प्रदेशको नामाङ्कन र सिमाङ्कनको टुङ्गो आयोगबाटै ः ओली


भक्तपुर, साउन ८ गते । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जनताको राय र सुझावकै आधारमा संविधानको मस्यौदामा परिमार्जन गरिने बताउनुभएको छ ।
रिपोर्टर्स् क्लवले शुक्रबार उहाँकै निवास बालकोटमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले त्यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले जनताको उचित रायलाई स्वीकार गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै जनताको राय सुझाव प्राप्त भइसकेकाले संघीयतासहितको नयाँ संविधान निर्माणमा अब ढिलाई नहुने बताउनुभयो ।
प्रदेशको नामाङ्कन र सिमाङ्कनको काम संघीय आयोग बनाएरै टुङ्गो लगाउने बताउँदै अध्यक्ष ओलीले विज्ञसहितको आयोगले स्वतन्त्र र वैज्ञानिक हिसावले काम गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । नामाङ्कन र सिमाङ्कनको कुरा उठाएर संविधान बन्न नदिने षडयन्त्र भइरहेको धारणा व्यक्त गर्दै उहाँले संविधानको काम अब नरोकिने बताउनुभयो ।
एक अर्को प्रसंगमा अध्यक्ष ओलीले नयाँ संविधानमा प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित् हुने बताउनुभयो । ‘प्रेस स्वतन्त्रता आफैमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता हो’ प्रष्ट पार्दै उहाँले भन्नुभयो, “स्वतन्त्रता भन्ने विषय आफैमा पूर्ण हो, आधा वा कम हुने भन्ने हुँदैन ।” पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लेख्न पनि कुनै समस्या नरहेको बताउँदै उहाँले नेपाली प्रेसले त्यसमा चिन्ता गर्न नहुने बताउनुभयो ।
त्यस्तै, धर्म निरपेक्षताका विषयलाई लिएर राप्रपा नेपालले आन्दोलन गरिरहेको बेला अध्यक्ष ओलीले नयाँ संविधानमा धार्मिक स्वतन्त्रता उल्लेख गरिने बताउनुभएको छ । धर्मनिरपेक्षता शब्द अंग्रेजीबाट अनुवाद गरेर आएकोमा आफूलाई पनि चित्त नबुझेको उहाँले बताउनुभयो । “मैले सुरुदेखि नै यो शब्दलाई मन पराएको थिइन्, जनताको राय पनि त्यही आएकाले धार्मिक स्वतन्त्रता कायम गर्न सकिन्छ” उहाँले भन्नुभयो ।
एमालेको एजेण्डासँग जनताको राय सुझाव अधिकांश मिलेको दावी गर्दै अध्यक्ष ओलीले कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको पक्षमा राय आएको बताउनुभयो । एमाले एक्लैले चाहेर वा नचाहेर संविधान बन्ने अवस्था नरहेकाले संविधान बनाउनकै निम्ति कांग्रेससँग आफ्नो एजेण्डा छाडेर सहमति गर्नुपरेको उहाँले स्मरण गर्नुभयो । “हामीसँग बहुमत भएको भए त एमालेको एजेण्डाअनुसार नै संविधान बन्थ्यो तर हामीसँग एक तिहाई मात्र मत छ” उहाँले भन्नुभयो ।
नागरिकताको विषयमा धारणा राख्दै अध्यक्ष ओलीले कोही नेपाली नागरिक नागरिताविहीन हुनु नपर्ने बताउनुभयो । “नेपाली नागरिक नै होइन भने त नागरिकता पाउने कुरै भएन तर नागरिकलाई नागरिकताविहीन बनाइँदैन” उहाँले भन्नुभयो । संविधान जारी गर्न नदिने मनसायका साथ केही दलले वितण्डा मच्चाउन खोजेको पनि उहाँले चर्चा गर्नुभयो । मधेसवादी दलतिर संकेत गर्दै उहाँले संघीयतामा जाने सहमति भइसकेकाले त्यसबाट दलहरु फिर्ता हुन्छन् कि भन्ने आशंका नगर्न आग्रह गर्नुभयो ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना