logo
२०७७ मंसिर १२ शुक्रवार

खाडीमा कम्पनी परिवर्तन लगायतका बाध्यकारी नियम हटाइँदै

विदेश |
अर्थ |


2020-11-10-26312


मुकुन्द गैरे
काठमाडौँ, कात्तिक २५ गते । नेपालीको रोजगारीको गन्तव्य खाडी मुलुकले आप्रवासी कामदारलाई लगाउँदै आएको बाध्यकारी नियम हटाउँदै कामदारमैत्री नियम बनाउन थालेका छन् । खाडी मुलुक कतार र साउदी अरबले वाध्यकारी नियम हटाउँदै कामदारको सहज हुने खालका नियम बनाएका छन् भने अन्य मुलुकले पनि विस्तारै आफ्नो पुरानो नियम परिवर्तन गर्दै जान थालेको देखिएको छ ।

दुई महिना अघि कतारले आप्रवासी कामदारले कम्पनी परिवर्तन गर्नका लागि रोजगारदाताको अनुमति चाहिने बाध्यकारी नियम हटाउने निर्णय गरेसँगै साउदी अरबले पनि उक्त वाध्यकारी नियम हटाउने भएको छ । साउदी अरब सरकारले त्यहाँ कार्यरत आप्रवासी श्रमिकलाई आवश्यक बेलामा स्वदेश फर्किन सक्नेगरी नियम बनाउन थालेको हो ।

साउदीले श्रमसम्बन्धी कानुनको सुधार गर्दै सन् २०२१ मार्च १४ देखि लागू हुनेगरी यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो ।मार्च १४ देखि लागू हुनेगरी करार अवधि सकिएपछि विदेशी श्रमिकले रोजगारदाताको अनुमतिबिनै स्वदेश फर्कन सक्ने र रोजगारदातासमेत परिवर्तन गर्नसक्ने व्यवस्था गर्न लागेको जनाएको छ । यसअघि साउदी सरकारले घरमा बँधुवा मजदुरका रूपमा काम गर्ने श्रमिकलाई लागू हुने काफला प्रणाली पनि हटाउने निर्णय गरेको बताइएको छ ।

नयाँ श्रम कानुनले स्वदेश फर्कंदा आप्रवासी श्रमिकले विद्युतीय माध्यममार्फत रोजगारदातालाई जानकारी भने गराउनुपर्नेछ ।यसअघि साउदी अरबबाट स्वदेश फर्कन रोजगारदाताको अनुमति अनिवार्य थियो । यता, कतार सरकारले नेपालीसहित आप्रवासी कामदारको तलव बढाएको छ ।

नेपाली युवाको रोजगारीको गन्तव्य मुलुक कतारले कामदारको न्यूनतम तलब एक हजार कतारी रियल अर्थात् नेपाली ३२ हजार रुपियाँ तोकेको छ । साथै, कामदारलाई बस्न आवास खर्चबापत् पाँच सय र खानाको लागि तीन सय गरी जम्मा १८ सय रियल तोकेको हो । तर, आवास र खानाको सुविधा कम्पनीले उपलब्ध गराएको खण्डमा एक हजार रियाल मात्रै दिए पुग्नेछ ।यो न्यूनतम तलब घरेलु श्रमिकको हकमा पनि लागू हुने बताइएको छ ।राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ महिनापछि यो नियम कार्यान्वयनमा आउने कतारको प्रशासनिक विकास, श्रम तथा सामाजिक मामिला मन्त्रालयल दुई महिना अघि बताएको थियो ।

खाडी मुलुकहरुले ल्याएका व्यवस्था अनुसार नेपाली कामदारको लागि स्वागतयोग्य भएको वैदेशिक रोजगार विज्ञ डा. गणेश गुरुङ बताउनुहुन्छ ।कतारमा सन् २०२२ मा विश्वकप फुटबलको आयोजना हुने लागेकाले पनि समयमै निर्माणको काम सिध्याउन विदेशी श्रमिकको आवश्यक पर्ने भएकाले पनि कामदारहरूको तलब बढाएको हुन सक्ने डा. विज्ञ बताउनुहुन्छ ।

मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले त्यहाँ कार्यरत कामदारको हकहितको बारेमा सुक्ष्म तरिकाले हेरेको र कामदारको विषयमा नराम्रो सन्देश जाने डर र दबाबको कारण तलब बढाउन कतार वाध्य भएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।एक कामदार अर्को कम्पनीमा काम गर्न सिधै जाने पाइने नियम राम्रो भएको र अब कामदार थुनिएर एउटै कम्पनीमा काम गर्ने बाध्यता हटेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

कतारमा विश्वकप तयारीको लागि होटल, एअरपोर्ट, सडकलगायत निर्माणका काम समयमै सम्पन्न गर्न कतारसामू थुपै चुनौती  छन् । उक्त चुनौतीलाई पूरा गर्न कामदारलाई खुशी पार्न यो नियम ल्याइएको डा. गुरुङको दाबी छ ।वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु पनि कतार, साउदी अरबलगायत मुलुकले जुन किसिमको कामदारमैत्री नियम ल्याएका छन् त्यो कुरा राम्रो भएको उहाँले बताउनुभयो ।नेपाली कामदार विदेशमा गएर लगनशील, इमानदार भएका कारण विदेशमा नेपाली कामदारको माग बढिरहेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

वैदेशिक रोजगार विज्ञ डा. गुरुङ नेपाली कामदारलाई विदेश पठाउँदा सम्बधित कामको तालिम दिएर पठाउन सके धेरै राम्रो हुने बताउनुहुन्छ । सरकारले रोजगारीमा पठाउने मुलुकमा श्रम सम्झौता गरेर मात्र पठाउन सकियो भने नेपाली कामदार बाहिर गएर ठगिन पर्ने अवस्था र दुःख पाउने अवस्था नरहने उहाँ बताउनुहुन्छ ।

साथै, सम्बधित मुलुकमा रहेका नेपाली राजदुतावासले पनि नेपाली कामदारको पक्षमा नडराइकन त्यहाँको सरकारसँग कुरा राख्न सक्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ । कतारमा चार लाखभन्दा बढी नेपाली श्रमिक कार्यरत रहेका छन् । कतारमा त्यसको लगभग १५ प्रतिशत मात्रै कतारीहरूले ओगट्ने र बाँकी अन्य देशबाट गएका श्रमिक रहेको बताइन्छ । यसैगरी साउदीमा तीन लाख ५० हजार भन्दा बढी हाराहारीमा नेपाली कामदार कार्यरत रहेको बताइन्छ । खाडीको मध्यपूर्वमा १५ लाखभन्दा बढी नेपाली कार्यरत रहेको बताइन्छ ।

 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?