• १५ चैत २०८०, बिहिबार

समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा थारु प्रतिनिधित्वको माग

blog

विचार गोष्ठीमा सहभागी रहनुभएका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदी थारुसहित सहभागीहरु । तस्बिर : सत्रुघन चौधरी

गोरखापत्र अनलाइन

काठमाडौं, साउन १३ गते । थारु समुदायलाई संवैधानिक व्यवस्था र सङ्घीय प्रणालीको सिद्धान्तअनुसार जनसङ्ख्याको आधारमा राज्यको सबै संयन्त्रमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नगरिएको भन्दै थारु कानुन व्यवसायी तथा अगुवाहरूले गुनासो गरेका छन् ।

आदिवासी थारु कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समाजले शनिबार यहाँ आयोजना गरेको विचार गोष्ठीमा अगुवा तथा विज्ञहरूले सो गुनासो गर्नुभएको हो । थारु समुदाय तराईका मूल आदिवासी, चौथो ठुलो जाति समुदाय तथा आदिवासीको दोस्रो ठुलो जातीय समुदाय भए पनि राजनीतिक, आर्थिक तथा अन्य पक्षमा समेत कमजोर रहेको अगुवाहरूको ठहर छ । 

राजनीतिक दलमा समेत थारु समुदायका प्रतिनिधिलाई नेतृत्वमा नलगेर पार्टीको कारिन्दा मात्र बनाएको थारुहरूको गुनासो छ । नयाँ संविधानमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा राज्यको कुनै पनि संयन्त्रमा थारुको सहभागिता सुनिश्चित नगरिएको उहाँहरूको आरोप छ । 

अधिवक्ता तथा थारु अगुवा बुद्धसेन चौधरीले थारुलाई राजनीतिक दलले सदियौँदेखि प्रयोग मात्र गरेको बताउनुभयो । कुनै पनि राजनीतिक दलमा थारुलाई समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा नेतृत्व तहमा सहभागिता नगराएको उहाँको भनाइ छ । संविधानले व्यवस्था गरेको विषय समेत कार्यान्वयनमा नल्याई राज्यमा बसेकाहरूले बदमासी गरेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो । 

“सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेशले सरकार ढल्ने, नयाँ बन्ने हुन्छ तर त्यही सर्वोच्चले दिएको परमादेशमा थारुको अधिकार कार्यान्वयन हुँदैन” उहाँले गुनासो गर्नुभयो । निजामती कर्मचारी, प्रहरी, सेना, राजदूत नियुक्ति कहीँ पनि समानुपातिक सिद्धान्तको अङ्गीकार नगरिएको उहाँले बताउनुभयो । सरकारले थारु समुदायसँग गरेको सहमति सम्झौता समेत कार्यान्वयन नभएको उहाँले बताउनुभयो । 


वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले थारु समुदाय राज्यबाट सदियौँदेखि हेपिएको, चेपिएको समुदाय भएको चर्चा गर्नुहुँदै सङ्घीय शासन प्रणालीमा समेत आदिवासी थारु शासकबाट शोषणमा परेको बताउनुभयो । तराईको प्रमुख आदिवासी ठुलो जाती समुदाय पनि राज्यमा यी वर्गको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नगरिएको उहाँको भनाइ छ । 

सङ्घीय प्रणालीअनुसार जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक सिद्धान्तको  सहभागिताको व्यवस्था रहे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा शासकहरूले कन्जुस्याइँ गरेको उहाँको भनाइ छ । थारु आयोगको ललिपप देखाएर सिङ्गो थारु समुदायलाई गुमराहमा राख्नेकाम शासकहरूले गरेको भन्नुहुँदै उहाँले अधिकारविहीन आयोग दिएर समुदायलाई झुकाएको बताउनुभयो । राज्यको हरेक संयन्त्रमा थारु समुदायको प्रतिनिधित्व निकै कमजोर रहेको उहाँको भनाइ छ ।

थारु कल्याणकारिणी सभा (थाकस) का महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरीले संविधानले थारु क्लष्टर निर्माण गरे पनि सोअनुसारको कानुन निर्माण नहुँदा आरक्षणको विषयमा समस्या भइरहेको बताउनुभयो । थाकसले सर्वोच्चमा लामो समयदेखि मुद्दा मामिलामा सङ्घर्ष गरे पनि अझै सोचेजस्तो उपलब्धि हात नलागेको उहाँले बताउनुभयो । सर्वोच्चले दिएको परमादेशअनुसार पछिल्लो नौ महिनामा सबै कानुन बनाइसक्नुपर्ने भएकाले त्यसका लागि थारु सांसदले भूमिका खेल्नुपर्ने उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

पूर्व सांसद तथा नेपाली कांग्रेसका नेता योगेन्द्र चौधरीले राज्यको चरित्र नै सामन्ती शैलीको भएकाले थारु समुदायले अधिकार नपाएको गुनासो गर्नुभयो । संविधानमा सुनिश्चित भएका विषय समेत कार्यान्वयन गर्नमा दलका नेताहरू कन्जुस्याइँ गरिरहेको उहाँको टिप्पणी छ । 



समाजका अध्यक्ष अधिवक्ता महेश्वरप्रसाद चौधरीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाका सदस्य तेजुलाल चौधरी, लालवीर चौधरी, कल्पना चौधरी, अशोक चौधरी लगायतले नयाँ कानुन बनाउने विषयमा थारु सांसदहरू सचेततापूर्वक लागेको र समाजको सहयोगको खाँचो रहेको बताउनुभयो । 

कार्यक्रममा थारु अगुवाहरू मिनराज चौधरी, सी.एन. थारु, सुन्दरलाल चौधरी, उच्च अदालत पाटन बारका अध्यक्ष शान्तिराम ढुङ्गाना, ललितपुर अदालत बारका अध्यक्ष राम श्रेष्ठ, थारु नेतृ रुक्मिणी चौधरी, कुछतनारायण चौधरी, सत्रुघन चौधरी, शान्ति चौधरी लगायतले धारणा राख्नुभयो ।