जनताका पक्षमा उभिने पालो (सम्पादकीय)

अघिल्लो साता निर्वाचन आयोगले दुईवटा नयाँ पार्टीलाई मान्यता दियो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले विभाजन भएर बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालबाट छुट्टिएर बनेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको जन्म भएसँगै राजनीतिक दलको शक्ति समीकरणमा परिवर्तन आयो । दुवै माउ पार्टीमा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मै विभाजनको रेखा देखिएको छ । अलग्गिएका दुवै नयाँ पार्टी अहिले आफ्नो सङ्गठन बलियो बनाउनेमा केन्द्रित छन् ।
सङ्घीय संसद्मा सबभन्दा ठूलो दलका रूपमा रहेको एमालेबाट ३० सांसद र जसपाका १४ जना सांसदले पहिले नै निर्वाचन आयोगमा सनाखत गराइसकेका छन् । निर्वाचन आयोगले भदौ २२ सम्ममा प्रदेश सभाका सांसद तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई दल रोज्ने समय दिएकाले अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा दल रोज्ने क्रम चलिरहेको छ ।

एमाले विभाजनले राजनीतिमा निकै ठूलो प्रभाव पारेको छ । यसको सीधा प्रभाव सङ्घ र प्रदेशको सत्ता समीकरणमा परेको छ । नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), एकीकृत समाजवादी र जसपाको सत्ता गठबन्धनबाट सङ्घीय सरकार बनेको छ र यही समीकरणले सातवटै प्रदेश सरकार पनि बन्ने अवस्था छ । प्रदेश १ मा १० जना र बागमतीमा १२ जना प्रदेश सभा सदस्यले एकीकृत समाजवादी दल रोजेकाले यी प्रदेशमा एमालेको तर्फबाट भर्खरै जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्रीहरू अल्पमतमा पर्नुभएको छ । प्रदेश २ प्रदेश सभामा एमालेभन्दा एकीकृत समाजवादी बलियो छ । सुदूरपश्चिमका १० सदस्य र कर्णालीका तीन जना प्रदेश सभा सदस्यले आफूलाई एकीकृत समाजवादीका पक्षमा उभ्याइ सक्नुभएको छ । अहिलेसम्म गण्डकी प्रदेशमा एकीकृत समाजवादीमा कुनै सांसद देखिएका छैनन् भने लुम्बिनीमा एक मात्रै खुल्नुभएको छ । सनाखतका लागि अझै एक साता समय बाँकी रहेकाले एकीकृत समाजवादी रोज्ने प्रदेश सभा सदस्यको सङ्ख्या थप हुनसक्छन् । प्रदेश २ मा जसपाका १० सदस्यले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी रोज्नुभएको छ । प्रदेश सभा सँगसँगै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पनि दल रोज्ने अधिकार दिइएकाले भदौ २२ सम्ममा विभाजनको रेखा वडा तहसम्म खिचिनेछ ।

विभाजित दुवै दलमा लामो समयदेखि आन्तरिक मतभेद रहेको भए पनि गत पुसमा पहिलो पटक भएको प्रतिनिधि सभा विघटनले दल विभाजनको विजारोपण गरेको हो । त्यसपछि विकसित घटना क्रमले एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरण असफल मात्र बनाएन, एमाले विभाजन पनि भयो । राजनीतिक घटनाक्रम र तत्कालीन सत्तारुढ दल एमाले भित्र चर्किएको रडाकोले दल विभाजन आवश्यक महसुस भएको हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले
राजनीतिक जोखिम उठाएर दल विभाजन सहजीकरण गरिदिनुभएको हो । यसले राजनीतिक रूपले परेको गाँठो फुकाए पनि फेरि मुलुक विगतकै अनिर्णय र अनिश्चितताको मार्गतर्फ जाने हो कि भन्ने चिन्ता भने हटिसकेको छैन । संसद् अधिवेशन स्थगन गरेर ल्याइएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश अब घाँडो बन्ने अवस्था छ । फेरि संसद् बैठक आह्वान गर्न सहमति जुट्न सकेको छैन । झण्डै डेढ दर्जन अध्यादेश छन् । ती अध्यादेश संसद्मा पेस गरेको दुई महिना पुग्न लागेकाले तत्काल प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । नभए ती अध्यादेश स्वतः खारेज हुने छन् ।

गठबन्धनले सत्ता सम्हालेको डेढ महिना भइसकेकाले कामको मूल्याङ्कन हुने समय आउँदैछ । कम्तीमा नागरिकको पक्षमा कामको सुरुआत भइसकेको हुनुपर्ने अपेक्षा आम नागरिकको हो । सरकार गठनको झण्डै डेढ महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छैन । दलहरूका आफ्नै अप्ठ्यारा होलान्, तर निकास पनि दलहरूले नै दिने हो । त्यसैले राजनीतिक घटनाक्रम देश र जनताका लागि हुन् भन्ने प्रमाणित गर्न ढिलाइ हुनुहुँदैन । यसले राजनीतिक स्थायित्व र विकास ल्याउनसक्नुपर्छ । मुलुक फेरि पहिलेकै अवस्थामा नजाओस् भन्नेमा राजनीतिक दल गम्भीर बन्नुपर्ने अवस्था आएको छ । गठबन्धनको संस्कृतिलाई विकृत बनाउनबाट रोकेर राजनीतिक स्थायित्व, विकास र समृद्धि आजको आवश्यकता हो ।