logo
२०८० चैत्र १५ बिहीवार



सम्बन्धको शृङ्खला (सम्पादकीय)

विचार/दृष्टिकोण |




विशिष्ट परिस्थितिमा आफूले गरेको भारत भ्रमणले दुई देशको सम्बन्ध थप हार्दिक भएको विचार परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले व्यक्त गर्नुभएको छ । नेपालले भारतसँगको आफ्नो घनिष्ठ मैत्रीपूर्ण एवम् बहुआयामिक सम्बन्धलाई थप कसिलो र निर्विवाद बनाउने दिशामा निरन्तर योगदान दिँदै आएको छ । नेपाली भूमि कालापानी–लिपुलेक भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा समेटेपछि बढेको ‘चिसो’ लाई आपसी भ्रमणले हार्दिक तथा ताजा बनाउन अवश्य पनि सहयोग गरेकै छन् । यसबीच भारतको उच्चाधिकारी तहबाट भएका नेपाल भ्रमण र नेपालका तर्फबाट भएको उच्च राजनीतिक भ्रमणले आगामी दिन भ्रमण, संवाद, सहमति र सहकार्यको नवीन ढोका उघारेको अनुभव यस क्षेत्रमा गरिएको छ । विश्वका सबै मुलुकसँग असल र दुई छिमेकी भारत तथा चीनसँग विशेष र समदूरीको सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्नेमा नेपाल स्पष्ट र कृतसङ्कल्पित रहेकाले छिमेकी मुलुकबाट पनि यस्तै हार्दिक सम्बन्ध विस्तारको अपेक्षा गरिनु स्वाभाविक छ ।
परराष्ट्र मन्त्रीको भ्रमणको क्रममा नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकले सहकार्य र सहयोगका थप सम्भावना उघारेको छ, जसले आगामी दिन दुई छिमेकी सम्बन्धलाई थप घनिष्ठ बनाउन सहयोग पुग्नेछ । भ्रमणको सिलसिलामा उच्चाधिकारीहरूको बैठकले सुरक्षा तथा सीमा, सम्पर्क सञ्जाल, पूर्वाधार एवं आर्थिक सहयोग, व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा तथा जलस्रोत, संस्कृति, पर्यटन तथा शिक्षा गरी पाँच समूहअन्तर्गत आपसी सहयोगका विविध पक्षहरूमा समष्टिगत समीक्षा गरेको छ । अर्थात्, खुला भौगोलिक र जन–सीमा व्यवहृत दुई छिमेकीका तीन दर्जनभन्दा बढी सूचीकृत समस्याका विषयमा छलफल अगाडि बढेको देखिन्छ ।
नेपाली जनस्तरमा भ्रमणलाई मूलतः भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि कालापानी क्षेत्र फिर्ताको सन्दर्भमा गम्भीर अपेक्षाका साथ हेरिएको अवस्थामा आयोग बैठकले नेपाल–भारतबीच उत्पन्न सीमा विवाद आपसी संवादमार्फत टुङ्ग्याउने सहमति गरेको जनाइएको छ, जुन नेपालले सुरुदेखि भन्दै आएको छ । यस्तै, सन् १९५० को मैत्री सन्धिलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने नेपालको दृष्टिकोण र त्यस सम्बन्धमा दुवै देशका प्रबुद्ध व्यक्ति सम्मिलित समूहको प्रतिवेदनमा आयोगमा सकारात्मक छलफल हुनुले यो विषय पनि चाँडै सहमतिमा पुग्ने अपेक्षा गर्नुपर्छ । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणलाई अन्तिम रूप दिन आयोग बैठकमा दुवै पक्ष सहमत भएबाट लामो समय अन्योलमा रहेको सो परियोजनाको अपेक्षित कार्यान्वयन हुन सक्नेछ । नेपालले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउन गरेको आग्रह स्वीकार गर्दै भारतीय पक्षले कोभिड विरुद्धको खोप आउनासाथ नेपालको आवश्यकताअनुसार प्राथमिकतामा राखेर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । हुलाकी सडक, रक्सौल – काठमाडौँ रेल निर्माण योजना, जयनगरदेखि कुर्थासम्म रेल सञ्चालन, महाकालीमा निर्माणाधीन चार लेनको सडक र पुललाई भारतीय राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्नेलगायतका विषयमा भएको सहमतिको कार्यान्वयन भएमा भ्रमण परिणाममुखी साबित हुनेछ ।
भारतले सीमा क्षेत्रमा बनाएका सडक तथा पूर्वाधारका कारण हुने नेपाली भूमिको डुबानलगायतका समस्या समाधान, नेपाल –भारत वाणिज्य, पारवहन र रेलसम्बन्धी सन्धि सम्झौताको पुनरावलोकन, नेपालका उत्पादन भारत तथा तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्न देखिएका समस्या समाधानमा दुवै देशले सकारात्मक चासो देखाएका छन् । नेपालमा जलमार्ग निर्माण तथा विस्तार र सीमापार आर्थिक गतिविधि, ऊर्जा व्यापार ऊर्जा बैङ्किङ, सीमापार ट्रान्समिसन लाइनको निर्माणमा ठोस प्रस्ताव र दृष्टिकोण तय भएका छन् । यस्तै, महाकाली सन्धिको प्रावधानअनुसार नेपालले पाउनुपर्ने पानीका लागि टनकपुर बाँधमा हेड रेगुलेटर र लिङ्क क्यानल (शाखा नहर) को कार्य अगाडि बढाउन सम्बन्धित अधिकारीलाई बैठकले दिएको निर्देशनपछि यसमा थप प्रगति हुने अपेक्षा गर्न सकिनेछ ।
परराष्ट्रमन्त्रीको यो भ्रमणमा भएका सहमतिका विषय उहिल्यैदेखिका छलफल सूचीमा पर्ने गरेका हुन् । मूल कुरा, सहमतिको कार्यान्वयन हो । यद्यपि, आपसी भ्रमणका उपलब्धिलाई दिनु र लिनुका परिणाममा मात्र मूल्याङ्कन गर्न हुँदैन, तथापि कतिपय भ्रमणको महत्ता राजनीतिक हुने गर्छ । हो, यो भ्रमणले आपसी सम्बन्धमा पछिल्लो समय धमिलिएको भङ्गालो सङ्लो बनाउँदै आगामी दिन सङ्लो नदी प्रवाहको पूर्वाधार तयार गरेको छ । दुवै देश सहमति र सहकार्यमा प्रतिबद्ध रहे यस्ता भ्रमणको गरिमा र ओज बढ्नेछ ।

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?