प्रशासन सेवालाई प्रदेशको संरचनामा विस्तार गर्न गृहकार्य गरिने

काठमाडौँ, असार २९ गते । मुलुक सङ्घीय संरचनामा जाने निश्चित भइसकेकाले सार्वजनिक प्रशासनका सबै सेवालाई सङ्घ र प्रदेशको संरचनामा विस्तार र स्थानान्तरण गर्न विशेषज्ञता, छनोट र अवसर समेतलाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक गृहकार्य गरिने भएको छ । 

अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले व्यवस्थापिका संसद्मा मङ्गलबार प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को अनुमानित आयव्यय विवरणमा आगामी आर्थिक वर्ष प्रारम्भ भएपछि नियुक्ति भई उपदान वा निवृत्तिभरणको सुविधा प्राप्त गर्ने सबै सार्वजनिक पदाधिकारी र कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली लागू गरिने उल्लेख छ ।

राष्ट्रसेवक कर्मचारीको निवृत्तिभरणको दायित्व निरन्तर बढ्दै गएको र नेपालको औसत आयु बढ्न गई काम गर्नसक्ने उमेर बढ्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा निजामती सेवाबाट निवृत्त हुने उमेर पुनरावलोकन समेत गरिने जनाएको छ । 

निजामती कर्मचारीलाई राज्यले उपलब्ध गराउँदै आएका सेवा सुविधामा राज्यकोषबाट हुने व्यय निरन्तर बढ्दै गएको तर अपेक्षित सुविधा र सामाजिक सुरक्षा दिन नसकिएकाले निजामती कर्मचारीकै योगदानमा आधारित कल्याणकारी कोष स्थापना गरी निजामती कर्मचारीका लागि आवश्यक सामाजिक सुरक्षाका योजना सञ्चालन गरिने कार्यक्रम रहेको बजेटमा उल्लेख छ ।

भूकम्पपश्चात् स्रोत परिचालनमा परेको दबाबका कारण अहिलेकै अवस्थामा राष्ट्रसेवकको सुविधा वृद्धि गर्न नसकिएको भए तापनि आगामी दिनमा राष्ट्रसेवकको मनोबल उच्च राख्न तलब सुविधालाई समयानुकूल बनाउँदै लैजानेतर्फ सकारात्मक सोच रहेको आयव्यय विवरणमा उल्लेख गरेको छ ।

शासनीय सुधार तथा बजेट व्यवस्थापन 

आगामी वर्ष शासकीय सुधारका सबै अवयवमा सुधार गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहमा विशेष जोड दिइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ । 

भ्रष्टाचारविरुद्धको राष्ट्रिय नीति कार्यान्वयनको अनुगमन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यक्रम प्रभावकारी एवम् समन्वयात्मक ढङ्गमा सञ्चालन गरिने र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संलग्न अन्य निकायको संस्थागत सुदृढीकरण गर्दै कर्मचारीको क्षमता विकास गरिने जनाएको छ । 

तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न उचित र पर्याप्त प्रयास नगर्ने पदाधिकारीको अभिलेख राखी निजलाई वृत्ति विकासका अवसरबाट बञ्चित गर्ने परिपाटीको समेत विकास गरिने जनाएको छ । 

सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्थानलगायत सबै सार्वजनिक निकायमा प्रशासनिक र उत्पादन खर्च घटाउन सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययितासम्बन्धी नीति तत्कालै तर्जुमा गरी लागू गरिने र सरकारका स्थायी संरचनाबाट सम्पादन हुनसक्ने नियमित कार्य तथा विकास आयोजना सञ्चालनका लागि विकास समिति, बोर्ड प्रतिष्ठानजस्ता अलग्गै स्वायत्त संस्था खडा नगरिने स्ष्ट पारेको छ । 

सार्वजनिक सेवाको वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन आगामी वर्षदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको कार्य सुरु गरिनेछ । 

योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनबीच रहेको अन्तर कम गर्दै कार्यान्वयन क्षमता र शैलीमा सुधार गर्न आगामी आर्थिक वर्षलाई ‘बजेट कार्यान्वयन वर्ष’ का रुपमा घोषणा गरी कार्यान्वयन क्षमता बढाउने बहुआयामिक प्रयास गरिने जनाएको छ । 

जग्गा प्राप्ति र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी समस्या सम्बोधन गर्न प्रभावकारी प्रशासकीय उपायको अवलम्बन गरिनेछ । प्रचलित कानुनमा सुधार गरी ठूला आयोजनामा जग्गा प्राप्ति तथा क्षतिपूर्तिका विषयमा छिटो निर्णय गर्नसक्ने निष्पक्ष संयन्त्रको व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ । रासस 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना