संवाद समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल सुरु

BICC24काठमाडौँ, जेठ २९ गते । संविधानसभामा संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले संविधान लेखन प्रक्रियालाई तीव्रता दिन अन्तर्वस्तुमा फरक मतसहित सहमति गरेर पठाएको प्रतिवेदनमाथिको छलफल प्रारम्भ भएको छ ।

संविधानसभाको बिहीबारको बैठकमा संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डा बाबुराम भट्टराईले उक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

संविधानसभामा उक्त प्रतिवेदनमाथिको छलफल सकिनासाथ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाका लागि आवश्यक सुझाव र निर्देशनसहित मस्यौदा समितिमा पठाइनेछ ।

आजको बैठकको प्रारम्भमा संवाद समितिका सभापति डा बाबुराम भट्टराईले बैठकमा प्रतिवेदनमाथि छलफल प्रारम्भ गरियोस् प्रस्ताव राख्नुभयो ।

प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा आज पहिलो वक्ताका रुपमा भाग लिँदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवम् सभासद् कमल थापाले चार दलबीच भएको १६ बुँदे सहमतिपछि संविधानसभा ‘रबर स्ट्याम्प’का रुपमा प्रयोग गर्न खोजिएको आरोप लगाउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “केही नेताहरुको लाचार छाया र खेलौनाका रुपमा संविधानसभा रहन पुगेको छ । जनताका प्रतिनिधिद्वारा जनताका लागि होइन, केही दलका नेताहरुको ‘सिन्डिकेट’का रुपमा संविधानसभाले काम गरिरहेको छ ।

चार प्रमुख दलका नेताहरुबीच सहमति भई संविधानसभामा प्रस्तुत भएको १६ बुँदे सहमति कुनै विचार र सिद्धान्तमा आधारित नभएर वर्णशङ्कर जस्तो रहेको बताउँदै उहाँले १६ बँुदेमा सङ्घीयतालाई अपूरो र अपाङ्ग रुपमा प्रस्तुत गरिएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

संविधान लेखनलाई अघि बढाउने सन्दर्भमा प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच राज्य पुनःसंरचना, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्यायप्रणालीमा सहमति हुन नसक्दा लामो सयमदेखि संविधान लेखनको कार्य प्रभावित हँुदै आएको थियो ।

नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, एनेकपा माओवादी र मधेसी जनाधिकार फोरम ९लोकतान्त्रिक०का शीर्ष नेताबीच यही जेठ २५ गते संविधान लेखनलाई तीव्रता प्रदान गर्न १६ बुँदे सहमति भएको थियो ।

सो सहमतिसँगै प्रमुख दलहरुले एक महिनाभित्र नयाँ संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

संविधान लेखन प्रक्रियालाई अघि बढाउने सन्दर्भमा कुनै अवरोध नतुल्याउने जनाए पनि प्रतिवेदनमाथि राप्रपा नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चासहितका राजनीतिक दलबाट १५ वटा फरक मतका प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएका छन् ।

संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले फरक विचारसहितको सहमतिको प्रतिवेदन तयार पारेपछि लामो समयदेखि अवरुद्ध हुँदै आएको संविधान लेखनले तीव्रता पाउने विश्वास गरिएको छ । रासस

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना