सङ्क्रमणकालीन न्याय पीडितशास्त्रीय दृष्टिकोणमा

Tika ram pokhrelडा. टीकाराम पोखरेल

नेपालमा १० वर्षे द्वन्द्वको विश्रामसँगै सङ्क्रमणकालीन न्यायको बहस सुरु भएको हो । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा सङ्क्रमणकालीन न्यायको बीजारोपण भएको थियो तर शान्तिप्रक्रियाका अरू काम टुङ्गिए पनि विस्तृत शान्ति सम्झौताको एउटा महŒवपूर्ण कार्य सङ्क्रमणकालीन न्याय भने अझै टुङ्गिएको छैन । सङ्क्रमणकालीन न्यायका सरोकारवालाबीच न्याय निरुपण प्रक्रियाका सम्बन्धमा देखिएको फरकफरक दृष्टिकोणका कारण नै सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुग्न नसक्नुको मूल कारण हो । सङ्क्रमणकालीन न्यायको अध्याय समाप्त नभइकन शान्तिप्रक्रिया नटुङ्गिने र दिगो शान्ति स्थापना पनि नहुने भएकाले यसलाई निक्र्योलमा पु¥याउनुको अर्को विकल्प छैन ।
न्याय कसका लागि ?
सङ्क्रमणकालीन न्याय पीडितका लागि हो, कुनै अमुक व्यक्तिका लागि होइन, पीडितको सन्तुष्टिका लागि हो, सरोकार नभएको अमुक व्यक्तिको सन्तुष्टि र असन्तुष्टिले यसमा ठूलो अर्थ पनि राख्दैन । पीडित भनेका ती हुन्, जो कुनै गल्ती नगरी अपराधको शिकार बनेका छन् । विना गल्ती अपराधपीडित बन्नेले न्याय पाउनु पीडितको अधिकार हो । कल्याणकारी राज्यले जहिले पनि पीडितशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट न्याय निरुपण गर्नुपर्छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई अपराधशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट भन्दा बढी पीडितशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेरिनु आवश्यक छ । अपराधशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट अर्धन्याय प्राप्त हुने भएकैले पूर्ण न्यायका लागि पीडितशास्त्रीय अवधारणा आएको हो र त्यसको केन्द्रमा पीडित हुनुपर्छ भन्ने कुरामा द्विविधा हुनुहुँदैन । परम्परागत न्यायप्रणाली पीडितशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हुने गर्दा पीडित सधैँ पीडित भइरहने र पीडितले न्यायको अनुभूति नगरेका कारण नै त्यो खाडल पुर्न आएको प्रणाली नै पीडितमुखी प्रणाली हो । सङ्क्रमणकालीन न्यायिक पद्धतिमा त यसको विकल्प पनि छैन ।
अपराधको बदला न्याय
अपराध पीडितलाई न्याय दिइएन भने बदलाको भावना सिर्जना हुन्छ र प्रतिअपराध जन्मन्छ भन्ने पीडित शास्त्रीय दृष्टिकोण छ तर इतिहासका कुनै कालखण्डमा हुने जस्तो दाँतको बदला दाँत हातको बदला हात भन्ने न्यायप्रणाली कल्याणकारी राज्य व्यवस्थामा हुँदैन । कल्याणकारी राज्य व्यवस्थामा बदलाको भावनाभन्दा बढी पीडितलाई सर्वोपरि स्थानमा राखेर न्याय निरुपण गरिन्छ । अपराध पीडितमा बदलाको भावना नजागोस् र प्रतिअपराध नजन्मियोस् भन्नका लागि न्याय निरुपणमा राज्यका निकाय गम्भीर हुनु आवश्यक छ । अपराधको बदला प्रतिअपराध हुन सक्तैन, न्याय हुनुपर्छ भन्ने कुरामा सबै सरोकारवाला पनि प्रष्ट हुुनु आवश्यक छ । पीडितका अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजमा उल्लेखित हक अधिकारका साथै घरेलु कानुनमा उल्लेखित संवैधानिक र कानुनी हक अधिकारको प्रत्याभूति हुन सके मात्र प्रतिअपराध नजन्मने सुनिश्चित हुन्छ ।
पीडितका अधिकार
अपराध पीडितका न्यायिक अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आधारभूत सिद्धान्त, १९८५ ले पीडितको न्यायमा पहुँच र स्वच्छ उपचार, परिपूरणको अधिकार, क्षतिपूर्तिको अधिकार र सहायता प्राप्त गर्ने अधिकारको उल्लेख गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा २१ मा अपराधपीडितको हकलाई मौलिक हकको रूपमा उल्लेख गरिएको छ जसअनुसार पीडितलाई आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाहीको जानकारीको हक तथा कानुनबमोजिम सामाजिक पुनस्र्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको हकको प्रत्याभूति हुनेछ भन्ने कुरा प्रष्ट्याइएको छ ।
अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ मा पीडितको स्वच्छ व्यवहार पाउने अधिकार, भेदभावविरुद्धको अधिकार, गोपनीयताको अधिकार, अनुसन्धानसम्बन्धी सूचनाको अधिकार, अभियोजनसम्बन्धी सूचनाको अधिकारलगायतका अधिकार छन् । सम्पत्ति फिर्ता पाउने, कसुरसम्बन्धी मुद्दाका सम्बन्धमा छलफल गर्न सक्ने, लिखित निवेदन दिन सक्ने, क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा जानकारी पाउने, क्षतिपूर्ति तथा सामाजिक पुनस्र्थापना, निवेदन दिन वा पुनरावेदन गर्न सक्ने अधिकारको पनि ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । कसुरको अनुसन्धान, अभियोजन तहकिकात तथा न्याय निरुपणको प्रक्रियामा संलग्न अधिकारीले यी अधिकारको सम्मान गर्दै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र अधिकारको प्रचलनका लागि पीडितले सम्बन्धित उच्च अदालतमा निवेदन समेत दिन सक्ने भन्ने ऐनको व्यवस्थाले यी अधिकारको कार्यान्वयन पक्षमा विशेष जोड दिएको देखिन्छ ।
पीडितको कर्तव्य
अधिकारका दाबीकर्ताहरु कर्तव्यको पनि पालनकर्ता हुन् । जहाँ अधिकार हुन्छ, त्यहाँ कर्तव्य हुन्छ । कर्तव्य पालना गरेकै कारण कुनै पनि नागरिक अधिकारको दाबी गर्न योग्य भएको हो । नेपालको संविधानको धारा ४८ मा नागरिकको कर्तव्य उल्लेख गरिएको छ । अपराध पीडित संरक्षण ऐनको दफा २१ मा पीडितको कर्तव्यको व्यवस्था छ । ऐनमा उल्लेख भएअनुसार पीडितले कसुरका सम्बन्धमा जाहेरी वा सूचना दिने, अनुसन्धान अभियोजनमा सहयोग गर्ने, कसुरमा संलग्न व्यक्तिलाई बचाउने गरी कार्य नगर्ने र आफ्नो नाम ठेगाना उपलब्ध गराउने कुरा उल्लेख गरिएको छ । जिम्मेवार नागरिकको हैसियतले पीडित स्वयंले पनि न्यायिक प्रक्रियामा सजगता अपनाउनुपर्ने हुन्छ । राज्यका निकायहरू पनि पीडितमुखी न्यायका लागि परम्परागत नभएर स्वसक्रिय हुनु आवश्यक छ । द्द
राज्यको दायित्व
समाजमा अपराध नहोस् भन्ने चाहना राख्नु राम्रो हो तर अपराध विनाको समाजको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । सकेसम्म अपराध हुनबाट नै रोक्नु अपराध भइहाले अपराध पीडितलाई न्याय दिनु राज्यको दायित्व हो । राज्यका सबै निकाय न्याय दिलाउन लागिपरे मात्र पीडितले न्याय पाउँछन् । सरकारले न्यायपूर्ण वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्छ । न्यायका लागि आवश्यक कानुन तथा संयन्त्र निर्माण गर्ने काम सरकारको हो । अपराध अनुसन्धान अधिकारीले सही तरिकाले अनुसन्धान नगरे यथेष्ट प्रमाण सङ्कलन नहुने र पर्याप्त प्रमाण नभए मुद्दा कमजोर हुने हुँदा सूचना सङ्कलन र प्रमाण जुटाउन अनुसन्धान अधिकारीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । यसैगरी अभियोजन अधिकारीले पनि मुद्दा चलाउँदा प्रमाणको राम्ररी विश्लेषण गर्ने र बहस पैरवीमा विशेष ध्यान पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । न्यायको अन्तिम फैसला अदालतबाट हुने भएकाले न्यायालयले पनि पीडितमुखी भएर फैसला गर्नुपर्छ ।
गैरराज्य पक्षको भूमिका
राज्यका निकाय मात्र नभएर गैरराज्य पक्षको पनि पीडितको न्यायका लागि महŒवपूर्ण भूमिका हुन्छ । पीडितप्रति सद्भाव राख्ने, पीडितको पक्षमा वकालत गर्ने, पीडितलाई न्याय प्राप्ति हुने कुरामा निरुत्साही नगरी उत्साही बनाउने, कानुनी सहायता प्रदान गर्ने, सरकारी कार्यको निगरानी र खबरदारी गर्ने, अपराधको अभिलेख गर्ने, राज्यका निकायलाई न्याय निरुपणमा सहयोग गर्ने, पीडितको उद्धार राहत र पुनस्र्थापनमा सहयोग पु¥याउने कार्यमा गैरराज्य पक्षको भूमिका हुन्छ ।
कस्तो न्याय ?
पछिल्लो समय विश्वमा नै न्यायप्रणालीमा नयाँनयाँ अवधारणा जन्मेका छन् । पीडक, पीडित र समुदाय सँगै बसेर न्याय निरुपण गर्ने नयाँ विधिको पनि जन्म भएको छ । यसलाई पुनस्र्थापकीय न्याय भनिन्छ । ‘राउण्ड टेबल जस्टिस सिस्टम’मा गरिने यस्तो न्यायले दिगो शान्ति स्थापना गर्दछ र समाजमा बदलाको भावना समाप्त भई पहिलेकै अवस्था सिर्जना हुन्छ भन्ने पीडितशास्त्रीय मान्यता छ । गम्भीर प्रकृतिका अपराध बाहेकका घटनामा यस प्रकारको विधि अवलम्बन गर्न सके पीडितलाई न्याय प्राप्त हुने र समाजमा शान्ति स्थापना हुने दुवै कार्य हुन्छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रले सम्भव भएसम्मका घटनामा यो विधि अवलम्बन गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
अहिले अपराधपीडित र साक्षी सहायताका लागि विश्वव्यापी आवाज उठिरहेको छ । पीडित र साक्षी विना न्यायको काम टुङ्गोमा नपुग्ने भएकाले पनि पीडित साक्षी संरक्षण राज्यको दायित्वभित्र पर्छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा पीडित नै सबैभन्दा ठूलो प्रमाण हो भन्ने कुरा न्याय निरुपणमा संलग्न कुनै पनि निकायले भुल्नुहुँदैन । क्षतिपूर्ति, शोधभर्ना, हर्जाना, पुनस्र्थापना, सामाजिक सुरक्षा, पीडत सहयोग कोषको स्थापना, पीडित सहयोग कार्यक्रम, परामर्श आदिका माध्यमबाट पीडित सहायताका लागि राज्यले काम गर्नुपर्छ । कल्याणकारी राज्यको पहिलो कार्य नै न्याय भएकाले पीडितमुखीे न्यायका लागि राज्य कुनै पनि पाइलामा चुक्नुहुँदैन ।

(लेखक राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमानिर्देशक हुनुहुन्छ । )

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds