुल १ खर्ब ३ अर्ब ८० करोड रुपियाँ विनियोजन भएको थियो । सोमध्ये ७९ अर्ब ८४ करोड रुपियाँ खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपाल विश्वमै जलस्रोतको धनी देशमा पर्छ भन्ने बखान हामीले वर्षौंदेखि सुन्दै आएका छौँं। कतिपय नेतृत्वले हिमालको पानी निर्यात गरेर मुलुकलाई धनी बनाउने सपना देख्छन्, देखाउँछन्। उत्तरदक्षिण बग्ने हजारौं नदीनालासँगै वर्षात्मा आउने बाढी पहिरोले ठूलै प्रकोप ल्याउँछ। विपत्तिको सामना गर्नुपर्छ। नेपाली नदीबाट हरेक दिन बग्ने करोडौं क्युसेक पानी उपयोग हुने प्रतीक्षा लामै हुँदै गइरहेको छ। यी सबै तथ्यले एकै सङ्केत गरिरहेको हुन्छ, ‘‘नेपालमा पानीको कुनै अभाव छैन, हुँदैन।’’ तर विडम्बना वास्तविकता यसभन्दा अलिक भिन्न छ। यही मुलुकमा कतिपय गाउँसहरमा पानीको ठूलो अभाव छ। कतिपय गाउँ त वर्षात्का पानी बोतलमा सङ्ग्रह गरेर हिउँदमा गर्जो टार्नुपर्नेसम्मका छन् भन्ने कुराले धेरैलाई अचम्म तुल्याउँछ।
लिग चरणको अन्तिम खेलमा आयोजक भारतले माल्दिभ्सलाई हराएपछि नेपाल साफ यू–२० च्याम्पियनसिप फुटबलबाट बाहिरिएको छ । भुवनेश्वरस्थित कालिंगा रंगशालामा मंगलबार राति भएको खेलमा भारतले माल्दिभ्सलाई १–० गोलले हरायो ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले २०७९।८० का लागि मौद्रिक नीति ल्याएको छ। मौद्रिक नीतिलाई केही कसिलो बनाउँदै ब्याज दर कोरिडरका दरहरू १.५ प्रतिशत बिन्दुले बढाइएको छ भने अनिवार्य नगद अनुपातलाई पनि एक प्रतिशत बिन्दुले बढाइएको छ। यसले गर्दा बजारमा ब्याजदर बढ्ने र यसले विभिन्न असर पार्ने भनी चर्चा परिचर्चा चलेका छन्। यसबारे बृहत पक्षबाट विश्लेषण हुनु जरुरी छ। मौद्रिक नीतिले बाध्यता र आवश्यकताका आधारमा नै कसिलो अडान लिएको छ जसले गर्दा बैङ्किङ प्रणालीका ब्याजदर बढ्नुपर्ने बाध्यता छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८ ले मौद्रिक नीतिलाई मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। हाल दुवै चर दबाबमा रहेका छन्। २०७९ जेठमा मुद्रास्फीति ८.५ प्रतिशत पुगेको छ भने शोधनान्तर घाटा रु. २७० अर्ब रहेको छ। यसले गर्दा विदेशी विनिमय सञ्चिति ६.७ महिनाका वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने स्तरमा पुगेको छ। मुद्रास्फीति लक्ष्यभन्दा माथि र विदेशी विनिमय सञ्चिति लक्षितस्तर भन्दा कम भएकोले मौद्रिक नीति कसिलो बनाउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ।
समयसंगै इन्टरनेटमा व्यक्तिको पहुँच र यसको प्रयोग गर्ने शैलीमा व्यापक परिवर्तन आएको छ। प्रविधिले फड्को मारेसँगै यसको प्रयोगले समाजका हरेक तह र तप्काका मानिसको जीवनशैलीमा परिवर्तन आएको छ। चाहे त्यो सहरका हुन् वा गाउँका, बच्चा हुन् वा वयस्क वा वृद्व, महिला हुन् वा पुरुष, कामकाजी हुन् वा फुर्सदिला हरेक मानिसको हातमा मोबाइलका साथै इन्टरनेटको पहुँच छ। सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले झन् व्यस्तता बढाएको छ।
१. सन् २०२२ जुन ८ मा नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कुन पदमा निर्वाचित भएको हो ? उपाध्यक्ष (एसिया–प्रशान्त क्षेत्रको तर्फबाट नेपाल सो पदमा निर्वाचित भएको ।) – ७७औँ महासभाका लागि उपाध्यक्षमा निर्वाचित अन्य राष्ट्र (१६ राष्ट्र) – एसिया–प्रशान्त क्षेत्रबाट ः नेपाल, मलेसिया, ताजकिस्तान र तुर्कमेनिस्तान
औद्योगिक विकासमा बजेट १. चालू आ.व.को बजेटले मुलुकको औद्योगिक विकास र निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्दै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्न के कस्तो नीतिगत एवं कार्यक्रमगत व्यवस्था गरेको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् । नेपालको संविधानले निजी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासबाट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने नीतिगत सङ्कल्प गरेको छ । सरकारले आफू चालक बनी निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिनका रूपमा स्थापित गर्ने नीति लिएको छ । यसै सन्दर्भमा चालू आ.व.को बजेटले मुलुकको औद्योगिक विकास र निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्दै आयात व्यवस्थापन एवं निर्यात प्रवद्र्धनका सम्बन्धमा लिएका मूलभूत नीतिगत एवं कार्यक्रमगत पहलकदमी देहायबमोजिम रहेका छन् :