स्थानीय बजेट (सम्पादकीय)

नेपालले अवलम्बन गरेको तीन तहको सङ्घीय शासन प्रणालीमा स्थानीय तह जनताको नजिकको सरकार हो । स्थानीय सरकार जनताका दैनन्दिनसँग नजिक सरोकारमा रहेका हुन्छन् । यी सरकारले स्थानीयवासीका आवश्यकता तथा सुविधामा आफूलाई प्रत्यक्षतः संलग्न गराउनुपर्छ भने सम्बन्धित तहवासीले स्थानीय सरकारका कामकारबाहीलाई नजिकबाट हेरेका हुन्छन् । सङ्घीयताको मर्म, तलबाट माथि (बटम टु टप) मोडलका विकास योजना, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४, स्थानीय तह बजेट तर्जुमा निर्देशिकाका आधारमा बनाइएका स्थानीय सरकारको आम्दानी तथा खर्चको अनुमान तथा योजना र स्रोत परिचालनका प्रतिबद्धता नै समग्रमा स्थानीय सरकारका बजेट तथा कार्यक्रम हुन् । यस्ता बजेट बनाउने निश्चित योजना चक्र, मापदण्ड र विधि छन् तर पनि कर्मचारीको अनुभव, स्थानीय सरकारको कार्यपालिकामा विद्यमान राजनीतिक आस्थाको जोडघटाउ, योजनामाथि रहने व्यक्तिगत तथा समूहगतका दृष्टिकोण र विभिन्न विवादका कारण पनि बजेट पेस र पारित गर्नु कतिपय स्थानीय तहका लागि चुनौती बन्दै आएका छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को दफा ७१ अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र स्थानीय सरकारले बजेट पेस गरिसकेको हुनुपर्छ । सोहीअनुसार अधिकांश स्थानीय तहले निर्धारित १० गते (बिहीबार)कै दिन आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट आ–आफ्नो सभामा प्रस्तुत गरेका छन् । कतिपय स्थानीय तहले असार १० गतेअघि नै आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट सभामा पेस गरिसकेका छन्  । प्रस्तुत नीति, कार्यक्रम र बजेटसँगै आर्थिक ऐन र विनियोजित ऐन असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ  । सङ्घीय सरकारले जेठ १५ गते, प्रदेश सरकारले असार १ गते र सबै स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक÷कानुनी प्रावधानले केही व्यावहारिक जटिलता ल्याएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट ल्याउने अन्तिम दिनसम्म पनि सप्तरीको एक, धनुषाका दुई, रौतहटका तीन र पर्साका दुई सहित आठ स्थानीय स्थानीय तहले चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ कै बजेट ल्याएका छैनन् । कठोर कानुनी व्यवस्थाले अनुशासित बनाउन यत्न त गर्न सक्छ तर कार्यान्वयन भएन भने जटिलता पनि थप्न सक्छ । स्थानीय सरकारले बजेट बनाउने र पारित गर्न नसक्ने भई जनताका विकास निर्माण प्रभावित भए स्थानीयवासी पीडित हुनेछन् । स्थानीय तहदेखि सङ्घसम्म बजेटमाथि गरिने राजनीति बन्द नहुँदा यस्ता घटना दोहोरिने भएकाले बजेट बनाउने क्रममा जे–जति दबाब गरिए पनि पारित गर्नेक्रममा सबैको सहयोग हुनुपर्छ । अर्कोतिर स्थानीय तहलाई राजनीतिभन्दा पनि विकास निर्माणमा केन्द्रित हुने राज्यको एकाइ मानिने भएकाले त्यहाँ हुने राजनीतिले त्यहाँकै विकास, निर्माण अवरुद्ध हुनुहुँदैन भनेर त्यहाँकै जनप्रतिनिधि सचेत हुनुपर्छ ।
बजेटमा मुलुकका सबै छवटा महानगरले कोरोना महामारी नियन्त्रणसहित स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्चसहित पूर्वाधार, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएका छन् । यस्ता बजेट तथा कार्यक्रम स्वाभाविक मानिएका छन् । कोरोनाको महामारीबाट नागरिकको सुरक्षा, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्नु स्थानीय सरकारको महŒवपूर्ण भूमिका रहन्छ । त्यसक्रममा मुलुकका छवटा महानगरपालिकाले कुल ४३ अर्ब २५ करोड रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । सङ्घीय राजधानी रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले १८ अर्ब ९६ करोड रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । यसैगरी, पोखरा महानगरले छ अर्ब २८ करोड, ललितपुर महानगरले पाँच अर्ब ५५ करोड, भरतपुर महानगरले चार अर्ब ८१ करोड, विराटनगर महानगरले चार अर्ब १० करोड र वीरगन्ज महानगरले तीन अर्ब ५५ करोड रुपियाँको बजेट बनाएका छन् । ललितपुर महानगरपालिकामा बजेट प्रस्तुत गर्नेक्रममा विपक्षले सभा बहिष्कार गरेपछि नगरसभा स्थगन छ । यसपटक पनि कतिपय स्थानीय तहले निर्धारित दिनमा बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । यसले जटिलता ल्याएको छ । स्थानीय प्रतिनिधिले कि त विद्यमान कानुन परिवर्तन गर्नुपर्छ होइन भने निर्धारित समयमा बजेट ल्याउन र पारित गर्न अवरोध गर्न हुँदैन । यस्ता अवरोध राजनीतिक आस्थाका आधारमा गरिएका भए जनताका विकास चाहनामा कुठाराघात गर्नेछ भन्ने बिर्सन हुँदैन ।