logo
२०७७ जेष्ठ २१ बुधवार

लकडाउनमा बढी मूल्य लिनेलाई जरिवाना

मुख्य समाचार |


2020-04-25-13071


सीता शर्मा

काठमाडौँ, वैशाख १३ गते । सरकारले अतिआवश्यकीय वस्तुको आपूर्ति सहज गराउने भने पनि पछिल्लो समय दैनिक उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी केही व्यापारीले मनपरी मूल्यमा बिक्री गरेको भन्दै उपभोक्ता अधिकारकर्मीले विरोध गरेका छन् ।
बजारमा सरकारी अनुगमनकारी निकायको उपस्थिति कम रहँदा लकडाउनको अवसर छोपी व्यापारीले उपभोक्तालाई बढी मूल्य असुलेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिम्लिसिनाको दाबी छ ।
यता बजार अनुगमनको जिम्मा पाएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले भने लकडाउनका बेलामा दैनिक उपभोग्य सामान खरिदमा उपभोक्तामाथि हुनसक्ने ठगीलाई ध्यानमा राखेर अनुगमन तीव्र पारेको जनाएको छ ।
विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले अप्ठ्यारो अवस्थामा बजारमा उपभोक्तामाथि पर्नेसक्ने ठगीका विषयमा केन्द्रित भएर अनुगमन तीव्र पारिएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले लकडाउनमा एमआरपी मूल्यभन्दा बढी लिने केही व्यापारी फार्मलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार जरिवाना तथा कारबाही गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार यो साता झन्डै एक दर्जन व्यवसायी फार्मलाई जरिवाना गरिएको छ । यस अवधिमा विभागले तोकिएको मूल्यभन्दा बढी लिएर उपभोक्तालाई नुन बिक्री गरेको पाइएपछि इमाडोलमा रहेको कटुवाल स्टोर्स, स्वयम्भूस्थित बुद्धबजार, सामाखुसी नयाँबजारस्थित मासु पसल, महाँकालस्थित डेली ग्रोसरी प्रालिलगायतले तोकेभन्दा बढी मूल्य लिएको भेटिएपछि दुई÷दुई लाख रुपियाँका दरले जरिवाना गरेको छ । त्यसैगरी विभागले मूल्यसूची नराखी जथाभावी बिक्री गरेको भन्दै ज्ञानेश्वरमा रहेको राजेन्द्र मिट सप, इमाडोलमा रहेको मुकेश जुस तथा फलफुल पसल र बाबुलाल फलफूल तथा तरकारी पसल प्रत्येकलाई ५०÷५० हजार रुपियाँका दरले जरिवाना गरेको छ ।
लकडाउनका अवधिमा खाद्यवस्तुमा मूल्यवृद्धि गरी बिक्री गरेकाले महाँकालमा रहेको डेली ग्रोसरी प्रालिलाई दुई लाख रुपियाँ जरिवाना गराइएको विभागले जनाएको छ । अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य समावेश गरिएको सामान दोब्बर मूल्यमा बिक्री गरेको भेटेपछि कारबाहीस्वरूप जरिवाना गराइएको विभागका अनुगमन निरीक्षक दीपक पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार बिहीबारै इमाडोलमा रहेको दीपशिखा स्टोर्सलाई पनि ५० हजार जरिवाना गराइएको छ । अनुगमनका क्रममा बढी मूल्य लिएको भेटिएपछि उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार जरिवाना गरिएको पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
विभागका अनुसार अनुगमनका क्रममा केही स्थानीय सरकारले राहतस्वरूप बाँडिएका खाद्यान्न सामान गुणस्तरहीन र म्याद नाघेको पाइएको छ । विभागका महानिर्देशक सुवेदीले भन्नुभयो, राहतका नाममा गुणस्तरहीन र म्याद नाघेका खाद्यान्न उपलब्ध गराउने व्यापारीको अनुसन्धान भइरहेको छ, त्यस्ता व्यापारीलाई अनुगमन गरेर कारबाही गर्छौं ।
पछिल्लो समयमा राहतमा बाँडेका खाद्यवस्तु गुणस्तर नभएको त छँदै छ व्यापारीले लकडाउनको मौका छोपी म्याद नाघेका र गुणस्तरहीन खाद्यवस्तु बिक्री गरेको भन्ने धेरै गुनासो विभागमा आएकाले भोलिदेखि नै अनुगमन तीव्र पारिने तयारी भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।  

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?