• १६ चैत २०८०, शुक्रबार

बेलायतका अस्पतालमा नेपाली नर्स

blog

चर्को घाममा बालुवा तातिन्छ

विगत सम्झी झनै मन आत्तिन्छ 

          मरुभूमिमा एक्लो भा’को छु 

गायक रामजी खाणको स्वरमा बेरिएका यी शब्दभित्र शायद सबै प्रवासी नेपाली श्रमिकको व्यथा लुकेको छ । गीतले बोलेझैँ अरबको चर्को घाममा बालुवासँग खेल्नु उनीहरूको नियति नै बनेको छ । कोभिड–१९ ले पनि यसलाई रोक्न सकेन । फेरि, अरब जानै पनि गाह्रो छ । नेपाल सरकारले नै निकालेको एउटा प्रतिवेदनले के भन्छ भने कामको खोजीमा विदेश जाने श्रमिक विभिन्न प्रकारको शोषण, छलकपट र यातनाका सिकार हुने गर्दछन् । विगत १० वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने हरेक वर्ष पाँचदेखि छ लाखसम्म नेपाली श्रमिक कामको खोजीमा बाहिर जान्छन्, अर्थात् दैनिक एक हजार ३०० देखि एक हजार ६०० जना श्रमिकहरू देशबाट बाहिरिन्छन् । कोभिड–१९ ले देशलाई आव्रmान्त बनाएकै समयमा पनि यो सङ्ख्या उल्लेख्य रहेको थियो । त्यसो त नेपाली श्रमिक विश्वका १५० देशमा पुगेका छन्, तर ८५ प्रतिशतभन्दा बढी श्रमिक खाडी मुलुक र मलेसियामा ‘चर्को घाम’ खान जाने गर्दछन् । अधिकांशसँग सिप हुँदैन । अदक्ष र अर्धदक्ष श्रमिकको सङ्ख्या उच्च छ – ६२ प्रतिशत । लाहुरे संस्कृतिको प्रभावले होला, बल, बहादुरी र बलिदान नै नेपाली श्रमिकको खास चिनारी बनेको छ ! यी श्रमिकले घर पठाएको पैसा, अर्थात् विप्रेषणले अर्थतन्त्र धानेको छ । 

सन् २०२१ मा विप्रेषण कुल गार्हस्थ उत्पादनको २४ प्रतिशत पुगेको थियो । यस अर्थमा नेपाल विश्वको दशौँ ठुलो मुलुक हो । विप्रेषणको रकम २०७८/७९ मा १० खर्ब ०७ अर्ब थियो भने २०७९/८० को पहिलो ११ महिनामा नै ११ खर्ब १२ अर्ब पुगिसकेको थियो तर यसका लागि हामीले धेरै मूल्य चुकाउनु परेको छ । आफ्नै देश र गन्तव्य मुलुकमा समेत स्वास्थ्य सेवामा अत्यन्त सीमित पहुँच भएका कारण प्रवासी श्रमिकको मृत्युदरसमेत बढिरहेको छ भने न्यायमा पनि उनीहरूको पहुँच सीमित छ । फेरि, नेपाल फर्केर आएपछि समाजमा घुलमिल हुन पनि सजिलो छैन । ऋणको पासोमा पर्नुपर्ने बाध्यता पनि रहेकै छ । 

विदेशमा कामदार पठाउने सम्बन्धमा हाम्रो धारणा स्पष्ट नभएको पनि देखिन्छ । राजनीतिक दलकै वैचारिक स्थिति हेरौँ । कोही नेपाली श्रमिकलाई विदेश जाने बाध्यताबाट मुक्ति दिलाउने कुरा गर्छन् भने कोही चाहिँ विदेशमा रहेका सबैलाई फर्काउने योजनामा प्रतिबद्ध रहेका देखिन्छन् । विप्रेषणले धानिएको अर्थतन्त्रमा यस्ता कुराहरू आवेशपूर्ण जस्ता पनि लाग्दछन् । 

बेलायतका अस्पतालमा नेपाली नर्स ?

यस पृष्ठभूमिमा श्रममा सिप थपी त्यसलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजारमा पठाउनु राम्रो हुन्छ । श्रमबजारको प्रत्याभूति गर्नसके झनै राम्रो हुन्छ । यस क्रममा हालै नेपाल सरकार र बेलायत सरकारका बिच नेपाली नर्सहरूलाई बेलायतका स्वास्थ्य संस्थामा कामको अवसर उपलब्ध गराउने गरी एक सम्झौता भएको छ । यो एक सकारात्मक पहल हो । यो व्यवस्था दुई सरकारबिच भएकोले यस अन्तर्गतको भर्ना प्रव्रिmयामा अन्य कुनै प्रकारका माध्यम (बिचौलिया) को भूमिका रहने छैन । यस सम्झौता अन्तर्गत बेलायत जाने नर्सहरूले त्यहाँको स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान अर्थात् ‘नेसनल हेल्थ सर्भिस’ मा काम पाउने छन् । नर्सहरूको वार्षिक तलब २७ हजार पाउन्ड देखि ३२ हजार पाउन्ड (झन्डै ४६ लाखदेखि ५४ लाख रुपियाँ) हुने छ, र उनीहरूले पेन्सनलगायत सेवाका अन्य सुविधा पनि पाउने छन् । यी सुविधा बेलायती समकक्षीले पाउने सरह नै हुने छन् भन्ने सम्झौतामा समेटिएको छ । यस्तो सिपयुक्त श्रमको निर्यातबाट नेपालले धेरै फाइदा लिन सक्ने छ । त्यसो त यस सम्झौता अन्तर्गत पुरुष नर्सहरू पनि कार्यक्रममा समावेश हुन सक्छन् तर हाम्रो सन्दर्भमा यसमा महिलाकै सिङ्गो दाबी रहने छ, जुन कुरा महिलाको आर्थिक र पेसागत सशक्तीकरणका दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण छ । आत्मनिर्भरता वा परनिर्भरताको वैचारिकीबाट अन्तरर्निभरताको अभ्यासतर्फ अगाडि बढिरहेको आजको विश्वमा यस व्यवस्थातर्फ उन्मुख हुन हिच्किचाउनु पर्दैन । 

तर यहाँनिर एउटा प्रश्नचाहिँ राख्न सकिन्छ – के हामीकहाँ चाहिनेभन्दा बढी नर्स छन् र ? नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको तत्वावधानमा भएको एक अध्ययन अनुसार नेपलमा प्रति दुई हजार जनसङ्ख्याका लागि एक जना नर्स उपलब्ध छन् । जनसङ्ख्या र नर्सको यो अनुपात विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सिफारिस गरेको अनुपातभन्दा निकै कम हो । वस्तुतः, नेपाल विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले स्वास्थ्य प्राविधिकका दृष्टिकोणबाट अत्यन्त कमजोर ठह-याइएका ४७ मुलुकको सूचीमा पर्दछ । यी मुलुकबाट स्वास्थ्य प्राविधिकलाई अन्य मुलुकको जागिरमा लैजान सामान्यतया प्रोत्साहित गरिँदैन । यसै आधारमा बेलायत सरकारले हालै नाइजेरिया र अन्य ५३ मुलुकबाट थप नर्स भर्ना नगर्न त्यहाँका रोजगारदातालाई आग्रह गरेको छ तर दुई सरकारका बिच हुने सम्झौता अन्तर्गत भने नर्सहरू लिन सकिने छ । नेपाल भने उक्त ५३ मुलुकको सूचीभन्दा बाहिर रहेको छ । 

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको सूचीमा परेका मुलुकमा स्वास्थ्य प्राविधिक र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अन्य सेवाको सुदृढीकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको छ । यसैले नै होला, माथि उल्लेख गरिएको नेपाल र बेलायतका बिच भएको सम्झौता अन्तर्गत हाललाई १०० जना नर्सले मात्र बेलायत जान पाउने छन् । सम्झौताले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले निर्धारण गरेको ‘आचार संहिता’ प्रति प्रतिबद्धता जनाएको छ र यसको दफा ४ मा त बेलायतले नेपाललाई स्वास्थ्य प्राविधिकको सङ्ख्या बढाउन सहयोग गर्ने र यसका लागि दुवै देशका सरकारले एक कार्ययोजना नै बनाएर अघि बढ्ने सहमति पनि भएको छ ।

नर्सलगायतका स्वास्थ्य प्राविधिकको सङ्ख्या बढाउनेमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउने कुरा त छँदै छ, बेलायतलगायत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नर्सहरूको माग बढेपछि नेपालमा यस क्षेत्रमा लागेका सरकारी तथा निजी प्रतिष्ठानले नै पनि आ–आफ्नो ‘उत्पादन’ बढाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसबाट देशभित्रै पनि स्वास्थ्य प्राविधिकको उपलब्धता बढ्ने छ तर यसको सबैभन्दा राम्रो प्रभावचाहिँ गुणस्तरमा पर्छ होला । नेपालका नर्सहरूले बेलायती अस्पतालका नर्सहरूसँग काँधमा काँध मिलाएर काम गर्नुपर्ने भएपछि हाम्रा नर्सहरूले व्यक्तिगत रूपमा र नर्सिङसम्बन्धी शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूले पनि त्यसै स्तरमा उक्लिनु पर्ने हुन्छ । यसले नर्सिङ शिक्षाको गुणस्तरमा देशभित्रै स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई बढाउने पनि आशा गर्न सकिन्छ । यसरी आर्थिक अवसर र पेसागत क्षमता दुवै बढाई विश्वबजारमा आफ्नो बलियो उपस्थिति कायम गर्ने मौका हाम्रा नर्सहरूलाई आएको छ । आन्तरिक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको सोझो सम्बन्ध बाह्य प्रतिस्पर्धासँग रहेको छ । 

सोनी कर्पोरसनका सह–संस्थापक अकियो मोरिताले आफ्नो प्रसिद्ध पुस्तक ‘मेड इन जापान’ मा भनेझैँ आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई स्वस्थ रूपमा प्रवर्धन गर्न सकियो भने कुनै पनि व्यावसायिक प्रतिष्ठानले प्रतिस्पर्धात्मक विश्वबजारमा जान डराउनु पर्दैन ।  

‘प्रतिभा पलायन’ कि ‘प्रतिभा आर्जन’ ?

विश्व बैङ्कले सन् २०१८ मा गराएको एक अध्ययनले विश्वभरिमा ५९ लाख नर्सको कमी रहेको देखाएको छ । यसमा युरोप र अमेरिकाका सम्पन्न मुलुकको अंश पनि उल्लेख्य रहेको छ । यस विश्वबजारलाई सबैतिरका नर्सहरूले आफ्नो गन्तव्य बनाउने गरेका पनि छन् । विश्व बैङ्कको उक्त अध्ययनका अनुसार विश्वभरका स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत प्रत्येक आठ जना नर्समा एक जना आफ्नो मुलुकबाहिर काम गर्छन् । त्यसो भए कतै यसले ‘प्रतिभा पलायन’ लाई प्रोत्साहन गर्ने त होइन ? अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका अध्ययनले यस तर्कलाई पुष्टि गर्दैनन् । उल्टो, कतिपय अनुभवजन्य अनुसन्धानले सिपयुक्त जनशक्तिको अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँसराइले विप्रेषणबाहेक लगानी र व्यापारका क्षेत्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पारेका तथ्य बाहिर ल्याएका छन् । साथै, सिप निर्यात गर्ने मुलुकमा शिक्षाको गुणस्तर बढेको पनि पाइएको छ । अझ, ‘प्रतिभा पलायन’ होइन ‘प्रतिभा आर्जन’ भएको पनि देखिएको छ । ताइवान, दक्षिण कोरिया, चीन र केही समययता भारतले पनि ‘प्रतिभा आर्जन’ बाट लाभ लिइरहेका छन् । स्वयम् नेपाल सरकारले पनि २०७६ सालमा परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत एक ‘प्रतिभा आर्जन केन्द्र’ स्थापन गरेको थियो । यसलाई प्रभावकारी बनाउन भने सकिएको छैन तर हाम्रा नर्सहरूलाई बेलायती स्वास्थ्य सेवामा स्थापित गर्दै जाने माथिको प्रसङ्गले आर्थिकबाहेक अन्य अवसर पनि सिर्जना गर्न सक्छन् भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले देखाउँछ ।

हाल नेपालले गरे जस्तै सम्झौताका आधारमा पहिलेदेखि नै नाइजेरियाले बेलायतमा नर्सहरू पठाउँदै आएको छ; र उसका अनुभव उत्साहप्रद रहेका छन् । यस्ता अनुभवबाट हामीले पनि सिक्न सक्छौँ । बेलायतको नेसनल हेल्थ सर्भिसमा कार्यरत करिब तीन लाख ६० हजार नर्समध्ये झन्डै १५ प्रतिशत नर्स अन्य मुलुकबाट आएका छन् । नेपाललगायत एसिया र अफ्रिकाका विभिन्न १५ मुलुकबाट लगभग २७ हजार नर्सहरू यस सर्भिससँग आबद्ध छन् । यस प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणमा काम गर्ने अवसरलाई हामीले आर्थिक रूपमा मात्र नहेरी वृत्तिविकास र पेसागत क्षमताको थप सुदृढीकरणलगायत अन्य पक्षका सन्दर्भमा पनि हेर्नु पर्छ । 

सिप साझेदारीको थप सुदृढीकरण

नेपालमा उपलब्ध सिपयुक्त श्रमलाई बेलायतजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा परिचालन गर्न दुवै देशले थप प्रयास गर्न सक्छन् । उदाहरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनलगायत संस्थाले विकास र अभ्यास गरेको ‘अन्तर्राष्ट्रिय सिप साझेदारी’ (ग्लोबल स्किल्स पार्टनरसिप) को मोडेललाई अपनाउन सकिन्छ ।  

‘अन्तर्राष्ट्रिय सिप साझेदारी’ कार्यक्रमले सिपको स्रोत मुलुक र गन्तव्य मुलुक दुवैमा आप्रवासी श्रमिकको सिपको थप विकास र सदुपयोग गरी श्रमिकका साथै सम्बन्धित मुलुकको विकास र सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउन मद्दत गर्छ । यस कार्यक्रमले सरकारलाई मात्र होइन, श्रमिक, रोजगारदाता, र शैक्षिक तथा तालिम प्रतिष्ठानलाई पनि सहयोग गर्दछ । यसतर्फ पनि नेपाल सरकारको ध्यान जानु पर्छ । 

लेखक सुशासनविद् हुनुहुन्छ ।