संविधानका प्रमुख एजेण्डामा सहमतिपछि मात्र राष्ट्रिय सरकार – यादव

Upendra Yadav

काठमाडौं जेठ १९ गते । राष्ट्रिय सरकार गठन बारे बहस चलिरहेको बेला मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपालले भूकम्प पीडितको हकमा राष्ट्रिय नीति निर्माण र संविधानको अन्तरवस्तुमा सहमति जुटे मात्र राष्ट्रिय सरकारका बिषयमा विचार गर्न सक्ने निर्णय गरेको छ । राहत, पुनसर््थापना, पुनर्निमाणका लागि ठोस रुपमा राष्ट्रिय नीति नबनेसम्म र संविधानका मूलभूत एजेन्डामा सहमति नहुँदासम्म राष्ट्रिय सरकारको कुनै औचित्य नभएको फोरम नेपालको निष्कर्ष छ । ‘भूकम्प पीडितलाई राहत, पुनसर््थापना, पुनर्निर्माण र संविधानका प्रमुख एजेन्डालाई थाती राखेर राष्ट्रिय सरकारको चर्चा गर्नुको कुनै अर्थ छैन’– बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ ।
राजधानीमा फोरम नेपालको सम्पन्न दुई दिने राजनीतिक समितिको बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, –‘राहत वितरण कार्यमा देखिएको ढिलासुस्ती, भेद्भाव, असमानता, लापरवाही, अनियमितता र भ्रष्टाचार अन्त्य गरिनु पर्दछ । पुनसर््थापना कार्य सम्बन्धित जिल्लाकै सुरक्षित स्थलमा गरिनु पर्दछ । बाढी पहिरो र तराईमा मरुभूमिकरणको भावी खतरा रहेकोले त्यसलाई समेत रोक्ने ठोस नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ ।’ यसैगरी, चूरे पर्वत वरिपरिको जंगल फडानी कटानी हैन, संरक्षण गर्नुपर्नेमा फोरम नेपालले जोड दिएको छ । विगतका मापदण्ड विपरित निर्माण गरिएका घर, अर्पाटमेन्ट र टावरहरुको नक्शा डिजाइन पास गर्नेमा कार्यमा संलग्न दोषिमाथि छानबीन गरी कारबाही गर्न पनि फोरम नेपालले माग गरेको छ ।
त्यस्तै, पुनर्निर्माणको लागि छुट्टै संयन्त्र निर्माण गर्न, राहत तथा पुनसर््थापना कार्यमा सबैको सहभागिता आवश्यक रहेको भन्दै यसमा सहयोग गर्न दातृनिकायहरुसंग समन्वय गरी आवश्यक स्रोत साधन जुटाउन समेत आग्रह गरेको छ । बैठकले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पीडित जनताको बिचल्ली भएको र पर्याप्त राहत नपुगेको, राहत एवं पुनसर््थापनाको कार्य प्रभावकारी र पारदर्शी नभएको र यस कार्यमा सरकार पूर्णतः असफल सिद्ध भइसकेको निष्कर्ष निकाल्दै राहत एवं पुनसर््थापनाको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ ।
भूकम्पले घरवारविहीन बनेका र अभिभावक गुमाएकाहरुलाई तत्काल राहत एवं पुनसर््थापनाका लागि योजनाबद्व ढंगले उचित प्रबन्ध थाल्न सरकारसँग माग गरेको छ । यसैगरी, फोरम नेपालले आफ्नो पार्टी पंक्तिभित्र राहत, पुनसर््थापना र पुनर्निर्माणको कार्यमा तदारुकता साथ लाग्न पनि निर्देशन गरेको छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना