अदालतको फैसला कार्यान्वयन कम



बाँके, पुष ४ गते । पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जले एकहजार ५२९ बर्ष कैद सजायको फैसला गरेकोमा हालसम्म ६०५ बर्ष मात्रै भुक्तानी भएको  छ । पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जका निमित्त रजिष्ट्रार दिलप्रसाद सापकोटा अनुसार  बर्दियामा मात्रै एकहजार ५२९ बर्ष कैद सजायको फैसला भएको छ । पछिल्लो समय फैसला कार्यान्वयनका लागि कार्यदल गठन भएपछि बिभिन्न अपराधमा सजायको फैसला भएका धमाधम पक्राउ गरी सजाय पाउन थालेका छन् ।
पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जले  बाँकेमा पाँच करोड १६ लाख ९६ हजार ८४३ रुपैया दण्ड जरिबाना गरेकोमा दुई करोड ३४ लाख ९७ हजार ३४७ रुपैया असुल भएको  छ । यसैगरी बर्दियामा एक करोड ३३ लाख ५६ हजार १२६ रुपैया दण्ड जरिबाना भएकोमा ५८ लाख ९८ हजार २८० रुपैया मात्रै असुल भएको पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जले जनाएको छ ।
 यसैबीच पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जले अदालतबाट हुने काम कारवाहीको बारेमा जिल्लामा क्रियाशिल पत्रकारहरुसँग अन्तरक्रियात्मक छलफल गरेको छ ।  अदालतका तर्फबाट पहिलोपटक आप्mनो कामकारवाहीहरुको बारेमा दोहोरो अन्तरक्रिया हुनेगरी पहिलोपटक कार्यक्रम गरिएको छ ।
पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जका मुख्य न्यायधीश बमकुमार श्रेष्ठले  अदालतबाट न्याय दिने सन्दर्भमा पछिल्लोपटक धेरै सुधार भएको बताउनुभयो ।  समयमै फैसला उपलब्ध गराउने, मुद्दा पुरानो हुन नदिने, फैसला कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने, निरिक्षण कार्य प्रभावकारी बनाउने र मेलमिलाप कार्यलाई प्राथमिकतामा दिइएको मुख्य न्यायधीश श्रेष्ठको भनाई छ ।  
पीडितले छिटो छरितो र सजिलै न्याय पाउन सकोस भन्नका लागि अदालत निरन्तर प्रयासरत छ, मुख्य न्यायधीश श्रेष्ठले भन्नुभयो,–त्यही अनुसार न्याय क्षेत्रमा सुधार पनि भइरहेको छ ।
१८ महिनामा मुद्दाको फैसला गरिसक्नुपर्ने भएपनि दुईबर्ष पुगेका मुद्दा ४० वटा रहेका छन् ।  मङ्सिरसम्म ५३८ मुद्दा फस्र्योटको लक्ष्य राखिएकोमा ५४९ वटा फच्र्योट भएका छन् । चालु आर्थिबर्षमा  निवेदन प्रतिवेदनसहित एकहजार ५५५ मुद्दा फस्र्योट गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । कार्यक्रममा पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालतमा कार्यरत सम्पूर्ण न्यायधीशहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना