logo
२०७८ बैशाख ५ आईतवार



राष्ट्रियता र अर्थराजनीतिमा दलाल पुँजीवाद

कला |
शनिवार |


राष्ट्रियता र अर्थराजनीतिमा दलाल पुँजीवाद


डा. ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की
‘राष्ट्रियता र अर्थराजनीतिमा दलाल पुँजीवाद’ प्रेमलकुमार खनालद्वारा लिखित पुस्तक हो । पाँच खण्डमा विभाजित पुस्तकले समसामयिक विषयवस्तुमा बौद्धिक खुराक पस्किने जमर्को गरेको छ । पुस्तकको पहिलो खण्डमा राष्ट्रियताको सवालमा एघार वटा शीर्षकमार्पmत राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित विषयमा व्याख्या र विश्लेषण गरिएको छ । जसमा राष्ट्र र राष्ट्रियताको मुद्दालाई खरोसँग उठाउने काम गरिएको छ । यस्तै राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको चर्चा गर्दै त्यसका समस्या र चुनौतीहरूलाई मसिनो गरी केलाउने काम भएको छ । नागरिकताको सवालमा हाल भएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाबारे सबिस्तार वर्णन गरिएको यो पुस्तकमा राष्ट्रियताको रक्षाका लागि कस्तो नागरिकता नीति ल्याउन सके देश र जनताको हित हुन्छ भन्ने विचार पनि प्रष्टसँग प्रस्तुत गरिएको छ । नागरिकता विधेयकले उब्जाएका प्रश्नहरू बुँदागत रूपमा राख्दै त्यसका समाधानको उपाय पनि सुझाइएको छ ।
नेपाल र भारतबीचको खुला सिमानाको कारण नेपालले भोग्दै आएको सिमाना अतिक्रमणको समस्याबारे लामो व्याख्या र विश्लेषण गर्दै पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको भूभागमा कुनकुन स्थान कुनकुन समयमा अतिक्रममणको चपेटा प¥यो र परिरहेका छन् भन्ने कुरा तथ्यगत रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । खुला सिमानाले राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा ल्याउने विकृति र विसङ्गतिका बारेमा स्पष्ट पार्दै मुलुकको राष्ट्रियता, सार्वभौम र अखण्डतालाई सुदृढ र सबल बनाउने विधिका बारेमा पनि सबिस्तार वर्णन गरिएको छ । सीमा विवादका कारण नेपाल भारतबीचको कूटनीतिक सम्बन्धमा लामो समयदेखि समस्याहरू एकपछि अर्को सिर्जना भइरहेको विषयमा पनि लेखकले गहिरोसँग अध्ययन गरी यथार्थ विषयवस्तुहरू अगाडि सार्नुभएको छ ।
इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा भारतले लगाएको नाकाबन्दीहरूको वर्णन गर्दै नेपाल र नेपालीले भोग्नुपरेको समस्याहरू, अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव, त्यहाँभित्र लुकेको अर्थराजनीतिलाई प्रष्ट पारिएको छ । नाकाबन्दी किन मानवता विरोधी थिए, किन अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता विपरीत थिए, त्यसले कुनकुन क्षेत्रलाई कस्तो कस्तो असर पु¥यायो भन्ने सम्बन्धमा बिस्तृत जानकारी दिइएको यस पुस्तक पठनीय र अत्यन्तै उपयोगी देखिन्छ । जलस्रोतको सम्बन्धमा आजसम्म भएका सन्धि सम्झौताहरू, त्यसले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा नेपाललाई पारेको असर, जनताले भोगिरहेका समस्याहरू, त्यसको निराकरण र आपसी हितको बारेमा पनि तथ्यगत विवेचना गरिएको छ ।
विशेष चर्चामा रहेको अमेरिकी ‘इन्डोप्यासिफिक’ रणनीतिको व्यख्या विश्लेषण गर्दै नेपालमा अगाडि सारिएको परियोजनाका कमीकमजोरीलाई मसिनोसँग केलाउने काम गरिएको छ । यस परियोजनाले निम्त्याउने अल्पकालीन र दीर्घकालीन असरहरूबारे चर्चा गर्दै त्यसबाट उत्पन्न हुने चुनौती र समस्याहरू पनि अगाडि सारिएको छ । एमसीसी प्रकरणले राष्ट्रिय हित र सुरक्षामा पु¥याउन सक्ने खतराको बारेमा बिस्तृत रूपमा व्यख्या गर्दै राष्ट्रिय हित र सुरक्षाका लागि परिमार्जन गर्नुपर्ने विषयवस्तुलाई पनि प्रष्टसँग आँैल्याइएको छ ।
दोस्रो खण्डमा राजनीति, लोकतन्त्र, दलहरू र सरकारको बारेमा बिस्तृत रूपमा चर्चा गरिएको छ । राजनीतिमा देखिँदै गएको विकृति र विसङ्गति, त्यसले पारिरहेको नकारात्मक प्रभावबारे प्रकाश पार्दै राजनीतिलाई पेसा होइन, देश र जनताको सेवामा समर्पित गराउन सके मात्र मुलुकले सहजसँग काँचुली फेर्न सक्छ भन्ने बारेमा जानकारी दिएको छ । साथै पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रमा गम्भीर चुनौती र समस्याहरू भएकाले जनअपेक्षाअनुसार पार्टी र सरकारले देश र जनताको पक्षमा काम गर्न नसकेको, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण गर्न नसकेको, दलहरूले घोषणापत्रमा जनतासँग गरेका वाचाअनुसार काम गर्न नसकेको, सत्तारुढ दल र सरकारबीचको सहकार्यमा देखिएका समस्याबारे व्याख्या र विश्लेषण गर्दै लेखकले दल, सरकार र जनताबीच कस्तो सम्बन्ध विकास गर्न सकियो भने मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिमा अनुकूल हुन सक्छ भन्ने सुझावहरू पनि उल्लेख गर्नुभएको छ ।
तेस्रो भागमा मुलुकको आर्थिक चरित्रकाबारे व्याख्या विश्लेषण गर्दै समृद्धि हासिल गर्न विद्यमान समस्या र चुनौतीको वर्णन गर्दै समाजवादको यात्रामा अगाडि बढ्न आवश्यक विधि, पद्धति र विचार प्रस्तुत गरिएको छ । देशको अर्थराजनीतिको स्पष्ट झलक दिँदै नेपाली समाजको वर्गहरूको स्थिति, नेपाली अर्थतन्त्रमा देखापरेका अन्तरविरोधबारे जानकारी दिँदै अन्तरविरोधको समाधानका उपायहरू पनि दिइएको छ । लेखकले मुलुकको आर्थिक विकासको बाधकको रूपमा रहेको दलाल पुँजीवादी चरित्रबारे विस्तृत रूपमा जानकारी दिँदै त्यसले समाजवादको यात्रामा पु¥याउने कठिनाइ र अवरोधका सम्बन्धमा पनि विस्तृत रूपमा जानकारी प्रस्तुत गर्नुभएको छ । त्यस्तै नव–उदारवादले सिर्जना गरिरहेको असमानता, गरिबी र बेरोजगारबारे छर्लङ्ग पार्दै राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको उत्थान गरी गरिबी हटाउँदै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने बारेमा स्पष्ट धारणा अगाडि सारिएको छ ।
मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि विकास आयोजनालाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन पर्ने, आर्थिक कूटनीतिमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने, भ्रष्टाचार निवारणको अभियान चाली सुशासन कायम गर्नुपर्ने भन्दै आर्थिक विकासका लागि कृषि, पर्यटन र ऊर्जा क्षेत्रलाई पहिलो प्राथामिकता राखेर औद्योगिकीकरणमा जोड दिनुपर्ने विषयमा नीतिगत रूपमा व्यावहारिक मार्गचित्र प्रस्तुत गरिएको छ । नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको अवसर र चुनौतीबारे लेखकले लामो अभ्यासको फेहरिस्त अगाडि सार्दै आर्थिक विकासमा वैदेशिक सहायता र वैदेशिक लगानीको भूमिकाबारे स्पष्ट पार्नुभएको छ । मुलुकमा विद्यमान गरिबी र बेरोजगारीको वर्तमान स्थितिबारे जानकारी गराउँदै अब मुलुकले लिनुपर्ने बाटोको बारेमा पनि प्रष्ट्याइएकोे छ । मुलुकको व्यापारघाटा, आयात–निर्यातबारे तथ्यगत रूपमा तथ्याङ्कहरू राख्नुको साथै आत्मनिर्भर तथा स्वाधीन अर्थतन्त्रको बारेमा चाल्नुपर्ने महìवपूर्ण कदमहरूलाई सविस्तार वर्णन गरिएको छ । मुलुकको अर्थराजनीतिमा प्रभाव पार्ने वित्तीय क्षेत्रमा लेखकले बैङ्किङ सेवा र मौद्रिक नीति, बैङ्किङ क्षेत्रको उपलब्धि र चुनौतीबारे गहिराइमा पुगेर धेरै जानकारी अगाडि सार्दै आर्थिक विकास र समृद्धिमा बैङ्किङ क्षेत्रको भूमिका र दायित्व, बैङ्किङ क्षेत्रले लिनुपर्ने बाटोबारे पनि सुझावहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
पुस्तकको चौथो भागमा लेखकले स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिलाई अति आवश्यक सुझाव दिन पनि सफल हुनभएको छ । स्थानीय तहमा आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिताको बारे विश्लेषण गर्दै भ्रष्टाचार र सुशासनका लागि अपनाउनु पर्ने विधि प्रस्तुत गरिएको छ । साथै स्थानीय सरकार सञ्चालनलाई कसरी बढी प्रभावकारी बनाउने, स्थानीय जनताको आशा र अपेक्षा कसरी पुरा गर्ने, जनताको अभिभावकीय सरकारको रूपमा रहेको घरदैलोको सरकारले कसरी काम गर्ने, जनप्रतिनिधिको दायित्व र भूमिकाहरू के के छन्, जनताको हित र स्थानीय तहको विकासमा कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा राम्रो जानकारी यो पुस्तकबाट पाइन्छ । लेखकले पुस्तकमा स्थानीय तहमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने तरिकाहरू तथा वित्तीय व्यवस्थापनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्नेबारेमा मसिनो गरेर बुँदागत रूपमा केलाउनु भएको छ ।
अन्तिम खण्डमा सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा एघार शीर्षकमा विभिन्न विषयवस्तु उठान गरी प्रशासनिक क्षेत्रलाई कसरी प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे सबिस्तार उल्लेख गरिएको छ । सार्वजनिक प्रशासनमा देखिएका चुनौती र समस्याहरूबारे केलाउँदै सार्वजनिक प्रशासनलाई बलियो र भरपर्दो बनाउन राजनीति र प्रशासनको भूमिका चर्चा गरिएको छ ।
सार्वजनिक प्रशासनमा समय समयमा उत्पन्न हुने द्वन्द्वलाई कसरी सही विधि र पद्धतिबाट व्यवस्थापन गर्दै सार्वजनिक प्रशासनलाई कसरी बलियो बनाएर लैजाने, सार्वजनिक प्रशासनमा कसरी कर्माचारीहरूको मनोबललाई उकास्ने, कर्माचारीतन्त्रको व्यवस्थापनलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, कर्माचारीतन्त्रको कार्यशैलीमा के कस्ता सुधारहरू गरी नतिजामुखी निजामती सेवामा परिणत गर्ने भन्ने विषयमा लेखकले सूक्ष्म अध्ययन गरी सही विचार पस्कन सफल हुनुभएको छ । सार्वजनिक प्रशासनमा ट्रेड युनियनको भूमिकाबारे गहिरो चर्चा गर्दै ट्रेड युनियन र प्रशासनबीचको अन्तरसम्बन्ध कस्तो भए सार्वजनिक प्रशासन नतिजामुखी र प्रभावकारी हुनसक्छ भन्ने विषयमा पनि प्रष्ट पार्नुभएको छ । अन्त्यमा लेखकले कर्मचारीतन्त्रलाई किन र कसरी रूपान्तरण गर्दै भरपर्दो र सेवामुखी बनाउन सकिन्छ भन्दै कर्माचारीतन्त्र र जनप्रतिनिधिबीचको अन्तरसम्बन्ध कस्तो भए राज्यको स्थायी सरकारले देश र जनताको हितमा समर्पित भएर काम गर्न सक्छ भन्ने कुरालाई पनि अगाडि सार्नुभएको छ । पुस्तक देश र जनताप्रति चिन्तन मनन गर्ने तथा मुलुकको बारे सामान्य जानकारी राख्ने सबै क्षेत्र र वर्गका लागि अति उपयोगी हुने देखिन्छ ।