प्रविधिमा आधारित ‘भीसीटीएस’

dhurba ghimire_1ध्रुव घिमिरे

राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन–२०५२ को दफा १३ बमोजिम नेपाल सरकारले २०७६ असार २३ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी २०७६ साउन १ देखि वेबमा आधारित ढुवानीका साधन तथा मालवस्तु अनुगमन प्रणाली (भीसीटीएस) लागू गरेको छ । एक स्थानबाट अर्को स्थानमा व्यापारिक प्रकृतिका मालवस्तु ढुवानी गर्नुपूर्व ढुवानी व्यवसायी, उत्पादक, वितरक, आयातकर्ता, निर्यातकर्ता तथा होलसेल तहसम्मको कारोबार गर्ने व्यवसायीले अनिवार्य रूपमा राजस्व अनुसन्धान विभागको अनलाइन पोर्टलमा गएर ढुवानी गरिने मालवस्तुको संक्षिप्त विवरण यो प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्दछ ।
भीसीटीएस प्रणाली २०७१ सालमा राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन–२०५२ मा समसामयिक संशोधन गरी ल्याइएको अवधारणा हो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत चोरी निकासी पैठारी र आन्तरिक उत्पादनको परिवहनमा हुने विचलनलाई न्यूनीकरण गरी राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न उत्पादन, परिवहन र बिक्रीसम्मको शृङ्खलालाई ट्र्याकिङ प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ भन्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । यस दृष्टिकोणबाट विद्यमान कानुन तथा नीति कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि भीसीटीएस प्रणाली लागू गरिएकाले यसको विशिष्टखालको नीतिगत तथा कानुनी महŒव रहेको कुरा स्वतः स्पष्ट हुन्छ ।
यो प्रणालीको प्रयोग गर्नेक्रममा विभागको वेबसाइटमा लगइन गरी मालवस्तुको विवरण प्रविष्ट गरिसकेपछि क्युआर कोड अङ्कित मेनिफेस्टो जारी हुन्छ । क्युआर कोड चालकको मोबाइलमा आउने हुँदा प्रविधिमा अभ्यस्त चालकले कागजात बोक्नु नपर्ने र प्रविधिमा अभ्यस्त भइनसकेका चालकको हकमा प्रणालीले सिर्जना गर्ने क्युआर कोड अङ्कित मेनिफेस्टो प्रिन्ट गरी साथमा लिएर जानुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मालवस्तु निश्चित गन्तव्यमा पुगेपश्चात् मालवस्तु धनी वा चालकले अनलाइन पोर्टलबाटै मालवस्तु सम्बन्धित ठाउँमा पुगेको जनाउ दिनुपर्ने गरी प्रणाली विकास गरिएको छ ।
भीसीटीएस प्रणाली सरल, करदाता र प्रयोगकर्तामैत्री प्रणाली भएकाले यसको प्रयोगबाट व्यापार व्यवसायको आधिकारिकता पुष्टि गर्न तथा राजस्व चुहावटको सम्भावना न्यून गर्न सघाउ पुग्छ । यसको प्रयोगले वैध व्यापारलाई प्रोत्साहन र अवैध व्यापारलाई निरुत्साहन गर्न टेवा पुग्छ । व्यापारको समय र लागत घटाउँछ । गैरकर अवरोधमा न्यूनता आई व्यापार सहजीकरणमा टेवा पुग्छ । व्यवसायीले आफ्नो व्यापार व्यवसायको पारदर्शी र स्वतन्त्र रूपमा अध्ययन विश्लेषण गर्न सक्छन् । संसारको जुनसुकै कुनामा रहेर पनि व्यवसायीले आफ्नो कारोबारको अवस्था बुझ्न र व्याख्या विश्लेषण गर्न पाउँछन् । उदाहरणका लागि भैरहवाको व्यापारी अमेरिकाको सिकागो सहरमा रहेको अवस्थामा सिकागोबाटै आफ्नो व्यापार व्यवसायको अवस्था अध्ययन विश्लेषण गर्ने तथा थप योजना तय गर्ने अवसर पाउँछ । यस दृष्टिकोणबाट यो प्रणालीले विश्वबजारमा पछिल्लो समय विकसित भएको नवीनतम प्रविधिको उपयोग र विकासमा जोड दिएको छ ।
यसको प्रयोगले सरकारलाई राजस्व सङ्कलन तथा परिचालनसम्बन्धी नीति नियम तय गर्न सहजत प्रदान गर्छ । कर प्रशासनलाई कर परीक्षण गर्न तथा कर अनुसन्धानलगायतका कार्य प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्न सघाउ पु¥याउँछ । अर्थतन्त्रको अधिकांश हिस्सालाई अनौपचारिकबाट औपचारिक अर्थतन्त्रको दायरामा ल्याई करको दायरा विस्तार गर्न टेवा पु¥याउँछ । यसको प्रयोगले राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व सङ्कलन गर्ने नभएर राजस्व सङ्कलन र परिचालनको मुख्य जिम्मेवारी पाएका आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागलाई सुम्पिएका कार्यहरू प्रभावकारी रूपमा गर्नका लागि सहजकारी भूमिका निर्वाह गर्छ । सारमा यो प्रणालीले स्वच्छ, पारदर्शी र उत्तरदायी राजस्व प्रशासनको विकासमा उल्लेख्य योगदान पु¥याउँछ ।
सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट प्रदान गर्ने सेवाहरू विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुरूप यो प्रणाली अवलम्बन गरिएको हो । यो प्रणालीको प्रभावकारी प्रयोगबाट नेपाल सरकारले अपेक्षा गरेको डिजिटल नेपालको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न बल पुग्नेछ । यो प्रणालीको कार्यान्वयनसँगै हाल नेपालका विभिन्न १० स्थानमा रहेका राजस्व अनुसन्धान विभागका चेकपोस्टहरू स्वतः हटेका छन् र ती चेकपोस्टको स्थान डिजिटल चेकपोस्टले लिइसकेका छन् । डिजिटल चेकपोस्टको अर्थ जुनसुकै स्थान र समयमा राजस्व चुहावटका गतिविधिविरुद्ध राजस्व अनुसन्धान विभागको उपस्थिति हुनु हो । विभागको उपस्थितिपश्चात् स्वतः संदिग्ध फर्म, कम्पनी तथा व्यवसायीहरूउपर छानबिन तथा अनुसन्धान गर्नका लागि मार्गप्रशस्त हुनेछ । यो प्रणाली सरोकारवालाहरूसँग व्यापक छलफल र सहभागितामा आधारित भएर कार्यान्वयनमा लगिएको हुँदा यसले बढीभन्दा बढी सरोकारवालाहरूको स्वामित्व र अपनत्व ग्रहण गरिसकेको अवस्था छ । उपत्यकाभित्र र बाहिर गरी दर्जनौँ छलफल र सचेतनाका कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरिसकिएको र सरोकारवालाहरूबाट समेत यसको कार्यान्वयनका लागि उत्साहजनक सहभागिता र प्रतिबद्धता प्राप्त भएको हुँदा वित्तीय सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा यो प्रणालीले सकारात्मक तरङ्ग सिर्जना गरेको छ ।
हालसम्म २५ हजारको हारहारीमा यसका प्रयोगकर्ता बनिसकेका छन् । प्रणालीको प्रयोगमा अभ्यस्तता ल्याउन तथा सरोकारवाला पक्षको क्षमता अभिवृद्धि गरी यसको पूर्ण कार्यान्वयनमा सघाउ पु¥याउन पहिलो तीन महिना विभागले प्रणालीबारेमा व्यापक सचेतना प्रवद्र्धन गर्ने, सरोकारवालाहरूलाई प्रणाली प्रयोगमा प्रविधिमैत्री बनाउने रणनीति अख्तियार गरेको छ । यस अवधिमा प्रविधिको उपयोगमा सरोकारवाला अभ्यस्त हुने, प्रविधिको सञ्चालनमा उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि हुने र यसको कार्यान्वयनमा उनीहरूको अझ बढी जागरुकता सिर्जना हुने विभागले अपेक्षा लिएको छ ।
यो प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएपश्चात् राजस्व सङ्कलन तथा परिचालनको क्षेत्रमा रहेका तमाम विकृति हट्नेछन् । वैध व्यापार प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्नेछ । हाल ५० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आयातन घट्नेछ । स्वस्थ व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा बढ्नेछ । विनारोकतोक ढुवानीका साधन तथा मालवस्तु आवागमन हुनेछन् । वैधानिक ढङ्गबाट व्यापार व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरू यो प्रणालीको कार्यान्वयनबाट पूर्ण रूपमा लाभान्वित हुनेछन् भने अवैध व्यापारिक गतिविधि तथा तस्करी गर्ने व्यवसायीहरू निरुत्साहित हुनेछन् । राजस्व अनुसन्धान विभागको विद्यमान अभिलेख व्यवस्थापन र अनुगमन प्रणालीमा समेत उल्लेख्य रूपमा प्रभावकारिता आउनेछ ।
भीसीटीएस खुद्रा व्यापारमा व्यवसायमा लागू हुँदैन । थोकस्तरसम्मको कारोबार गर्ने व्यवसायीहरूले मात्र यो प्रणालीमा आबद्ध हुनुपर्छ । इन्टरनेटको सुविधा नपुगेको स्थानमा यो प्रणाली लागू हुँदैन । यो प्रणाली प्रयोग गर्नका लागि शुल्क तिर्नुपर्दैन । यस प्रणालीको सूचनाहरू प्रयोगकर्ता कम्पनीले सहजै उपयोग गर्न सक्दछन् । नेपालको व्यापार व्यवसायमा अवलम्बन गरिएका असल अभ्यासलाई आन्तरिकीकरण गर्ने प्रयास गरिएको छ । सामान्य साक्षर व्यक्ति, सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने व्यक्तिले आवश्यक विवरण सहजै प्रविष्ट गर्न सक्छन् । यो प्रणालीलाई आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागको सूचना प्रणालीसँग आबद्ध गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । भीसीटीएस प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा सफल बनाउन राजस्व अनुसन्धान विभागको अतिरिक्त आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नेपाल ढुवानी व्यवसायी सङ्घलगायत सम्पूर्ण सरकारी तथा निजी क्षेत्रको बढीभन्दा बढी सहभागिता, स्वामित्व, सहयोग र प्रतिबद्धताको आवश्यकता पर्दछ । तसर्थ, सम्बद्ध सबै पक्षहरू यो प्रणालीको कार्यान्वयनमा स्पष्ट योजना, साझा लक्ष्य र दुरगामी दृष्टिकोणका साथ अघि बढ्नु अति आवश्यक छ ।

(लेखक राजस्व अनुसन्धान विभागका उपमहानिर्देशक हुनुहुन्छ । )
 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds