सर्लाही घटना मृतकलाई १० लाख


Capture_1दीपक श्रेष्ठ, काठमाडाैं, असार २६ गते ।सरकारले सर्लाही घटनाका मृतक सरोजनारायण सिंहको परिवारलाई राहतस्वरूप १० लाख रूपियाँ सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरूको सरकारी अस्पतालमा उपचार गराएको खर्चको प्रमाणित बीलवापतको रकमसमेत उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको जनाइएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गाेकुलप्रसाद बाँस्काेटाले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न विहीबार अायाेजित पत्रकार सम्मेलनमा साे कुरा बताउनु भएकाे हाे । 

भोगाधिकार रद्द
सरकारले सडक डिभिजन नेपालगञ्ज, बाँकेको (महेन्द्र राजमार्ग) नाममा रहेको जग्गामध्ये १० विगाहा जग्गा नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ, नेपालगञ्जलाई दिइएको भोगाधिकार सम्झौता रद्द गरेको छ । सो जग्गा नेपाल सरकार, सडक डिभिजन, नेपालगञ्जको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरिएको जनाइएको छ । नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद्) को मिति २०६४ भदौ ४ गतेको निर्णयअनुसार नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघलाई भोगाधिकार दिइएको थियो ।


विज्ञ समूह गठन
सरकारले ऐतिहासिक बागदरवारको वास्तुकला, प्रविधि, वास्तुकृति र स्वरूपको मौलिकतालाई कायम राखी पुनर्निर्माण, पुनस्र्थापनाको विषयमा अध्ययन र विश्लेषण गर्न पुरातत्व विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय विज्ञ समुह गठन गरेको छ । सो समुहले तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने छ । सो दरबारको संरक्षण सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार विज्ञ समुह गठन गरिएको जनाइएको छ ।


सुरक्षण कोषको चुक्तापूँजी १० अर्ब
सरकारले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको चुक्ता पूँजी १० अर्ब पु¥याउन स्वीकृति दिएको छ । कोषको चुक्ता पूँजी ८ अर्व रूपैयाँ रहेकामा अर्थ मन्त्रालयबाट एक अर्व ८० करोड रूपियाँ र नेपाल राष्ट्र बंैकबाट २० करोड रूपैयाँ लगानी गरी कोषको चुक्ता पूँजी १० अर्व रूपैयाँ पु¥याइने जनाइएको छ । नेपाल सरकारले विश्व बैंकसँग गरेको प्रतिवद्धता अनुसार चुक्ता पूँजी बढाइएको हो ।
यस्तै, बैठकले विद्युतीय बस खरिद गर्न स्वीकृति दिएको छ । यसैगरी, २०७४ पुस १३ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार पुरस्कृत सूचीमा रहेका कोच र खेलाडीको नाम सच्चाइएको छ । जसअनुसार, सुधिर चौधरीको नाम सुधिरकुमार चौधरी, खेलाडी जंगबहादुर मगरको नामथर जंगबहादुर रुचाल र नविन राईको नामथर होमनाथ राई हुनेगरी संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको जनाइएको छ ।
सहायता स्वीकार
जापान सरकारबाट दोस्रो चरणअन्तर्गत प्राप्त हुने करिब ३८ करोड ८९ लाख रूपैयाँ (जापानी येन ३८ करोड ७० लाख) अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ । नेपालबाट जापान अध्ययनका लागि जाने कर्मचारीका लागि सो रकम खर्च गरिने जनाइएको छ । यस्तै, विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट सहुलियतपूर्ण ऋण सहायताको रूपमा करिव ११ अर्बभन्दा बढी रकम स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ । संघीय वित्त व्यवस्थापनका लागि नीतिगत र संस्थागत सुधार गर्दै दिगो आर्थिक वृद्धि र गरिवी निवारणमा योगदान पु¥याउने कार्यमा सो रकम खर्च गरिने जनाइएको छ ।
राष्ट्रिय वन प्रयोग स्वीकृति
बाग्लुङ खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाका लागि राष्ट्रिय वन प्रयोग गर्ने स्वीकृति दिइएको छ । आयोजनाको रिजर्भायर टंकी÷फिल्टर तथा फल्कुलेटर लगायतका भौतिक संरचना निर्माणका लागि बाग्लुङ नगरपालिका ३ स्थित छहराधारा कैलमपोखरी सामुदायिक वनको शून्य दशमलव ३२१ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न र ७९ वटा रूखविरूवा हटाउन स्वीकृति दिइएको जनाइएको छ ।
त्यस्तै, बैठकले रेले खोला जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रभित्रको चार दशमलव ६५ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न र एक हजार २५१ वटा रूखविरूवा हटाउन स्वीकृति दिएको छ ।
त्यसैगरी, सप्तङ खोला साना जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि नुवाकोट जिल्लाको म्यागङ गाँउपालिका २ स्थित भूमाग्ङो सामुदायिक वनसहित राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कुल एक दशमलव ४३१ हेक्टर जग्गा ३० वर्षसम्म प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका १९४ वटा रूखविरूवा हटाउन स्वीकृति दिइएको छ ।
यस्तै, तिनेखु खोला साना जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि गौरिशंङ्कर संरक्षण क्षेत्रभित्रको गौरिशंङ्कर गाँउपालिका ५ मा रहेकोे शून्य दशमलव ३५४ हेक्टर राष्ट्रिय वन ३० वर्षसम्म प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका ८५ वटा रूखविरूवा हटाउन स्वीकृति दिइएको छ ।
यसैगरी, ग्रामीण सञ्जाल सडकहरूको कालोपत्रेसहित स्तरोन्नति गर्नका लागि झापा, रोल्पा, पाँचथर र पर्वत जिल्लामा रहेको १२ दशमलव ६४६० हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका १४१९ वटा रूखविरूवा हटाउन स्वीकृति दिइएको छ ।
यस्तै, रिद्धिसिद्धि सिमेण्ट प्रा.लि.लाई मकवानपुर जिल्लाको भीमफेदी गाँउपालिका ३ को भीमचुलीमा रहेका दुई वटा खानीस्थलबाट चूनढुङ्गा उत्खनन् कार्य सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय वन क्षेत्रको चार दशमलव ८५ हेक्टर जग्गा १० वर्षसम्म प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका जम्मा ४२६ वटा रूखविरूवा हटाउन स्वीकृति दिइएको छ ।
आयकर छुट
रसुवास्थित माथिल्लो त्रिशुली–१ जलविद्युत आयोजनाको प्रवद्र्धक नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलोपमेन्ट कम्पनीलाई आयकर छुट दिने निर्णय गरिएको छ ।
तुलसीपुरमा वाणिज्य इजलास
यसैगरी, उच्च अदालत तुलसीपुरको वाणिज्य सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने उच्च अदालत तुलसीपुरमा वाणिज्य इजलास गठन गरी सो सम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरिएको छ । यसअघि उच्च अदालत तुलसीपुरको वाणिज्य इजलास सम्बन्धी प्रादेशिक क्षेत्राधिकार उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलास अन्तर्गत रहेको थियो ।
चीनसँग वार्ता गर्न टोली गठन
नेपाल सरकार र चीन सरकारका प्रतिनिधी मण्डलबीच चीनको राजधानी बेइजिङ्गमा हुने उडान संख्या वृद्धि, मार्ग सारिणी (रुट सेड्युल), पुनरावलोकन र द्विपक्षीय हितका अन्य विषयमा वार्ता गर्न नेपाल सरकार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका हवाई सेवा सम्झौता हेर्ने सहसचिवको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ । बैठकले नेपाल र चीन सरकारका प्रतिनिधि मण्डलबीच द्विपक्षीय वार्तापश्चात तय हुने हवाई सेवा सम्बन्धी समझदारीपत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट समकक्षी मिलाई टोली नेताले हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरिएको छ । साउन ९ र १० मा सो सम्बन्धी वार्ता हुँदैछ ।
स्वीकृति
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
यस्तै, होटल, लज, रेस्टुराँ तथा रिजर्ट, वार तथा पथ प्रदर्शक (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ । राष्ट्रिय वातावरण नीति, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ । बीउ विजनको किसिम, जातहरूको सूची नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरिएको जनाइएको छ ।

अन्य निर्णय
सरकारले विभिन्न ११ स्थानीय तहको परियोजनाका लागि जग्गा प्राप्त गराइदिने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै, स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहबाट आफूअन्तर्गतका स्वास्थ संस्थाको मासिक प्रतिवेदन नियमित र निश्चित समयसीमाभित्र पूर्ण विवरणसहितको प्रतिवेदन गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको छ । सो सूचनालाई केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा प्रविस्ठ गरिने जनाइएको छ । अन्य सूचनाहरूसमेत स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट स्थानीय तहमा, स्थानीय तहले स्वास्थ्य कार्यालयहरूमा, स्वास्थ्य कार्यालयहरूले स्वास्थ्य निर्देशनालयहरूमा र निर्देशनालयहरूले स्वास्थ्य सेवा विभागमा पठाउने संस्थागत व्यवस्था गरिने छ ।
यसैगरी, कोअपरेटिभ डिभलपमेन्ट अफ अपरेसनल सेफ्टि एन्ड कन्टिन्यूटिङ एयरवर्थइननेस प्रोग्राम साउथ एसिया (सीओसससीएपी–एसए) को पाँचौ चरणको कार्यक्रममा सहभागिताका लागि ‘डकुमेन्ट’ समर्थनका लागि हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना