सबैको भावना संविधानमा समेट्ने प्रयास गर्नुपर्छ

(संविधानविद् नीलाम्बर आचार्यसँग यसअघिको संविधान लेखनका थुप्रै अनुभव छन् । यिनै अनुभवका आधारमा उहाँलाई कानुनमन्त्री पनि बनाइयो । आचार्य पहिलो संविधानसभामा संवैधानिक समितिको सभापति पनि बन्नुभयो । त्यसैले उहाँसँग संविधान लेखनका थुप्रै अनुभव छन् भनिएको हो । यति बेला संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा लिएर सभासद्हरू सुझाव सङ्कलन गर्न गाउँगाउँ पुगेका छन् । यो सुझाव सङ्कलन कार्यको उपलब्धि के हुन्छ त ? के सबै सुझावलाई संविधानमा समावेश गर्न सकिन्छ ? गोरखापत्रका उपसम्पादक शरदराज सुवेदीले आइतबार संविधानविद् आचार्यसँग यिनै विषयमा केन्द्रित भई गर्नुभएको कुराकानी ःNilambar Acharya

 -संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाका लागि सुझाव सङ्कलन गर्ने कार्य कत्तिको 

सफल होला ?
सुझाव सङ्कलनका लागि जनताका बीचमा जानु असाध्यै राम्रो हो तर पर्याप्त समय दिइयो भन्ने लाग्दैन । अझ राम्रो गर्नका लागि अझै समय दिएको भए हुन्थ्यो ।

-जनताबाट आएका सबै सुझाव संविधानमा समेट्न सकिएला, के लाग्छ ?
सबै सुझाव समेट्ने भन्ने कुरा त आउँदैन तर सबैको भावना संविधानमा समेट्ने  प्रयत्नचाहिँ गर्नुपर्छ । अनि कुन सुझावलाई कहाँ कसरी समेट्ने भन्ने कुराको निक्र्योल गर्ने संविधानसभाको मस्यौदा समिति छँदैछ नि ।

-यो मस्यौदा अपूर्ण छ अनि यसको प्रस्तावनामा पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि आइरहेको छ नि ?
हो, पुनर्लेखन आवश्यक छ । यसको भाषै मिलेको छैन । धेरै ठाउँमा कुरा बाझिने देखिएको छ । दोहोरिएको छ, अस्पष्टताहरू छन् । धेरै ठाउँमा भ्रमहरू छन् । त्यसैले यो मस्यौदा अपूर्ण छ, पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भनेर मैले नै भन्दै आइरहेको छु ।
फेरि एउटा कुरो सबैले के बुझ्नु आवश्यक छ भने यो संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामात्रै हो । अहिले नै संविधान बनिसकेको अवस्था त होइन नि । त्यसैले जनताबाट प्राप्त सुझावलाई समेट्दा नै अस्पष्ट विषयलाई स्पष्ट पार्न सकिहालिन्छ नि ।

-मस्यौदामा यस्तो त्रुटि किन भयो भन्ने लाग्छ ?
यो मस्यौदा समितिको पनि त्रुटि होइन, संवाद समितिको पनि त्रुटि होइन, जानाजान कसैको पनि त्रुटि होइन भन्ने मलाई लाग्छ । कुरो के भने १५ दिनमा मस्यौदा तयार पार्न भनियो, आवश्यक समय त दिनुपथ्र्यो नि । ७३, ७३ जनाको समितिलाई छलफल गरेर मस्यौदा लेख्न समय थोरै दिइँदा यो अवस्था आयोजस्तो लागेको छ । छिटो गर्ने नाममा प्रक्रियागत त्रुटिहरू प्रशस्त भएका छन् ।

-यो प्रारम्भिक मस्यौदामा कतिपय विरोधाभाषपूर्ण कुरा पनि समावेश छन् भनिँदै छ नि ?
निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने कुरा पनि छ अनि समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना पनि गरिएको छ मस्यौदामा । समाजवादको आधार तयार गर्ने पनि भन्ने अनि अर्कोतर्फ बहुलवादमा आधारित संविधान निर्माण गर्ने पनि भन्ने । यस्तै केही राजनीतिक दलहरूको ‘आइडोलोजी’लाई प्रवेश गराउने मनशाय पनि देखाउने, यो त विरोधाभाषपूर्ण कुरा भएन र ? उता, राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सल्लाह र सुझावअनुसार काम गर्ने पनि भन्ने अनि कहीँ मन्त्रिपरिषद्को परामर्शबाट गर्ने भनेर पनि कुनै धारामा लेखिएकाले विरोधाभाषपूर्ण छ भनिएको हो ।


-यो संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई जस्तो बनाउन खोजिँदैछ नि, एउटा संविधानविद्को नाताले तपाईं सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
हेर्नुस्, म त एउटा व्यक्ति हुँ । मेरो सन्तुष्टि र असन्तुष्टिको खासै अर्थ रहँदैन । गर्ने भनेको संविधानसभाले नै हो । राज्यलाई त बलियो बनाउनु प¥यो नि । संसद् बलियो नभई, कार्यपालिका बलियो नभई राज्य र राज्यका जनता बलिया हुँदै हुँदैनन् । कुनै निर्णय नै गर्न नसक्ने कार्यपालिका निर्माण गरियो भने त देशकै लागि, हामी सबैका लागि दुर्भाग्य हुन्छ नि । न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र नगरेर विभिन्न अङ्कुश लगाउनुहुन्छ भने त समस्या आइहाल्छ नि । राजनीतिक हस्तक्षेपको सम्भावना रहन्छ । न्यायपालिका पनि राजनीतिको पुच्छर बन्छ । संसद्मा कोलिसन कल्चर भनिन्छ, कोलिसन कल्चर त हामीले देखेकै हो नि, कोही कतै कसैसँग अनुशासित हुनु नपर्ने । यी र यस्तो व्यवस्था दोहोरिनु भएन भन्ने मेरो स्पष्ट दृष्टिकोण हो ।

–निर्वाचन प्रणाली थ्रेस होल्डको प्रावधान आवश्यक छ कि छैन ?
थ्रेस होल्ड एकदम राखिनुपर्छ । अहिले हामीले जे भोग्यौँ, हेरौँ न कति विकृति आयो । थ्रेस होल्ड भएन भने त संसद् नै बलियो हुँदैन । थ्रेस होल्डले सत्तारूढ पार्टी बलियो हुन्छ, प्रतिपक्षी बलिया हुन्छन् । सानासाना पार्टी एक हुनुपर्ने अवस्था आउँछ । यसले त बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई नै बलियो पार्छ । व्यवस्था बलियो भएपछि मात्रै जनता बलिया हुन्छन्, विकास बलियो हुन्छ । त्यसैले थ्रेस होल्ड एकदमै आवश्यक छ ।

–प्रेस स्वतन्त्र कि पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, संविधानमा के लेखिनुपर्छ ?

यो विवाद भनेको पूर्ण र अपूर्णको विवाद नै होइन भन्या । प्रेसमाथि कुनै पनि किसिमको अङ्कुश लगाइनु हुँदैन भन्ने कुरा महìवपूर्ण हो । प्रेसमाथि अङ्कुश लगाउने गरी संविधानमा कुनै पनि धारा समावेश हुनु हँुदैन भन्ने मुख्य कुरा हो । पूर्ण स्वतन्त्र लेख्नुस् वा नलेख्नुस् तर प्रेसमाथि अङ्कुश लगाउनसक्ने ‘तर’, ‘पनि’ जस्ता कुरा नराखौँ हटाऔँ भनेको हुँ ।

–यो मस्यौदामा धर्म निरपेक्षता र धार्मिक स्वतन्त्रता के राख्ने भन्ने विषयमा पनि निकै विवाद देखिएको छ, तपाईंलाई के उपयुक्त लाग्छ ?
धर्मको नाममा विवाद उठी नै सक्यो, अब कसरी विवाद समाधान गर्ने कुरा महìवपूर्ण हो । त्यसका लागि के भाषा राख्ने हो, राख्नुपर्छ । जहाँसम्म धर्मनिरपेक्षताले समाजको शान्तिलाई खलल पु¥याउँछ कि भन्ने देखिएकाले यसमा पुनर्विचार आवश्यक छ ।

–भनेपछि तपाईंको भनाइ धार्मिक स्वतन्त्र नै हुनुपर्छ भन्ने हो ?
होइन, मैले त्यसो भनिनँ । धर्मको नाममा केही पनि नलेखेर हुनसक्छ वा सबै धर्मलाई समान भाव दिएर पनि हुनसक्छ । मैले यो भन्न खोजेको हो ।

–संवैधानिक अदालत आवश्यक छ कि छैन ?
मेरो विचारमा संवैधानिक अदालत आवश्यक छैन । सर्वोच्च अदालतको निर्णय नै अन्तिम हुने हो । अनि संविधानको व्याख्या नै सर्वोच्च अदालतले गर्ने हो भने किन चाहियो संवैधानिक अदालत ?

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना