दुग्ध नीतिको कार्यान्वयन (सम्पादकीय)

gopa 1दूधमा आत्मनिर्भरताको अवसर रहेको अवस्थामा माग अनुसारको आपूर्ति नभएको भन्दै निजी तथा डेरी व्यवसायीले धूलो दूध आयात गर्नुपर्ने माग राख्दै यतिबेला सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् । सरकारले दुग्धजन्य पदार्थ बाहिरबाट आयात नगर्ने भन्दै पाउडर दूध किसान र उपभोक्ताको हितमा नरहेको स्पष्ट पारेको छ । कृषि तथा पशुपक्षीमन्त्री चक्रपाणि खनालले अपुग दूध आन्तरिक रूपमै व्यवस्थापन गर्ने तर बाहिरबाट नल्याउने सरकारको नीति रहेको तथ्य प्रकाश पारिसक्नुभएको छ । केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घले नेपाली किसानकै दूध प्रयोग गर्ने सरकारी भनाइमा समर्थन जनाएको छ तर यतिखेर उपभोक्ताले पर्याप्त रूपमा दूध पाउन नसकेको निहुँ पारेर निजी डेरी उद्योगी व्यवसायीको दबाबमा विदेशबाट काँचो दूध वा धूलो दूध पाउडर आयात गर्ने र पशुपालक किसानको आय सम्भावनामाथि तगारो हालिने हो कि भन्ने डर किसानमा देखिन्छ । दुग्ध विकास संस्थानले नै भारतबाट काँचो दूध आयातका लागि सकारात्मक चासो दिएको हुँदा यस्तो डर बलियो भएको हो ।
उचित मूल्य नपाएर सडकमा दूध पोखिएको विगतलाई बिर्साउँदै नेपालको दुग्ध व्यवसाय विस्तारै आत्मनिर्भर बन्न प्रयासरत रहेको देखिन्छ । दुग्ध व्यवसायीका अनुसार नेपालमा दैनिक ६० लाख लिटर दूध उत्पादन हुनेगरेको छ । कुल उत्पादनको करिब ८५ प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रमा उपभोग हुनेगरेको छ । यो दूधको बजारीकरण गर्दा किसान नै लाभान्वित हुन सक्छन् । पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका विभिन्न स्थानमा व्यावसायिक रूपमा गाई, भैँसीपालन गर्ने अभ्यास पनि बढ्दो छ । दूध उत्पादनलाई थप प्रवद्र्धन गर्न सरकारले किसानलाई अनुदान, बीमा लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैआएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेटमा पनि खाद्यान्न तथा पशुपक्षीजन्य उत्पादन बढाई मुलुकलाई आधारभूत खाद्यान्नमा शीघ्र आत्मनिर्भर बनाइने उल्लेख छ । आगामी वर्ष दूध, माछा, मासु र ताजा तरकारीमा समेत आत्मनिर्भर हुने गरी पशुपालन, मत्स्यपालन र तरकारी खेती प्रवद्र्धन गरिने बजेटमा उल्लेख गरिए अनुरुप सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्दैआएको छ ।
दूधमा परनिर्भरता हटाउन २०६४ मै बनेको दुग्ध विकास नीतिमा विदेशबाट आयातित दूध तथा दुग्ध पदार्थ प्रतिस्थापन गर्दै दुग्ध विकासलाई सफल एवं उपब्धिमूलक बनाउने लक्ष्य लिइएको थियो । दुग्ध क्षेत्रको समग्र विकासका लागि बीस वर्षे दीर्घकालीन कृषि नीति–२०६१, राष्ट्रिय दुग्ध बजार व्यवस्था एवं रणनीति, २००१, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन नीति, २०६४ लगायतका मार्गदर्शनको उद्देश्य दूधमा आत्मर्निरता नै हो । दुग्धसम्बन्धी नीति प्रवन्धले सरकारी, सहकारी तथा निजी क्षेत्रको सहभागितामा दुग्ध उत्पादन क्षेत्रलाई व्यावसायिक गुणस्तरीय एव प्रतिस्पर्धात्मक व्यवसायका रूपमा विकास गरेर रोजगारी वृद्धिका साथै गरिबी निवारणमा पनि ठोस योगदान पुग्ने अपेक्षा राखेका छन् ।
दुग्ध व्यवसायका लागि तय गरिएका नीति कार्यक्रम, किसानको अपेक्षा र आकर्षण अनि दूध उत्पादनको उत्साहजनक अवस्थाको पृष्ठभूमिमै कृषिमन्त्री खनालले धूलो दूध आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्नुभएको थियो । देशभरिबाट दूध सङ्कलन भएमा स्वेदशमा दूध बढी हुने मात्र होइन, निर्यात गर्न सकिने तर्क दुग्ध किसानको छ तर नेपाल डेरी एसोसिएसनले भदौ, असोज र कात्तिक चाडपर्वका महिना भएकाले दूधको खपत बढी हुने र उत्पादन कम हुने भएकाले कम्तिमा तीन महिनाका लागि भए पनि धूलो दूध आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध खुलाउन आग्रह गरेको छ । यो तर्कपछाडि दूधमा आत्मनिर्भरता, दूध उत्पादक किसानलाई प्रोत्साहन, ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादित दूधको बजारीकरणमा सहयोगको चेतनाभन्दा निजी मुनाफा आर्जनको ध्येय बढी छ । किनभने, यातायातको सुगम ठाउँको मात्र दूध सङ्कलन गर्ने, अलि टाढाको दूध सङ्कलन नगर्ने वा महँगो पर्छ भन्दै काँचो दूध वा पाउडर आयात गर्नु सस्तो पर्ने तर्क यसमा जोडिएको छ । दूध उत्पादनमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रमै नेपाल तेस्रो स्थानमा रहनुले पनि यहाँ दूध उत्पादनको प्रसस्त सम्भावना देखिएको छ । स्वदेशी दूध व्यवसायलाई राज्यले राम्रोसँग सञ्चालन गरेर सेवा सुविधा दिए पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर बन्न समय लाग्दैन । यसका लागि निजी क्षेत्रका व्यवसायीको लगानी र मुनाफाभन्दा राष्ट्रिय नीतिको कार्यान्वयनमा सम्बद्ध पक्षको प्राथमिकता रहनुपर्छ ।
 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना