नवनिर्माणका लागि नयाँ ‘मोडेल’

Premal kumar khanalप्रेमलकुमार खनाल


मुलुकमा ८२ वर्षपछि आएको प्रलयकारी भूकम्पले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधा अर्थात झण्डै १० खर्ब रुपियाँ बराबरका विकासका पूर्वाधारको क्षति भएको प्रारम्भिक आङ्कलन गरिएको छ । विस्तृत विवरण आइसक्दा क्षतिको आकार झण्डै १२÷१३ खर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ । संकट परेका बेला उद्धार र राहतका लागि जनताले राज्यसमक्ष अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो र आहत जनतालाई सेवा पु¥याउनु राज्यको दायित्व नै हो तर हाम्रो मुलुक १० वर्षको सशस्त्र द्वन्द्वको चपेटाबाट भर्खरै बामे सर्दै अगाडि बढिरहेको, संविधान निर्माण हुन नसकेको, स्थायी सरकार गठन हुन नसक्दा राजनीतिक अस्थिरताले कर्मचारीतन्त्र कमजोर अवस्थामा रहेको र १५ वर्षदेखि जनउत्तरदायी एवं निर्वाचित स्थानीय निकाय नहँुदा कर्मचारीतन्त्रबाट मात्र स्थानीय निकाय सञ्चालन भइरहेको सङ्क्रमणकालीन अवस्था छ । यस्तो बेलामा आहत जनतालाई तत्काल उद्धार, राहत वितरण गर्न र क्षतिग्रस्त घर–परिवारलाई अस्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाउने काममा निश्चय नै ढिला भइरहेको छ ।
भूकम्प प्राकृतिक प्रकोप हो । प्राकृतिक प्रकोपका कारण भएका क्षतिपछि सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा ठूलो समस्या भोग्नुपरेकै छ । प्राकृतिक प्रकोपबाट ह्ुने क्षतिका बारेमा पूर्व सावधानीसहित विकास प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने हो भने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्थ्यो । जापान, चिलीलगायत अन्य विकसित देशमा बराबर भूकम्प आइरहँदा पनि त्यति धेरै मानवीय एवं भौतिक क्षति हुनेगरेको छैन किनभने त्यहाँ त्यस्ता प्राकृतिक प्रकोप धान्न सकिने किसिमले आवासीय भवन र पूर्वाधार विकासको निर्माण गरिएको छ तर हाम्रो मुलुकमा २०१३ सालदेखि योजनाबद्ध विकास प्रक्रिया स्ुरु भए पनि प्राकृतिक प्रकोप प्रतिरोधी पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिइएन । नेपालजस्तो हिमालय पर्वतको काखमा रहेको मुलुकमा भूकम्पजस्तो प्रकोप आइरहने पूर्वानुमान गरेर विकास प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने, तदनुरूप भवन निर्माण आचार संहिता बनाई आवासीय घर, सरकारी कार्यालय र विद्यालय भवनहरू निर्माण गरिएको भए भूकम्पबाट यति धेरै सङ्ख्यामा भवनहरू क्षतिग्रस्त हुने थिएनन् । हजारौं मानिसको मृत्यु पनि हुने थिएन ।
अब विगतको नीतिहीनता र अकर्मण्यतालाई बिर्सिएर विगतबाट पाठ सिकी विपद् व्यवस्थापन र मुलुकको पुनर्निर्माण र नवनिर्माणको थालनी भूकम्पग्रस्त जिल्लाबाट सुरु गर्नुपर्छ । यो क्षतिग्रस्त जिल्लाको नवनिर्माण गर्ने अवसर पनि हो । क्षतिग्रस्त जिल्लाको नवनिर्माण भनेको देशको झण्डै एक–तिहाइ जिल्लाको निर्माण हो । ती जिल्लाकै विकासको पुनःनिर्माण र नवनिर्माणको मोडेलमा बाँकी जिल्लामा पनि क्रमशः विकासको मोडेल अवलम्बन गर्ने हो भने आगामी १५÷२० वर्षमा नै नेपाललाई संसारकै नमूना र समृद्धशाली देशको रूपमा विकास गर्न सकिने प्रचूर संभावना छ ।
भूकम्पबाट पीडित जनतालाई राहत प्रदान र पुनःस्थापना गर्ने कार्य अझै एक वर्ष लाग्न सक्छ । राहत र पुनःस्थापनाको कार्य समाप्त भएपछि क्षतिग्रस्त घर, सरकारी कार्यालय र विकासका पूर्वाधारको निर्माण थाल्नुपर्छ तर अब विकासको मोडल कस्तो हुने ? भनेर राष्ट्रिय बहस हुनु जरुरी छ । जनताका आधारभूत आवश्यकताका शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्यान्न, खानेपानी, यातायात सेवालाई सहज, सरल, र सुरक्षित ढङ्गले प्रदान गर्नु, गराउनु राज्यको दायित्व हो । यी आधारभूत सेवा राज्यले नै अग्रभागमा रहेर प्रदान गर्न तदनुरूपकै आर्थिक नीति र विकासको मोडेल अवलम्बन गर्नुपर्छ । अहिले मुलुकले अवलम्बन गरिरहेको नव उद्धारवादी अर्थनीतिले जनताका आधारभूत आवश्यकताका सेवा र सुविधाप्रति बेवास्ता गरेको छ । अर्थात, उत्पादन सेवा र वितरणका क्षेत्रबाट क्रमशः राज्यले हात झिकी निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ भन्ने नवउदारवादी दर्शनबाट मुलुकको विकास प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।
विगत २५ वर्षको विकास प्रयासमा जनताका आधारभूत आवश्यकता, सेवा र सुविधामा राज्य उदाशिन भएका कारण भूकम्पमा परेका जनताले तत्काल राहत एवं उद्धार पाउन सकेनन् । विपद्का समयमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान सार्वजनिक यातायातको अभाव भयो । क्षतिग्रस्त क्षेत्रमा तत्काल प्राथमिक उपचार प्राप्त हुन सकेन । खाद्य पदार्थ आपूर्ति गर्ने निकायको अभाव भयो । यद्यपि संकट र विपद्को यस घडीमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रसेवक कर्मचारीले आफ्नो जीवनको पर्वाह नगरी उद्धार र राहतमा पु¥याएको सेवा उल्लेखनीय रह्यो । यस्तै विपद्का बेलामा दूरसञ्चार, गोरखापत्र, विद्युत् प्राधिकरण, रेडियो नेपाल, नेपाल आयल निगम जस्ता संस्थानले प्रवाह गरेका सेवा उल्लेख्य छन् । विपद्का बेलामा सार्वजनिक उद्यम संस्थाहरूको आवश्यकतालाई यी संस्थाले पुष्टि गरे । विगतमा सरकारले तीन दर्जनभन्दा बढी सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गर्ने जुन नीति अवलम्बन ग¥यो, त्यो गलत रहेको पुष्टि भएको छ । अब नवनिमार्णको घडीमा जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने ढङ्गले नयाँ सार्वजनिक उद्यमहरू स्थापना गर्न आवश्यक देखिएको छ ।
अतः अब भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त क्षेत्रमा नेपालको पुनर्निर्माणको काम जनताका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्नेगरी राज्यको नेतृत्वकारी भूमिका रहने विकासको नयाँ ‘मोडेल’बाट अगाडि बढाउनुपर्छ । भीर, पाखा र विकट क्षेत्रमा रहेको मानव बस्तीलाई एकीकृत ग्रामीण बस्तीको अवधारणा अनुरूप विकासको पूर्वाधार निर्माण गरी स्थानान्तरण गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ र अहिलेको गा.वि.स.हरूलाई पुनर्संरचना गरी आधा सङ्ख्यामा कायम गर्नुपर्छ । हरेक गा.वि.स.मा एक उच्च मा.वि., हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एक सरकारी बहुमुखी क्याम्पस, हरेक गा.वि.स.मा डाक्टर नर्ससहित सुविधासम्पन्न अस्पताल, भू–उपयोग नीति लागू गरी ग्रामीण तथा शहरी बस्ती निर्माण गर्ने गरी तदनुरूप भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण आचार संहिता लागू गर्नु पर्नेछ । हरेक गा.वि.स.मा खाद्यान्न आपूर्ति गर्ने केन्द्र, कृषि उपज बिक्री वितरण केन्द्र, हरेक शहरहुँदै ग्रामीण बस्तीसम्म सार्वजनिक यातायात पुग्न सक्ने गरी सडक निर्माणको कार्यलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ । बस्ती बस्न नहुने जमिनमा व्यावसायिक ढङ्गले कृषि फार्म सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
महाभूकम्पपछि नवनिर्माणका लागि मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थामा स्रोत परिचालन गर्न निश्चय नै चुनौतीपूर्ण छ । तर भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको निर्माणका लागि सर्वप्रथम विकासको नयाँ ‘मोडेल’ तय गरी रणनीतिक सोच, राजनीतिक प्रतिबद्धता र राष्ट्रिय सहमति कायम हुने हो भने आर्थिक स्रोत परिचालन गर्न सम्भव हुन्छ । यतिखेर राजनीतिक अस्थिरता, बढ्दो सङ्क्रमणकाल, बढ्दो भ्रष्टाचार र जवाफदेहिताको कमीले राज्य कमजोर बनिरहेको बेला आर्थिक स्रोत परिचालन गर्न सहज छैन । अतः नवनिर्माणको लागि विकासको सुस्पष्ट मोडेल तय गरी सो अन्तर्गत जनताका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति हुनेगरी विकासका पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न राज्यको नेतृत्वकारी भूमिका रहने आर्थिक नीति अर्थात समाजवाद उन्मुख अर्थनीतिको जगमा नवनिर्माणको काम अगाडि बढाउने हो भने स्रोत परिचालन गर्न कठिनाइ हुनेछैन । अहिले मुलुकमा झण्डै दुई लाख मानिस मध्यम वर्गबाट उच्च वर्गको तहमा उन्मुख रहेको अनुमान गर्ने हो भने उनीहरू तथा उद्यमी व्यवसायीहरूबाट समेत राष्ट्रको नवनिर्माणका लागि न्यूनतम एक–एक लाख रुपियाँ लगानी गर्न आह्वान गर्दा सहजै दुई–तीन खर्ब रुपियाँ संकलन गर्न सकिन्छ । यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायबाट दुई–तीन खर्ब, विदेशमा रहेका नेपाली उद्यमी व्यवसायीहरूबाट एक–दुई खर्ब
सङ्कलन गर्ने र सरकारले पनि वार्षिक दुई–तीन खर्ब राष्ट्रिय विपत्ति एवं पुनःनिर्माण कोषको लागि विनियोजन गर्ने हो भने आगामी पाँच वर्षभित्रमा १५÷२० खर्ब रुपियाँ सहजै परिचालन गर्न सकिन्छ । यसबाट आधुनिक एवं मानवीय आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सक्ने गरी क्षतिग्रस्त क्षेत्रमा दिगो ढङ्गले विकासका पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिन्छ ।
पुनर्निर्माण कार्यमा स्वदेशी श्रम र सीपको पूर्ण उपयोग गरिनुपर्छ । नवनिर्माणको आवश्यकता अनुसार हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा सीपमूलक तालिम प्रदान गर्नुपर्छ । विदेशमा गएर कष्टप्रद रोजगारी गरिरहेका नेपालीलाई आफ्नै घरगाउँ पुनःनिर्माणको कार्यमा संलग्न हुन आह्वान गर्दै रोजगारी प्रदान गर्ने हो भने क्षतिग्रस्त १७ जिल्लाका ५१ निर्वाचन क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने लाखौं श्रमिक सहजै आपूर्ति गर्न सकिन्छ । नवनिर्माणको कार्यसँगै श्रम र सीपले युक्त श्रमिकलाई स्वरोजगार बनाउन सकिन्छ । स्थानीय तहमा उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न बैंकहरूबाट सस्तो दरको कर्जा प्रदान गर्ने हो भने मुलुकबाट गरिबी र बेरोजगारीलाई पनि न्यून गर्न सकिने र रोजगारीको खोजीमा विदेशमा भौतारिनुपर्ने अवस्थाको क्रमशः अन्त्य हुन सक्छ ।
मुलुकमा पुनर्निर्माणको कार्यलाई अगाडि बढाउन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार अनिवार्य छ तर संविधान निर्माण नगरी पुनर्निर्माण एवं नवनिर्माणको कार्य अगाडि बढाउँदा राजनीतिक अस्थिरता कायम भइरहन्छ । संविधान निर्माण गर्न, भूकम्पबाट पीडितजनको राहत र पुनःस्थापनाको कार्यलाई व्यवस्थित गर्दैै नयाँ मोडेलबाट नवनिर्माणको प्रारूप तयार गरी विकास कार्यलाई अगाडि बढाउन र स्थानीय तहमा जवाफदेहीपूर्ण जनप्रतिनिधि मुलुक निकायका लागि स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय सरकार अनिवार्य भएको छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना