हामी सङ्घीयताको स्वभाविक गतिमा छौँ

अहिले राजनीतिक र नागरिक वृत्तमा सङ्घीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा अनेक टिप्पणी सुनिने गरेका छन् । लामो राजनीतिक सङ्घर्षपछि सहभागिता, सुख, समृद्धिका लागि अपनाइएका सङ्घीय प्रणालीको उपलब्धि पाकेको फल हातमा परेजस्तो नभएकोमा गुनासो देखिन्छ । तर, सङ्घीय प्रणालीको सफलतानिम्ति काम गर्ने जनप्रतिनिधिले कस्ता कठिनाइ बेहोर्नुपरेको छ ? के चुनौती छन् र प्रादेशिक विकास योजना कसरी अगाडि बढिरहेका छन् ? आजको गोरखापत्र संवाद प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईसँग छ । प्रस्तुत छ– संवादको सम्पादित अंश : sherdhan rai_1

सङ्घीयताबारे अहिले धेरै टिप्पणी सुनिन्छ । तपाईं प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको हैसियतले सङ्घीयताको अभ्यासमा कस्तो अनुभव गर्नुभएको छ ?
नेपालमा हामीले पहिलोपटक सङ्घीय प्रणाली अङ्गीकार गरेका छौँ । यो प्रणाली नेपालको सन्दर्भमा बिल्कुलै नयाँ, मौलिक छ । भूगोलको हिसाबले हिमाल, पहाड र तराई, विविध जातजाति, धर्म, भाषा, संस्कृति मान्ने समुदाय रहेका नेपाली विशेषतामा आधारित छ । हामीले सङ्कल्प ग¥यौँ– सङ्घीयताले मात्र नेपालको विकास हुन्छ । सङ्घीयताले मात्र यहाँको १२५ जातजाति, १२३ भाषाभाषिका समुदायको पहिचान, पहुँच र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्छ । समाजमा रहेको विभेद र असमानताको खाडल पुर्न सकिन्छ । राज्यको पहुँचबाट टाढा रहेकालाई मूलधारमा ल्याउन सकिन्छ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पु¥याउन, सबल, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउन सकिन्छ भनेर हामीले सङ्घीयताको बाटो रोजेका हौँ । पहिलो चरणमा तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न ग¥यौँ । ती संरचना अहिले क्रियाशील छन् । हामी सङ्घीयता कार्यान्वयनको तीव्र चरणमा छौँ ।
हो सङ्घीयता खर्चिलो छ, असफल हुन्छ भन्ने एकातिर सुनिन्छ । अर्कोतिर सङ्घीयता व्यवस्था राम्रो हो भन्ने छ । घर–आँगनमै सरकारी सेवा पाएको अनुभूति जनतालाई हुन थालेको छ । जनताले नजिकबाट सरकारको अनुभूति गर्न थालेका छन् । त्यसैले जनताको भरोसा र विश्वास सङ्घीयताप्रति बढेको छ । त्यसैले सङ्घीयता कार्यान्वयन हुन सक्दैन भन्नेहरू मत्थर भइरहेका छन् । सङ्घीयता कार्यान्वयन हुन्छ, गर्नैपर्छ भनेरै म देशको मन्त्री भइसकेको व्यक्ति काठमाडौँ छाडेर प्रदेश १ मा गएको हुँ । संविधान र सङ्घीयताप्रतिको जिम्मेवारीबोध गरेर सबल, समृद्ध राष्ट्रनिर्माणको ध्येय पूरा गर्न गएँ । सङ्घीयताको माध्यमबाट राज्यलाई सफल र जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्नेछ । मुलुकमा पारदर्शिता र जवाफदेहितासहितको सुशासन कायम गर्न र समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयन हुन्छ । त्यसका लागि हामी क्रियाशील छौँ ।

करिब दुई वर्ष हुन थालिसक्यो यहाँ मुख्यमन्त्री भएको, सङ्घीयताको मुख्य चुनौती र अवसर के–के अनुभव गर्नुभयो ?
सहज ढङ्गले तीव्र रूपमा सङ्घीयता कार्यान्वयन होला भन्ने मेरो सुरुको बुझाइ थियो । तर, त्यस गतिमा हुन सकेन । त्यसका पछाडि दुई÷तीन कारण छन् । पहिलो, सङ्घीयता पहिलोपटक लागू गरिरहेका छौँ । नयाँ बाटोमा पहिलोपटक अगाडि बढेका हौँ । केन्द्र र स्थानीय तहमा लामो परम्परागत संरचनागत अभ्यास, अनुभव रहेको थियो । तर, प्रदेश संरचना अहिले बिल्कुलै नयाँ संरचना हो । प्रदेशका लागि कुनै पूर्वाधार पनि थिएन । बीचमा एउटा गल्ती पनि भयो– कानुनी र संरचनागत पूर्वाधार तयार गरेरमात्र तीनवटा तहको निर्वाचन गर्नुपथ्र्यो । तर, त्यस्तो भएन । हामी सिधै निर्वाचनमा गयौँ । हामीले शून्यबाट काम सुरु गर्नुप¥यो, गुन्द्री, पिर्कामा बसेर काम सुरु गर्नुप¥यो । त्यसैले सोचेअनुसार काम गर्न सकेनौँ । अर्को, मानसिकतामा समस्या रह्यो, राजनीतिक तहमा अनि प्रशासनिक (व्युरोक्रेसी) को तलदेखि माथिसम्म रूपान्तरित हुन, अपडेट हुन असाध्यै ढिला भइरहेको छ । जुन गतिमा दौडिन चाहेको छ, हाम्रो ‘मेकानिजम’ संविधानको भावनाबमोजिम ‘अपडेट’ हुन ढिला हुँदा, प्रतिबद्धतामा उभ्याउन नसक्दा राजनीतिक नेतृत्वबाट चाहेजति सङ्घीयताको हाम्रो जहाजले राम्रो गति लिन नसकेको अवस्था छ । तर, हामी स्वाभाविक गतिमा सङ्घीयता कार्यान्वयनको चरणमा छौँ ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनको आधारहरू तयार गर्न यो समय खर्च भयो भनिन्छ, तपाईंलाई के लाग्छ ?
हो, यो करिब डेढ वर्षसम्म हामीले त्यसको आधार तयार गरेका छौँ । पहिलो वर्ष न्यूनतम आधार तयार भयो । कानुनी र भौतिक संरचनागत आधारहरू तयार गर्नमै समय खर्च भएको छ । अझै पर्याप्त आधार तयार भइसकेको छैन, अझ समय लाग्छ । अनि मात्र हामी तीव्र गतिमा अगाडि बढ्न सक्छौँ । यसका लागि तीनै तहका सरकारबीच राम्रो समन्वय, सहकार्य र समझदारी बन्न आवश्यक छ । संविधानले एउटा सिद्धान्तमाथि उभिने व्यवस्था गरेको छ, मार्गदर्शन गरेको छ । आवश्यक कार्यविधि, नीतिहरूसहित बलियो बनाउन जरुरी छ । थुप्रै कानुन बनाउन बाँकी छ । एकल अधिकारका थुप्रै कानुन बन्न बाँकी छन् । कानुन नबनुन्जेलसम्म अन्य संरचना पनि तयार गर्नुपर्नेछ । यी काम नगर्दासम्म अपेक्षाअनुरूप सङ्घीय प्रणाली तीव्र गतिमा दौडिन सक्दैन । २०७६ साल अर्थात् दोस्रो वर्षभित्र सबै आधारहरू खडा गरिसक्नुपर्छ र प्रणाली तीव्र गतिमा हिँडाउनुपर्छ । अनि मात्र गन्तव्यतर्फ अघि बढ्न सक्छ ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि प्रशासनिक निकाय, जनशक्ति र स्रोत व्यवस्थापन, समन्वयको खाँचो पर्छ, प्रदेश १ मा अवस्था के छ ?
तीन तहको सरकारबीचमा समन्वय र सहकार्य भइरहेकै छ । एकातिर कानुनी संरचनाको कुरा छ, अर्को स्रोत, राजस्व बाँडफाँट र प्रशासनिक संरचनाको विषय पनि छ । हामीले अन्तरसमन्वय परिषद्मा पर्याप्त छलफल गरेका छौँ । प्रदेशसभामा पनि यससम्बन्धी छलफल भइरहेको छ । बाटाहरू खुल्दै गएका छन् । लोकसेवा आयोगको विधेयक केन्द्रीय संसद्बाट पारित भइसकेको छ, प्रदेश लोकसेवा आयोग बन्नेक्रम जारी छ । निजामती ऐन बन्नेक्रममा छ । राजस्व बाँडफाँटमा केही अन्योल देखिएका छन् । यसलाई पनि सल्टाउने काम सुरु भएको छ । सबै स्रोतको पहिचान र सुनिश्चित गरेर आगामी वर्षबाट अगाडि जानुपर्नेछ । अहिले नै सम्पूर्ण रूपमा आधारहरू तयार भएर ढुक्कले अगाडि बढ्ने अवस्था बनिनसकेकाले सबै तारतम्य मिलाएर अघि बढ्नुपर्नेछ ।
सङ्घीयको नयाँ जहाज उडाउन लागेका होइनौँ । पुरानै जहाजलाई नयाँ चीज थपेर, मेसिन जडान गरेर जहाज उडाउनुपर्नेछ । पुरानो जहाज पनि होइन, नयाँ पनि होइन तर नयाँ र पुरानोको संरचना जोडेर जहाड उड्छ । जहाजभित्रको मेसिन नयाँ र पुराना जोड्ने काम भइरहेको छ ।

सरकार चलाइरहेको पार्टीका एक अध्यक्षबाटै सङ्घीयता असफल पार्ने प्रयास भइरहेको भनी सरकारप्रति आरोप लगाएको पनि सुनियो, पार्टी र सरकारबीच समन्वय नभएको हो ?
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) एकताको अन्तिम प्रक्रियामा छ । सबै काम भइसकेको छैन । दुईजना अध्यक्ष हुनुहुन्छ । सरकारको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गरिरहनुभएको छ । उहाँ पहिलो अध्यक्ष पनि हो । अर्को अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ हुनुहुन्छ । दुवैको जोडबल र नेतृत्वमा काम अघि बढिरहेको छ । सरकारलाई पार्टीको असहयोग भएको कुरा होइन । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा केही कठिनाइ छ, त्यो सत्य हो ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक भयो, त्यसमा हामीले समन्वयका सबै कुरा प्रस्ट रूपमा राख्यौँ । छलफल भयो । त्यही बैठकमा प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा एउटा कार्यदल गठन गर्नुभयो । कार्यदलले समस्या समाधान, जिम्मेवारी, कार्यतालिकासहित २९ बुँदे प्रतिवेदन पनि बुझायो । बैठकले त्यो सङ्घीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजना स्वीकृत पनि गरिसकेको छ । प्रतिवेदनमा सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, मुख्यसचिव, विभागीय मन्त्रीहरू, सचिवको टेबलबाट हुनुपर्ने सबै विषय प्रस्ट छन् । तर, विभिन्न कारणले कार्यान्वयनमा विलम्ब भएकाले भित्र बाहिर विभिन्न शङ्का पैदा भएको स्थिति छ । यद्यपि, प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिइरहनुभएको छ । मन्त्रीहरू, सचिवहरू २९ बुँदे प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा उदासिन त हुनुभएको छैन ? प्रश्न उठेको छ । विभागीयमन्त्री र सचिवहरू यसको कार्यान्वयनप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको दृष्टिकोणमा कुनै समस्या छैन । उहाँका कारणले त्यो कार्ययोजना कार्यान्वयन नभएको होइन । तर, मुख्य सचिवको टेबलबाट किन त्यो कार्ययोजना कार्यान्वयन भइरहेको छैन ? मन्त्री र सचिवको टेबलबाट किन कार्यान्वयन भइरहेको छैन ? शङ्का त्यहाँ उत्पन्न भएको छ । नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले एक कार्यक्रममा त्यस विषयमा सङ्केत गर्नुभएको हुन सक्छ । तर, पार्टी नेतृत्वले असहयोग गरेर समस्या भएको होइन ।

प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीको हैसियतमा यहाँले बनाउनुभएका योजना कति कार्यान्वयन भए, के–कति आयोजना कार्यान्वयन हुन बाँकी छन् ?
स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेशको नारा तय गरेका छौँ । यही नारामा आधारित रहेर प्रदेश १ को आवधिक योजना र आधारपत्र तयार भइसकेको छ । केही दिनपश्चात् यसको अन्तिम रूप तयार भई सार्वजनिक हुँदै छ । प्रदेश १ को विकास र समृद्धिसँग जोडेर हामीले काम अघि बढाइरहेका छौँ । सुरक्षा र सुशासनको पक्षमा असाध्य धेरै जोड दिएर केही अभियान सुरु गरेका छौँ । प्रदेश सरकार बन्नेबित्तिकै जनतासँग प्रहरीलाई प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने नौलो अभियान सुरु ग¥यौँ । सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना र फोन नम्बर रहेको स्टीकर तयार गरेर १० लाख घरधुरीमा टाँस्यौँ । यो असाध्य प्रभावकारी रह्यो । नागरिकहरूको प्रत्येक घरघरमा सुरक्षा पु¥याउने अभियान हो यो । जनताको सुरक्षामा सुरक्षाकर्मी पुग्न सकून् भनेर दुई सय थान मोटरसाइकल र गाडी सुरक्षा अङ्गलाई दियौँ । सुरक्षा र सुशासनको पाटोमा यसले राम्रो काम गरेको छ ।
अर्को अभियान सडक सुशासनको हो । अहिलेसम्मको तथ्याङ्कमा सबैभन्दा धेरै नागरिकको ज्यान सडक दुर्घटनाबाट गएको छ । सडकलाई सुरक्षित गर्न पहिलोपटक हामीले १०–१० किलोमिटरको दूरीमा मोरङ, सुनसरी, धरान, धनकुटा, झापा, इलाममा सडक छनोट गरेर सडक सुशासनको काम सुरु गरेका छौँ । ती सडकभित्र सडक सफा, सुरक्षित, बन्द–हडतालमुक्त बनाउने, सबै सडकमा ज्येष्ठ नागरिक, महिला, बालबच्चाले अपमानित हुनुपर्ने अवस्था रहने छैन । यस्ता सडक क्रमशः बढाउनेछौँ ।
अर्को, प्रदेश १ लाई स्वस्थ, सभ्य, सुरक्षित सबै प्रकारको विकृतिबाट मुक्त बनाउने अभियान चलाएका छौँ । दुई हजार विद्यालयमा ‘म अगाडि बढ्छु’ नारसहित ‘सगरमाथा टिन्स क्लब’ गठन गरेर दुई लाख विद्यार्थी परिचालन गरेका छौँ । यो नौलोप्रकारको अभियान हो । अर्को एउटा अत्याधुनिक ‘रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर’ सुनसरीको २५ बिघा जमिनमा थालेका छौँ । यहीसँग जोडेर पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि एउटा यस्तो डेस्क तयार गरेर चिफ मिनिस्टर ड्यास बोर्ड (डिजिटल डेस्क) तयार गरेर काम सुरु गर्दै छौँ । सबैबाट सबै मन्त्रालय, १३७ पालिकाको अनुगमन र संवादमार्फत सुझाव लिने काम गर्नेछौँ । सँगसँगै हामीले अधिकारसम्पन्न अनुगमन संयन्त्र निर्माण गरेर त्यससँगै भ्रष्टाचारविरुद्ध एउटा ‘वार रुम’ तयार गर्दै छौँ । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता गर्ने हाम्रो घोषणा छ । प्रधानमन्त्रीले आफू भ्रष्टाचार नगर्ने र अरूलाई पनि गर्न नदिने उद्घोष गर्नुभएको छ । यो मेरो पनि उद्घोष हो । त्यसका लागि वार रुम तयार गरी काम सुरु गर्दै छौँ ।
प्रदेश १ हिमाल, पहाड र तराईसँग जोडिएको छ । सबै जातजातिको यहाँ बसोवास छ । असाध्य धेरै सम्भावना, स्रोतले भरिपूर्ण प्रदेश छ । प्रदेश १ धेरै कारणले नम्बर १ छ । यहीँबाटै सूर्य उदाउँछ । संसारको अग्लो हिमाल यहीँ छ । सबैभन्दा होचो केचनाकेवल पनि यही छ । चिया, अलैँची, रुद्राक्ष यहीँ फल्छ । लालीगुँरास, हिमालको राजधानी पनि यही हो । प्रदेश १ लाई अब हामीले सजाउनुपर्नेछ । आकर्षक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । वार्षिक बजेटबाट न्यूनतम आधार तयार गरेका छौँ । सडक सञ्जाल नेटवर्क तयार गरेका छौँ । अहिले त्यसको प्रादेशिक गुरुयोजना तयार हुँदै छ । त्यसैअन्तर्गत करिब ६२ वटा सडक, जुन सडक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रका प्राथमिकतामा पर्छन्, तिनलाई बहुवर्षीय सडकमा राखेका छौँ । मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक सुधारअन्तर्गत ८१ वटा सडकलाई ग्रामीण सडकसँग सम्बन्धित राखेर कार्यान्वयनमा लगेका छौँ । एक पालिकाबाट अर्को पालिका, पालिकाबाट सदरमुकाम, पालिकाबाट बजार जोड्नेगरी सडक सञ्जाल बनाइरहेका छौँ । सडक गुरुयोजनाले अब केही दिनमा अन्तिम रूप लिन्छ र काम अगाडि बढ्छ । सडकअन्तर्गत नै पर्यटकीय क्षेत्रलाई जोड्ने योजना छ । अहिले रहेको संरचनाको संरक्षण गर्ने, राम्रो बनाउने, सजाउने र आधुनिक विकासको थालनी गर्ने वृहत् विराट क्षेत्रको अवधारणा ल्याएका छौँ । कार्यान्वयनका लागि कानुन पनि बनायौँ । यस क्षेत्रभित्र १८ वटा पालिका, एक महानगरपालिका, दुईवटा उपमहानगरपालिकालाई समेट्नेछौँ । यसमा चार लेनको सडकले ‘कभरेज’ गर्ने योजना छ । हामीले परिकल्पना गरेको सेटलाइट सिटी, स्पोर्ट सिटी, टुरिजम, कृषि, मेडिकल, शिक्षा क्षेत्रको कुरा पनि समेट्नेछौँ । त्यसबाहेक बाहिर हिमाली, पहाडी र तराई क्षेत्रको विकास कसरी गर्ने ? कुन मोडालिटीमा गर्ने ? योजना बनाएका छौँ । कृषि, पर्यटन, उद्योग र जलस्रोतको क्षेत्रमा मुख्य गरी काम गर्दै छौँ ।
सुनसरी, मोरङ र झापामा उत्पादन हुने खाद्यान्नले पूरै देशलाई धान्न सक्ने तथ्याङ्कले देखाउँछ । जडीबुटी, अलैँची, अदुवा, रुद्राक्ष, अम्रिसो, चिया, उच्च मूल्यका नगदेबाली यहाँ उत्पादन हुन्छन् । त्यसलाई व्यवस्थित, प्रशोधन र बजारको टुङ्गो गर्ने काम गरी कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने हरित अभियान नै सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका छौँ । नमुना कृषि परियोजनाहरूको सुरु गर्दै छौँ । प्रदेश सरकारको लगानी, निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा महŒवपूर्ण परियोजना सुरु गर्दै छौँ । पर्यटन क्षेत्रमा ठोस ढङ्गले काम गर्न प्रदेशकै गौरवकै परियोजना हिमालयन ट्रेल (कञ्चनजङ्घा–मकालु–सगरमाथा) को काम अघि बढाएका छौँ । पाथिभरा, हलेसी, वराहक्षेत्रलगायतका धार्मिक केन्द्रहरू जहाँ लाखौँ धार्मिक पर्यटक आउँछन्, त्यसलाई सुविधासम्पन्न बनाउन लागिपरेका छौँ । जल यातायातको असाध्य राम्रो सम्भावना छ यहाँ । चतराघाटबाट १५ वटा जेटबोटहरू सञ्चालनमा छन् । त्यसलाई विस्तृत रूपमा चतरादेखि दोलालघाट, तुम्लिङटारसम्म विस्तृत सम्भाव्यताको अध्ययनको काम सुरु गर्दै छौँ । विभिन्न धार्मिक सर्किटहरू निर्माण गर्न गइरहेका छौँ ।
विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन स्तरोन्नति गर्दै छौँ । यसबारे प्रधानमन्त्रीसँग कुरा भइसकेको छ । छिट्टै जग्गा अधिग्रहण र निर्माणको काम हुन्छ । प्रदेश १ मा आउने सबै पर्यटक त्यही बाटोबाट स्वागत गर्नेछौँ । सँगसँगै महŒवपूर्ण परियोजना नेपालको होचो भू–भाग केचनाकवलदेखि अग्लो भू–भाग सगरमाथाको फेदीसम्म फास्टट्र्याक टनेल रोड निर्माण गर्ने सम्भाव्य अध्ययनको काम गर्दै छौँ । कुन मोडालिटी र कुन प्रकारको लगानी गरेर त्यसलाई सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने अध्ययन गर्दै छौँ । उत्पादनमूलक र रोजगारमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नेमा ध्यान दिएका छौँ । छिट्टै नै लगानी सम्मेलनको पनि तयारी गर्दै छौँ । औद्योगिक लगानी भिœयाउन आवश्यक कानुनहरू केही दिनमा निर्माण गर्नेछौँ । लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने परियोजनाको सूची तयार गरिरहेका छौँ । स्रोतको पहिचान र परिचालनका लागि प्रदेशको आफ्नै स्रोत वृद्धि गर्न हामी अगाडि बढिरहेका छौँ । पर्यटन पूर्वाधार बनाउँदै छौँ । लगानी सम्मेलनमा त्यो प्रस्ताव प्रस्तुत हुन्छ । करिब पाँचदेखि सात अर्बको लगानीको प्रस्ताव तयार हुँदै छ । हाइड्रो प्रोजेक्टमा पीपीपी मोडलमा काम गर्दै छौँ । केबलकार, पर्यटन पूर्वाधारमा काम गर्न गइरहेका छौँ ।

प्रदेश १ भनिराख्ने कि केही नाम टुङ्गो लगाउने ?
प्रदेश १ नै राम्रो नाम छ । नम्बर २ वा ३ भएको भए अर्कै कुरा हुन्थ्यो । तर पनि प्रदेशको नामाङ्कन गर्नैपर्छ । प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबैसँगको सहमतिमा यो विषय थाती राखेका छौँ । प्रदेशको स्थायी राजधानीको एकमतोमा टुङ्गो लागिसकेको छ । नामकरण पनि एकमतसाथ टुङ्गो लगाउनेछौँ । उपयुक्त समयमा छलफल गरेर टुङ्गो लाग्छ नै ।

दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्नमा प्रदेश सरकारले के गरिरहेको छ ?
देशमा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । राष्ट्रिय योजनाको काम भइरहेको छ । दिगो विकासको लक्ष्यलाई आधारपत्रमा राम्ररी हेक्का राखेर काम भइरहेको छ । स्थानीय तहले पनि गुरुयोजना बनाएर दिगो विकासको लक्ष्यलाई हेक्का राखेर काम गरिरहेका छन् । योजनाबद्ध र आधुनिक विकास गर्नेगरी काम भइरहेको छ । जनताको असीमित चाहना छन् । तीन तहकै सरकारबीच समन्वय गरेर काम गर्नुपर्नेछ । त्यहीअनुसार काम भइरहेको छ ।

युवाको सहभागितालाई अहिले प्राथमिकता दिने गरिएको छ । प्रदेश १ सरकारले यसलाई कसरी लिएको छ ?
मैले अघि जोडेको उत्पादनमूलक र रोजगार युवासँगै जोडिएका विषय हुन् । युवाको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशील कार्यक्रम घोषणा गरेका छौँ । यसका लागि २० करोड रुपियाँ छुट्याएका छौँ । आगामी १० वर्षभित्र रोजगारका लागि यो प्रदेशका युवालाई प्रदेश छाड्न नपर्नेगरी काम गरिरहेका छौँ ।

विकास निर्माणको क्रममा ठेकेदार र दलालले कत्तिको दुःख दिएका छन् ?
असाध्य धेरै समस्या छ । ठेक्कापट्टा, टेन्डर, कमिसनमा समस्या हुँदोरहेछ । प्रदेश १ मा एकजना कार्यालय प्रमुख घुससहित पक्राउ परेको समाचार आयो । यसमा गम्भीर चासोसाथ निर्देशन दिएको छु । सूचना प्राप्त गरेको एक घन्टाभित्र मैले कुनै मन्त्री, कर्मचारी जोकसैलाई पनि नछाड्ने आह्वान गरेको छु । त्यसका लागि मेरो फोन, इमेल आमनागरिकलाई उपलब्ध गराएको छु । कसरी कमिसन, ठेक्कापट्टामा चलखेल हुन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न प्राविधिक टोली बनाउने तयारी गरेका छौँ । काम गर्नेक्रममा कमिसन खाने जालो देशैभर छ । यसलाई तोड्नेगरी हामीले कानुन बनाएर काम अघि बढाउने भनेका छौँ । घुस लिने र दिने दुवैलाई कानुन बनाएर कारबाही गर्ने घोषणा गरेका छौँ ।

प्रस्तुतिः लक्की चौधरी
तस्बिरः सागर बस्नेत

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds