गम्भीर उल्लघन सम्बन्धी अपराधमा छामादान दिन नसकिने गरी कानुन संशोधन गर्न सुझाव

barकुमार विवेकानन्द मिश्र
काठमाडाँै, पुस ५ गते । मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनसम्बन्धी अपराधमा दोषी देखिएका व्यक्तिलाई क्षमादान दिन नसकिने गरी नेपाल बार एशोसिएशनले कानुन संशोधन गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।
‘ऐनको दफा २ (ञ) लाई संशोधन गरी मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भनी परिभाषा गरिएका अपराधमा दोषी देखिएका व्यक्तिलाई क्षमादान दिन नसिकने गरी ऐनको दफा २६ मा सशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ’, नेपाल बारद्वारा सार्वजनिक अध्ययन प्रतिवेदनको सुझाव खण्डमा उल्लेख छ ।
सरकारले ल्याएको त्यस ऐनको दफा २६ मा क्षमादानसम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यस दफामा कुनै पीडकलाई क्षमादान गर्न उपयुक्त देखिएमा आयोगले त्यसको पर्याप्त आधार खुलाई नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नसक्ने व्यवस्था छ । तर बलात्कार र क्षमादान दिन पर्याप्त आधार कारण नदेखिएका गम्भीर प्रकृतिमा अन्य अपराधमा संलग्न पीडकलाई आयोग क्षमादानका लागि सिफारिस गर्नसक्ने छैन भन्ने पनि व्यवस्था छ ।
क्षमादानको त्यो व्यवस्थाले गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई पनि घुमाउरो पाराले क्षमादान दिनसकिने भन्दै सरोकारवालाहरुले त्यसका बारेमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । ऐनमा भएका यस्तै केही प्रावधानहरुका बारेमा पीडित एवं सरोकारवालाहरुले विरोध जनाएपछि नेपाल बारले त्यस विषयमा एक अध्ययन समिति नै गठन गरेको थियो ।
अध्ययन समितिले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यता, प्रचलन, सिद्धान्त र सर्वाेच्च अदालतबाट विभिन्न रिट निवेदनमा जारी परमादेशअनुकूल भए नभएको अध्ययन गरेको थियो । त्यस क्रममा समितिले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन एवं सर्वाेच्चको आदेशप्रतिकूल रहेको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना