चाँदनी हमाल
काठमाडौँ, फागुन १६ गते । सरकारले मनसुनजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना अनुदान कार्यविधि २०७७ पारित गरेलगत्तै आवास निर्माणका लागि लाभग्राही पहिचानकोे काम सुरु भएको छ ।
मनसुनजन्य विपद्अन्तर्गत नेपालमा यस वर्षको बाढी र पहिरोमा परी घरबास गुमाएकाहरूलाई अनुदान दिएर पुनस्र्थापना गर्न सरकारले यो कार्यविधि ल्याएको हो । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा ल्याउने यो कार्यविधि मातहत रहेर लाभग्राही पहिचान सुरु गरिएको प्राधिकरणका प्रमुख अनिल पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यविधिअनुसार मनसुनजन्य विपद्बाट क्षतिग्रस्त निजी आवासलाई सुरक्षित तरिकाले मर्मत, प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापना कार्यलाई व्यवस्थित रूपले सञ्चालन गरी विपद् प्रभावितलाई प्रदान गरिने अनुदानलाई व्यवस्थित गरिने छ । यस वर्ष जेठ ३० बाट सुरु भई असोज ३० गतेसम्म कायम रहेको मनसुनका क्रममा बाढीबाट ४२ र पहिरोबाट ३०१ गरी कुल ३४३ जनाको मृत्यु भएको थियो । त्यस्तै दुवैथरी विपद्बाट १०१ जना बेपत्ता भएका छन् ।
त्यस्तै हजारौँ घरबारविहीन भएका छन् । यसरी घरबारविहीन भएकालाई पुनर्बास गराउन लाभग्राही पहिचान गर्न हरेक जिल्लाका स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर घरधुरी सर्वेक्षण सुरु भएको पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “लाभग्राहीको पहिचान गरेपछि स्थानीय तहले पठाएको सिफारिसका आधारमा किस्ताबन्दीमा पुनर्बास र घर मर्मत सम्भारका लागि अनुदान रकम प्रदान गरिने छ ।” त्यो सिफारिसलाई भने जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले अनुमोदन गर्नुपर्नेछ । विभिन्न फरक फरक प्रावधानअनुसार पुनर्बास गराउने कार्य लाभग्राही पहिचानपश्चात् सुरु गरिने छ ।
लाभग्राही कायम गर्दा प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनामा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । यसरी लाभग्राही कायम गर्न कार्यविधिमा नै स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । हालसम्म केही जिल्लाले आफ्ना क्षेत्रमा भएको क्षति विवरण प्राधिकरणमा पठाएको छ । सोही आधारमा लाभग्राही पहिचानको काम थालनी गरिएको हो । नपठाएकाको हकमा स्थानीय तहले थप समन्वय गर्नेछ ।
अनुदान प्रदान गर्दा समेत स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घ तीनवटै निकायलाई जिम्मेवार बनाइएको छ । जसअनुसार कुल लागतमध्ये स्थानीय तहको हकमा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाले २० प्रतिशत, नगरपालिकाले १५ प्रतिशत, गाउँपालिकाले १० प्रतिशत रकम बेहोर्नुपर्नेछ । त्यस्तै प्रदेश सरकारले ३० प्रतिशत र सङ्घीय सरकारले बाँकी २५ प्रतिशत अनुदान रकम बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।
कर्यविधिको मापदण्डअनुसार लाभग्राही पहिचान भएपछि घर बनाउनका लागि तोकिएअनुसारको अनुदान किस्तामा प्रदान गरिने छ । जसमा हिमाली क्षेत्रका लागि कुल पाँच लाख, पहाडी भेगका लागि चार लाख र तराई भेगका पीडितका लागि तीन लाख रुपियाँको अनुदान तीन किस्तामा दिइने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
पोखरेलले थप्नुभयो, “कसैको जग्गा नै बगाएको छ र जग्गा पनि खरिद गर्नुपर्ने भएमा बढीमा तीन लाख रुपियाँ रकम त्यस्ता पीडितलाई सिफारिसअनुसार प्रदान गरिने छ ।” योबाहेक अलपत्रमा परेका विस्थापितलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सिफारिसमा अस्थायी आवासका लागि दुई किस्ता गरेर ५० हजार रुपियाँ बराबरको अनुदान प्रदान गरिने छ ।
पुनर्बास गर्नका लागि कार्यविधिले विपद् उत्थानशील प्रविधिको प्रयोग गर्ने, जोखिम वर्गका लाभग्राहीका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने, दोहोरो सहयोग नपाउने, निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउन सहयोग गर्ने, जीविकोपार्जनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, स्थानीयवासीलाई घर तथा बस्ती निर्माणको श्रममा लगाइने, कार्यविधिअनुसार विदेशी अनुदान र सहयोग लिइने आदि व्यवस्था गरेको छ ।
