पुनर्निर्माण होइन, अब नवनिर्माण गर्नुपर्छ

विनाशकारी भूकम्पले नेपालमा ठूलो विपत्ति निम्त्याएको छ । करिब नौ हजार नेपालीको ज्यान लिएको छ भने २० हजारको हाराहारीमा मानिस घाइते बनाएको छ । करिब आठ लाख घर भत्केका छन् । यसले लाखौंलाई खुला आकाशमुनि पु¥याएको छ । घर बनाउने जमिनसमेत सुरक्षित छाडेको छैन । यस अवस्थामा पीडितहरूको तत्कालीन उद्धार, राहत र अस्थायी आवासदेखि मुलुक पुनर्निर्माण र नवनिर्माणसम्मको काम अब नयाँ सोच, दृष्टिकोण र सिंगो मुलुकको एकताबद्ध प्रयासमा मात्र अगाडि बढ्नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसै सन्दर्भमा मुलुकको सत्तासाझेदार दोस्रो ठूलो दल नेकपा (एमाले), जसले भूकम्प पीडितका तत्कालीन समस्या समाधानका लागि अहिले स्वयंसेवक परिचालन गरिरहेको छ, त्यो अभियानका संयोजक तथा पार्टीका सचिव गोकर्ण विष्टसँग गोरखापत्रका लागि श्रीधर आचार्यले गर्नुभएको कुराकानीको महत्त्वपूर्ण अंश :Gokarna raj bista

तपाईंहरूले भूकम्प पीडितहरूको तत्कालीन उद्धार, राहत र पुनर्वासको काममा सहयोग गर्न स्वयंसेवक परिचालन गरिरहनुभएको छ । काम कसरी अगाडि बढिरहेको छ ?
– यतिबेला मुलुकमा इतिहासकै ठूलो संकट आइलागेको छ । भूकम्पबाट जनताले ठूलो क्षति र पीडाको सामना गर्नुपरेको छ । यसकारण जनता निराश, अन्योल र उदासीन अवस्थामा छन् । उनीहरूमा सिर्जना भएको निराशा हटाएर आत्मविश्वास जगाउनु यतिबेलाको सबैभन्दा महŒवपूर्ण काम हो । हामीले स्वयंसेवक परिचालनमार्फत घर भत्किएका सबै परिवारलाई अस्थायी बसोवासको व्यवस्था गर्न त नसकौंला, कम्तीमा निराशाबाट उठ्नुपर्छ, आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने एउटा जागृति ल्याउन चाहेका छौं । अर्को कुरा हामीले अत्यन्त विपन्न, वृद्ध, असहाय परिवारका लागि थोरैमात्रामा भए पनि अस्थायी टहरा निर्माण गर्ने काम देशका २५ जिल्लाका ७६ निर्वाचन क्षेत्रका विभिन्न ठाउँमा गरेका छौ । बालबालिकालाई विद्यालय जान सहज होस् भन्ने उद्देश्यले विद्यालयमा अस्थायी टहरा निर्माण गरेका छौं । यो अभियान अत्यन्त प्रभावकारीरूपमा अगाडि बढेको छ ।
 

कहिल्यै निर्माणका काम नगरेका स्वयंसेवक परिचालन गरेर अस्थायी आवास बनाउँदै हुनुहुन्छ, ती घर कति टिकाउ होलान् ?
– हाम्रो अभियानमा पार्टीका नेता, कार्यकर्ता, पूर्वमन्त्री, सभासद्हरू गरी २८ हजारभन्दा बढी स्वयंसेवक पवित्र भावनाका साथ परिचालित हुनुहुन्छ । त्यसैले इन्जिनियरिङ डिजाइन गरेर बनाइएका घर जस्ता त हुने कुरै भएन, हामीले भत्किएका घरमा वा स्थानीयरूपमा प्राप्त हुने स्रोत साधनको सदुपयोग गरेर कम्तीमा दुई वर्ष बस्न मिल्ने, सुरक्षित र भरपर्दा अस्थायी टहरा निर्माण गर्न निर्देशन दिएका थियौं ।
अहिलेसम्म १५ हजार अस्थायी घर, पाँच सयभन्दा बढी विद्यालयका टहरा र आठ हजारभन्दा बढी क्षतिग्रस्त घर भत्काएर सफा गरिएको छ । मलाई विश्वास छ, लामो समयसम्मका लागि नभए पनि खुला आकाशमुनि कम्तीमा दुई वर्ष बस्नु नपर्ने गरी, मनसुनमा पानीमा भिज्नु नपर्ने गरी अस्थायी टहरा निर्माण भएका छन् । यसले पीडितलाई थोरैमात्रामा भए पनि राहत र सेवा पुग्नेछ ।

 तपार्ईंहरूले स्वयंसेवक परिचालनका क्रममा तराईका कार्यकर्तालाई पहाडी र हिमाली जिल्लामा पनि पु¥याउनुभएको छ । कर्णालीका कार्यकर्तालाई दोलखा, रामेछापमा खटाउनुभएको छ । व्यावहारिक कठिनाइ र सकारात्मक प्रभाव के पाउनुभएको छ ?
– यसले पहाडमा विपत्ति आउँदा तराईमा मन दुख्छ र तराईमा विपत्ति आउँदा पहाड र हिमालमा बस्नेको मन दुख्छ भन्ने कुराको अनुपम उदाहरण हामीले प्राप्त गरेका छौं । तराईको गर्मी ठाउँमा बसिरहेका, काम गरेका साथीहरू हिमाल र पहाडमा गएर जनतालाई राहत, सेवा पु¥याइरहनुभएको छ । यसबाट सामाजिक, सांस्कृतिक, जातीय र साम्प्रदायिक सद्भावलाई विकास गर्न, खँदिलो÷बलियो बनाउन पनि योगदान भइरहेको छ । यसले हामी देशको जुनसुकै कुनामा किन नहोउँ, जुनसुकै जाति, क्षेत्र, धर्मको किन नहोउँ, एउटा नेपालीले अर्को नेपालीलाई दुःख परेको बेलामा सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावनात्मक सम्बन्धको थप विकास गरेको छ ।

प्राकृतिक विपत्ति कुनै पनि बेला आउनसक्छ । यस विपत्तिमा स्वयंसेवक परिचालनबाट अब विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिमप्राप्त युवा जनशक्ति तयार गर्नुपर्ने देख्नुहुन्न ?
– पार्टीकै तहमा तालिम प्राप्त ‘फोर्स’ तयार गर्ने कुरा त्यति धेरै सम्भव नहोला तर पार्टीले कुनै पनि अवस्थामा सहयोग गर्न सक्नेगरी एउटा केन्द्रीय स्वयंसेवक दस्ता निर्माण गर्नुपर्छ । पार्टीका आम कार्यकर्तालाई श्रमसँग जोड्ने गरी सार्वजनिक ठाउँ, सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा सेवा पु¥याउने गरी एउटा निश्चित समय तोकेर अनिवार्यरूपमा श्रम गर्नुपर्ने गरी स्वयंसेवा प्रदान गर्ने गरी पार्टीले आह्वान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहन्छ । हामी योजना निर्माण गर्छौं । यसका साथै जहाँ विपत्ति आउँछ, जहाँ संकट आउँछ र जनताले त्यस प्रकारको पीडा भोग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ, त्यो अवस्थामा कहीँ पनि पार्टीका कार्यकर्ता, समर्थक, शुभचिन्तक वा नेताहरूले पार्टीको औपचारिक निर्देशन, निर्णय नपर्खिई त्यहाँ आफ्नो सामथ्र्यले भ्याएसम्म तुरुन्तै उद्धार, राहतका साथै पीडितको सेवामा लाग्नुपर्र्छ ।

 कृषिमा आश्रित हामी नेपालीले घरकै खेतीपातीको बेला एक महिना लामो स्वयंसेवामा लाग्नु कति व्यावहारिक भइरहेको छ ?
– ठीकै हो, वर्षाद शुरु हुँदैछ । खेतीपातीको बेला हो यो । सबैका आफ्ना पेशा, व्यवसाय छन् । सबैका आ–आफ्नै वैयक्तिक समस्या छन् । यसकारण उहाँहरूको व्यावहारिकता पनि हेर्नुपर्छ तर यो इतिहासको सबैभन्दा ठूलो संकट हो । जनताले ठूलो पीडा भोगिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा हामीले आफ्नो पारिवारिक र वैयक्तिक काम थाती राखेर, परिवारका अरू सदस्यलाई जिम्मा लगाएर पीडा भोगिरहेका जनताका बस्तीमा पुगेर थोरै भए पनि मल्हम लगाउने, उनीहरूमा उत्साह थप्ने काम गर्नैपर्छ । एउटा जिम्मेवार पार्टी भएका नाताले हामीले जस्तो योगदानको प्रयत्न गरिरहेका छौं, यसले हाम्रो समाजलाई सकारात्मक ढंगले दिशाबोध गर्न सहयोग गर्नेछ ।

 भूकम्प पीडितलाई अस्थायी घर बनाइदिएर तत्कालीन समस्या त समाधान भए होलान्, दीर्घकालीन समाधानका लागि के सोचिरहनुभएको छ ?
– निश्चय पनि तत्कालीन समस्या समाधानसँगै स्थायी आवासका बारेमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ । पहिलो कुरा त नेपाल विपद्का हिसाबले अत्यन्त जोखिमपूर्ण अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थामा आवास निर्माण गर्दा कस्तो ठाउँमा गर्ने, कस्तो ठाउँमा निषेध गर्ने भन्ने एउटा ठोस नीति आउनु जरुरी छ । भू–उपयोग नीतिलाई अलि प्रष्ट पार्नु जरुरी छ । यो संकटबाट पाठ सिक्नुको तात्पर्य अब हामीले बस्ती विकासलाई एकीकृत ढंगले अगाडि बढाउनु आवश्यक छ । भूकम्प प्रभावित धेरै जिल्लामा जमिन चर्किएको छ । वर्षादमा ठूला ठूला पहिरा जाने र बस्ती बगाउने खतरा देखापरिरहेको छ । राज्यले त्यस्ता खतरापूर्ण ठाउँबाट वस्ती सार्नु जरुरी छ । अर्को कुरा छरिएको बस्तीलाई कसरी एकीकृत र सुरक्षित गर्ने ? सुरक्षित बस्ती विकासका लागि हामी दीर्घकालीन सोचका साथ अगाडि बढ्नु जरुरी छ । एकीकृत बस्ती विकास गर्न सक्दा सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत्लगायतका अत्यावश्यक सेवा र पूर्वाधार ठीक ढंगले जनतामा पु¥याउन सकिन्छ ।

 धेरै बस्ती सार्नुपर्ने अवस्था छ भनिंदैछ । यो कति व्यावहारिक होला ?
– जहाँ बस्ती सुरक्षित छैनन्, ती बस्ती सार्नुपर्ने अनिवार्यता देखिन्छ । भूकम्पले जहाँ जोखिमपूर्ण अवस्थामा पु¥यायो, त्यहीं पुनः बस्ती बसाउनु भनेको फेरि अर्को संकट निम्त्याउने कुरा हो । यसकारण जहाँ पहिरोको खतरा छ, त्यहाँबाट सुरक्षित ठाउँमा बसाइ सार्ने र नयाँ ढंगले बस्तीको विकास गर्ने गरी राज्यले सोच्नु आवश्यक छ । राज्यले कतिपय सन्दर्भमा अलि कठोर र दीर्घकालीन महŒवको निर्णय लिनु आवश्यक छ ।

 भूकम्प पीडितहरूको स्थायी आवास निर्माणका लागि सरकारले घोषणा गरेको अनुदान र सहुलियत ऋणबारे यहाँको धारणा के छ ?
– सरकारले स्थायी आवास निर्माणका लागि दुई लाख रुपियाँ अनुदान दिने घोषणा गरेको छ, जुन पर्याप्त देखिंदैन । हामीले अस्थायी टहरा निर्माणका लागि पनि कम्तीमा ५० हजार दिनुपर्छ भनेर जोड दिएका थियौं । सरकारले त्यसलाई आत्मसात् गर्न सकेको छैन । सरकारले केही बाध्यता देखाइरहेको छ । सरकारका आफ्ना बाध्यता पनि होलान् तर यो संकटलाई सम्बोधन गर्न सरकारले त्यही उचाइबाटै समाधान खोज्नुप¥यो । अर्कोतिर सस्तो ब्याजदरमा रकम उपलब्ध गराउन सरकारले बैंकहरूलाई जुन ढंगले निर्देशन गर्नुपर्ने त्यसरी नभएको, गरिएको निर्देशन पनि कार्यान्वयन हुने अवस्था देखिंदैन । व्यावहारिकरूपमा पीडितहरूले ऋण लिनै नसक्ने खालको विधि बनाइँदैछ जस्तो लाग्दैछ । साँचो अर्थमा जो पीडित हुन् उनीहरूले सहजरूपमा सुविधा वा कर्जा प्राप्त गर्न सक्ने पारदर्शी विधि र संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ ।

 भूकम्प पीडितको सहयोगका लागि राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट अपेक्षाकृत सहयोग नजुटेको अवस्थामा तपाईंहरूले सरकारको ढुकुटी नहेरी ‘पपुलिस्ट’ माग राख्नुभएको देखिंदैछ नि ?
– हामीले ‘पपुलिस्ट’ माग अगाडि बढाएका होइनौं । न्यूनतम आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी राज्यका तर्फबाट पहल हुनुपर्छ । यति भयानक संकटमा पनि राज्यका तर्फबाट न्यूनतम दायित्व पनि पूरा हुँदैन भने जनताले राज्यप्रति भरोसा राख्नुपर्ने कारण पनि रहँदैन । राज्य जनताका लागि हो, ऊ जनताको साथी बन्न सक्दैन भने त्यस्तो सरकारको औचित्य पनि रहँदैन । अर्को कुरा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट हामीले शुरुदेखि नै सरकारको ‘सिस्टम’ भित्रबाट परिचालन गर्ने गरी हामीले सहयोगको अपेक्षा राखेका छौं । यस्तो विपत्तिका बेला अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सहयोग गर्दा हाम्रो स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र गौरवलाई सम्मान गर्दै विपद्लाई थोरै मात्रामा भए पनि सम्बोधन गर्ने गरी सहयोग गर्नुपर्छ भने सरकारले पनि त्यही ढंगले पहलकदमी गर्नुपर्छ । अहिले ती दुइटै कुरा भएनन् । दुवैतर्फबाट अहिले औपचारिकता मात्र पूरा भएको छ ।

 कतिपय विदेशी संस्था, व्यक्ति एवं मुलुकले सहयोगका नाममा अवाञ्छित गतिविधि गरे भन्ने आरोप लाग्ने गरेको पनि सुनियो नि ?
– यस्ता विपत्ति र संकटमा कुनै पनि शक्तिले खेलबाड गर्ने कोशिस गर्नुहुँदैन । संकटलाई कमजोरी ठानेर फाइदा लिन खोज्नुहुँदैन । यस्तो विपत्तिमा मानवीय सहयोग पु¥याउनु मात्रै सबैको कर्तव्य हो ।

 भूकम्पलाई अवसरका रूपमा लिनुपर्छ भनिंदैछ । मुलुकको पुनर्निर्माण, नवनिर्माणलाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने ठान्नुहुन्छ ?
– अहिले सरकार पनि हतास, पार्टीहरू पनि हतास, आम जनता पनि हतास, सबै एक प्रकारले हतास मनस्थितिमा छन् तर हामीले यस्तो संकटबाट पनि सिक्नुपर्ने कुरा के हो भने चाहे जापान होस् चाहे चिली, इन्डोनेसिया वा गुजरात किन नहोस्, विपत्तिपछाडि नयाँ अभियान चलाएका थुप्रै उदाहरण भेटिन्छन् । यसकारण हामीले पुनर्निर्माण होइन नयाँ निर्माणको सोचका साथ नै अगाडि बढ्नुपर्छ । कस्ता ठाउँमा कुन प्रकारको विकासलाई केन्द्रित गर्ने, कुन ठाउँमा कुन प्रकारको बस्ती बसाउने, संरचना निर्माण गर्दा के कुरामा ध्यान दिने, विगतमा हाम्रा के कमजोरी रहे भन्ने समग्र समीक्षा गरेर आगामी दिनमा नयाँ र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने खाकासहित अगाडि बढ्नुपर्छ ।

 नवनिर्माणको कामका लागि एउटा अधिकारसम्पन्न छुट्टै निकाय बनाउनुपर्ने विचार आइरहेका छन् । त्यस्तो छुट्टै निकाय आवश्यक हो ?
– योजना आयोगले एउटा संरचनाको मस्यौदा गरेर त पठाएको छ तर त्यो संरचनामात्र पर्याप्त हुँदैन । विशेषाधिकारसहितको एउटा नयाँ संरचना आवश्यक पर्छ । त्यसमा विज्ञता पनि होस्, संरचनाको कानूनी अधिकार पनि होस् र स्रोत साधनसहितको संरचना पनि होस् जसले छोटो अवधिमै मुलुकलाई यो भयावह अवस्थाबाट मुक्त पार्न सकोस् । परम्परागत सोच एवं कार्यशैलीले हामी संकटबाट पार पाउन सक्दैनौं भने जनताको जीवनलाई सामान्य अवस्थामा ल्याउन पनि सक्दैनौं । त्यसैले काम गर्ने सोच, शैली नयाँ हुनुपर्छ ।

 विपत्तिको सामना मुलुकलाई एकताबद्ध गरेर मात्र सम्भव छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आइरहेका छन् नि ?
– यस्तो बेला सकेसम्म धेरै पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने र एकीकृत आवाजमार्फत आम जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अपिल गर्ने कुराले पनि धेरै हदसम्म विपत्तिलाई सामना गर्न सहयोग पुग्छ । त्यसका लागि वर्तमान सरकारले जे योगदान ग¥यो, त्यसका लागि धन्यवाद दिनुपर्छ । यद्यपि सरकारले योन्दा धेरै नै योगदान गर्नुपथ्र्यो । सरकारको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन सकेसम्म धेरै दल सम्मिलित राष्ट्रिय सरकार निर्माण हुनु आवश्यक छ । विगतबाट पाठ सिक्दै नयाँ सरकारले नयाँ गतिका साथ अगाडि बढ्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि पहल पनि भइरहेकोे छ । आशा गरौं केही समयमा सकेसम्म धेरै पार्टी सम्मिलित राष्ट्रिय सरकार बन्नेछ ।

यो विपत्तिपछि नेताहरूमा पनि दलीय स्वार्थ त्यागेर मुलुक र जनताका लागि केही गरौं भन्ने भावना पनि जागृत भएको हो ?
– अहिले दलीय दाउपेचभन्दा माथि उठेर मानवताका आधारमा सेवा गर्ने, सहयोग पु¥याउने बेला हो । विपत्तिमा रहेका जनतालाई आमरूपमा कसरी सहयोग पु¥याउन सकिन्छ भन्ने कुरामै ध्यान दिनु जरुरी छ । यतिबेला केही मात्रामा नेपालका राजनीतिक दल र नेपाली जनतामा मानवताको थप विकास भएको संकेत देखिएका छन् ।

उद्धार र राहत सहयोगका सन्दर्भमा भूकम्प पीडितहरूमा कस्तो प्रभाव र प्रवृत्ति पाउनुभयो ?
– यो विपत्तिले कतिपय ठाउँमा विदेशी संस्था वा अरूको सहयोगको अपेक्षा गर्ने, सहयोग पर्खेर बस्ने खालको प्रवृत्ति पनि देखापरेको छ । हैटीमा सन् २०१० मा भूकम्प आयो, त्यहाँका जनताले सन् २०१५ सम्म पालमा बसेर थाल थापेर खाना खाने स्थिति कायम रह्यो । त्यस्तो पराश्रित र पराधीन प्रवृत्ति र मनोविज्ञानको विकास नहोस् भन्नका लागि हामी स्वयं आत्मनिर्भर भएर अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यो सन्देश दिनु आवश्यक छ ।

यस विपत्तिबाट नेपाल पर्यटनका दृष्टिले धेरै पछाडि धकेलियो भनिंदैछ । तपाईंलाई के लाग्छ ?
– त्यस्तो होइन । केही पर्यटकीय क्षेत्रमा क्षति पुगे पनि सगरमाथा, लुम्बिनी, पशुपतिलगायतका सम्पदा यथावत् छन् । धरहरा ढले पनि हाम्रो आत्मविश्वास ढलेको छैन । विश्वास नढलेकाले हामी हाम्रा सम्पदा फेरि निर्माण गर्न
सक्छौं ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना