वसन्त गौतम
बाँके फत्तेपुरकी राजरानी गोडियालाई बन्दाबन्दीमा पीडामाथि पीडा थपिएको छ । द्वन्द्वकालमा १४ वर्षे छोरा ब्रह्मदिन बेपत्ता पारिएको पीडा उहाँले अझै भुल्न सक्नुभएको छैन । निम्नआय भएकी राजारानीलाई छोरा बेपत्ताको पीडासँगै अहिले साँझ बिहान के खाने भन्ने चिन्ता थपिएको छ ।
यस्तै समस्या छ, बाँके कोहलपुरकी कली परियारलाई । श्रीमान् अर्जुन नेपालीलाई राज्य पक्षले बेपत्ता पारेपछि सुरु भएको कलीको पीडा कोरोना कहरमा लगाइएको बन्दाबन्दीले झनै बल्झाएको छ । शरीरको एक भाग र हातखुट्टा नचल्ने कली औषधिविना उभिन सक्नुहुन्न । कलीलाई साँझ बिहान हात मुख जोर्न समस्यासँगै औषधि किन्ने समेत पैसा छैन । जेठो छोरा सिलाइको काम गर्ने भए पनि बन्दाबन्दीका कारण कामविहीन भएर घरैमा बसेका छन् । ‘बेपत्ता श्रीमान्को पीडा छँदै छ, त्यसमाथि कोरोनाले जिउने आधारै भताभुङ्ग पारिदियो । न गरिखान सकिन्छ न त मरिजान नै, सबैले कोरोना–कोरोना भन्छन्, हामीजस्तो पीडितको व्यथा कस्ले बुझ्ने ?’ कलीले आफ्नो पीडा सुनाउनुभयो । यस्तै समस्या कोहलपुरकी देवीसरा विक, बनकटवाकी राधा देवकोटा, नौवस्ताकी कमला विकलगायतलाई पनि परेको छ । वनकटवाकी राधा क्यान्सरको बिरामी हुँदा उपचार गर्दैमा सबै सम्पत्ति सकियो । स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेकी उहाँलाई अहिलेको अवस्थाले समस्या पारेको छ ।
माथि उल्लिखित बेपत्ता परिवारमात्रै होइन, धेरै पीडित कोरोनाका कारण मारमा परेका छन् । निम्नआय भएका पीडितलाई साँझ, बिहान हातमुख जोर्न, नियमित औषधि खान समस्या छ । बेपत्ता परिवारहरू आफन्त बेपत्ता पारिँदाको अवस्थादेखि आफन्तकोे यथार्थ अवस्था थाहा नपाउँदा आशा र निराशाको दोसाँधमा छन् । आफ्ना मान्छे आज आउलान् कि भोलि भन्ने आशामा बसेका उनीहरूलाई बन्दाबन्दीले झनै पीडा थपिदिएको छ । निम्नआर्थिक अवस्था भएका कतिपय पीडितले स्थानीय तहले वितरण गरेको राहतसमेत पाउन सकेका छैनन् । पाएकाको पनि दाल–चामल सकिएको छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग कोरोनासँगै बन्दाबन्दीमा परेकाले न्याय दिलाउने कुरामा बेपत्ता परिवार विश्वस्त छैनन् । बेपत्ता परिवारकी चन्द्रकला उप्रेतीले बेपत्ता पारिएकाहरूको लास र सासको स्थिति तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन गरी पीडितलाई न्याय दिलाउनतर्फ लाग्नुपर्ने बताउनुहुन्छ ।
गत वैशाख १४ गते सर्वोच्च अदालतको वृहत् इजलासले २०७१ साल फागुन १४ गते गरेको परमादेशविरुद्ध सरकारले दर्ता गरेको पुनरावलोकन निवेदन खारेज गरेर मानवअधिकारका गम्भीर उल्लङ्घनमा क्षमादान हुन नसक्ने विगतको आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ, जुुन पीडितहरूका लागि खुसीको कुरा हो ।
सर्वोच्च अदालतबाट सङ्क्रमणकालीन न्यायको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, मानवअधिकारप्रतिको नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय जवाफदेहिता, कानुनी राज्य शासन प्रणालीको अवधारणा, पीडितको न्यायिक हकको रक्षा तथा मुलुकको दिगो शान्तिका पक्षमा ऐतिहासिक आदेश भएको छ । यसबाट सरकारको द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउने सवालमा पुनरावलोकन दर्ता भएको बहानामा सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई अब ढिलाइ गरिनुहँुदैन ।
तत्कालीन सरकार तथा विद्रोही नेकपा माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १४ वर्ष पुग्न लागेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, विदेशी नियोग, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संस्थाहरू तथा द्वन्द्वपीडित समुदायका निरन्तर सुझाव तथा दबाबविपरीत शान्ति प्रक्रियाको एक प्रमुख अङ्ग सङ्क्रमणकालीन न्याय हालसम्म टुङ्गोमा पुग्न नसक्नु गम्भीर विषय बनेको छ । ६० दिनभित्र बेपत्ता पारिएकाहरूको स्थिति सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हस्ताक्षरकर्ताहरूले अहिले मौनता साँध्नु पीडितको न्याय पाउने अधिकारमा अवरोध गर्नुसरह हो । द्वन्द्वपीडितलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्नुको सट्टा शान्ति प्रक्रियालाई यसरी लामो समयसम्म थाती राखी पीडितको न्यायमाथि खेलवाड गर्नु हो । यसतर्फ सम्बद्ध पक्षले बेलैमा सोच्नुपर्दछ ।
पीडितको न्यायमा राजनीतिक सौदाबाजी, दण्डहीनताको संस्कृति अपराधको राजनीतिकरणसँगै विनाशकारी भूकम्पका कारण पीडितको न्याय पर धकेलिँदै गयो । बन्दाबन्दीले कति द्वन्द्वपीडितहरू भोकै बस्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् भने कति नियमित खानुपर्ने औषधि खान नपाएर छटपाउनुपरेको अवस्था छ । यसरी हेर्दा राहतमा द्वन्द्वपीडितलाई विशेष ग्राह्यता दिएर औषधि उपचारमा समेत सहयोग गर्नुपर्ने देखिएको छ । वर्षौंदेखि न्यायको आसमा बसेका पीडितलाई कोरोनाको सङ्कटपूर्ण अवस्थाले झन् पीडित बनाइदिएको छ । कोरोनाले न्यायलाई अझै पर धकेलेको छ । यस्तो अवस्थामा अब सर्वोच्च अदालतको आदेशको पालना गर्दै सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई अगाडि बढाई शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउनु आजको आवश्यकता हो ।
(लेखक अधिकारकर्मी हुनुहुन्छ ।)
