संकट : नेतृत्व र उपलब्धि

Puru risalपुरु रिसाल

भारतको गुजरात राज्यमा सन् २००१ मा ठूलै भूकम्प गयो । बीस हजारभन्दा बढी मानिसको ज्यान गयो । संकट आयो तर संकटमा जुझ्ने नेतृत्व भएन । प्रदेशका मुख्यमन्त्री केसुभाइ पटेलले संकटमा जस्तो नेतृत्व दिनुपथ्र्यो, दिन सकेनन् । अनि अपेक्षाकृत कठिन मानिएका नरेन्द्र मोदीले प्रदेशको नेतृत्व सभाले । दृढताका साथ काम अगाडि बढाए । उनको कार्यशैलीले गुजरातलाई संक्षम प्रदेशको स्थितिमा पु¥यायो । गुजरातमा भूकम्प आउनु गुजरातका लागि उपलब्धिपूर्ण रहयो । सम्भवत अहिले भारतको प्रधानमन्त्री बन्ने जग गुजरातको भूकम्पले बसाइदिएको थियो नरेन्द्र मोदीलाई ।
अर्को मुलुक हैटीमा पाँच वर्ष अघि भूकम्प गयो । तीन लाख १६ हजार मानिसको ज्यान लियो । हैटीले संकटमोचन गर्ने नेतृत्व पाउन सकेन । एकातिर ठूलो भूकम्पको असर अर्कोतिर अव्यवस्थित राजनीतिले गर्दा त्यहाँका जनता संकटबाट मुक्त हुन सकेनन् । राहतका नाममा हैटीमा अर्बौंको राहत सामग्री पुग्यो तर त्यो रकम त्यहाँका भ्रष्ट राजनीतिक पार्टी र नेताहरूद्वारा दुरूपयोग गरियो । एकातिर वरिपरिका सबै राष्ट्रले लगातार राहत पु¥याउनु अर्कोतर्फ कामै नगरी बिहान बेलुका खान पाउनुले हैटीबासीलई पालबाट बाहिर ल्याएन । राहत भन्नासाथ चाहिने नचाहिने सबै लाम लाग्न थाले । मैलेभन्दा पनि मभन्दा अरू बढी पीडित छन्, उनीहरूले पाउनुपर्छ भनिएन । जसरी हुन्छ राहत बटुल्नुपर्छ भन्ने मानसिकताले काम ग¥यो । हुनेखाने पनि कतिबेला कसले राहत बाँड्न ल्याउँछ भनेर ढुकेर बस्ने भए । नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा पनि राहत वितरणमा पहिले सरकार नै किंकर्तव्य विमूढ बन्यो भने विभिन्न संस्था र व्यक्ति पनि पोका बोकेर गाउँ पसे । कसैले राहतको पोकोमा बाइबल बाँड्ने दुस्साहससम्म गरे । यो बेला धर्म प्रचारको होइन्, मानव सेवाको हो भन्नेतिर नलागी धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयाससम्म भयो । सरकारले एकद्वार भने पनि जथाभावी राहत बाँडियो ।
किन यस्तो भयो त ? उत्तर सोझो छ– यसका लागि हामीले दरिलो नेतृत्व दिन सकेनौँ, फलतः जसको शक्ति उसको भक्ति गर्दै राहतको नाममा व्यापारसमेत गरियो । सरकार आफ्नो संयन्त्रमाथि भर गर्न सक्ने सोचमा पुग्यो । स्थानीय निकासहरूको अस्तित्व रहेको भए तिनै निकायमार्फत यथार्थ विवरण संकलन गर्न र राहत वितरण गर्न सहज हुनेथियो । केन्द्रले जिल्ला प्रशासनमा भर पर्नुपर्ने, जिल्ला प्रशासनले गाउँ विकास समितिको सचिवबाहेक अर्को भरपर्दो आधार नभएकाले न त वास्तविक विवरण समयमा आउन सक्यो न त राहत वितरण नै उचित ढंगले हुनसक्यो । कतिपय राजनीतिक कार्यकर्ता भोट बढाउने उद्देश्यले गलत विवरण दिनमा पनि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । यस्तो स्थितिमा यथार्थ विवरण आउने र पुनःसंरचनामा के कति खर्च लाग्छ भन्ने कुरा निक्र्योल गर्न गा¥हो पर्छ ।
केही दिन अघि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायसँगको भेटमा भारतीय प्रधानमन्त्रीले भूकम्पबाट उद्धार पाउन नेपालले के कस्तो कार्यनीति लिनेछ र कस्ता कार्यक्रम ल्याउँछ, त्यसको खाका आएपछि भारतले आफ्नोतर्फबाट अधिकतम सहयोग गर्ने जनाएका थिए । हामी अहिलेसम्म यत्तिकै अलमलमा छौं । सहयोग गर्न खोजेका राष्ट्रले चाहेको विवरण पठाउन सकिरहेका छैनौँ ।
असार १० गते दाताहरूको सम्मेलनका लागि मिति निर्धारण गरिएको छ । त्यस सम्मेलनमा भूकम्पले क्षति पु¥याएका घर संख्या, प्रभावित परिवार, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा तत्काल परेको असर र दीर्घकालीन असर, पुनःसंरचनाका लागि आवश्यक रकम कति भन्ने कुरा आधारसहित सरकारले नीति र कार्यक्रम तयार राख्नुपर्ने हो । निर्माण गरिने सबै समितिको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गर्ने सुझाव राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको छ । त्यस सम्मेलनको संयोजन अर्थमन्त्रीले गर्ने भनिएको छ । परराष्ट्रमन्त्रीको भूमिका गौण राखिएको छ । यसरी पारस्परिक समन्वयको सट्टा शक्तिको टकराव हुने लक्षणहरू देखापरेका छन् । उच्चस्तरीय प्रतिनिधित्व भएन भने सहायतामा ठूलो रूपमा आउँदैन, त्यसैले उच्चस्तरीय नेतृत्व ल्याउन प्रयास गर्नु जरुरी छ ।
भूकम्प गएको ७÷१० दिनसम्म नेतादेखि सर्वसाधारणसम्म संकटको घडीमा एक भएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने आर्दशका कुरा आए । सबैको दायित्व राष्ट्रको संकटको घडीमा सामूहिक सोच राख्नुपर्छ भनियो तर अहिले फेरि सत्ताको खेल शुरु भयो । संविधानको नाममा खिचलो शुरु भयो । अरूको के कुरा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष के.पी ओलीले वर्तमान सरकारको कामप्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्नुभएको छ । उहाँको दल सत्ताको साझेदार हो, उपप्रधान र गृहमन्त्री एमालेकै उपाध्यक्ष वामदेव गौतम हुनुहुन्छ तर पनि आफ्नै दलका नेता असन्तुष्ट हुनुहुन्छ । यसको अर्थ सरकारले जुन सक्रियता साथ काम गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्न नसकेको स्पष्ट छ । यस्तोमा जनताले टीका–टिपप्णी गरे भनेर चित्त दुखाउने ठाउँ छैन ।
अबको आशा भनेको असार १० गते आयोजना गरिएको दातृसंस्था र राष्ट्रहरूको सम्मेलन र त्यसबाट प्राप्त हुने उपलब्धि हो । पहिलो चरण, सकेसम्म उपल्लो तहको व्यक्तित्वबाट प्रतिनिधित्व गराउन सक्नु हो भने अर्को चरणमा ‘हामी तिमीहरूले दिएको सहयोग पारदर्शी रूपमा प्रयोग गरी भूकम्पको पीडाबाट उत्रने प्रयास गर्छौं’ भनेर विश्वास दिलाउन सक्नु हो । हाम्रो नियत र काम गर्ने क्षमतामाथि नै सहयोग गर्नेहरूले बारम्बार प्रश्न उठाइरहेका छन्, हामी भने ‘काग कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै जान्छ’ भनेर उही पुरानै ढर्राबाट अघि बढ्ने हो भने जे अपेक्षा गर्छौं त्यो प्राप्त हुँदैन ।
हामी सामान्य अवस्था रहँदासमेत वार्षिक बजेटमा छुट्याइएको विकास बजेटको ५० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न सक्दैनौँ भने यो असामान्य अवस्थामा के कति गर्न सकिएला ? प्रश्न खडा छ । धराप बनेका सहर–बजार र सडक छेउका घरहरू भत्काउन नसकेर पहिले विदेशी सहायताको आशामा बस्यौँ भने सहायता नआउने लक्षण देखेपछि अग्ला घर भत्काउने उपकरण किन्ने जमर्को गर्दैछौं । यिनै परिवेशमा के भन्न सकिन्छ भने संकटबाट उन्मुक्ति दिलाउने सक्ने अवस्थामा छैनौं भने उपलब्धिको के अपेक्षा गर्ने ? ‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ... तिर’ को अवस्था न आओस् ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना