‘लोक सेवाको विज्ञापन कानुनसम्मत’

नारायण काफ्ले

lalbabuकाठमाडौँ, असार ९ गते । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगले गरेको विज्ञापन संविधानसम्मत रहेको बताउनुभएको छ । मन्त्री पण्डितले संविधान र प्रचलित कानुनबमोजिम गरिएको विज्ञापनका प्रक्रियामा लोक सेवा आयोगले निष्पक्षतासाथ काम गरिरहेको सरकारको विश्वास रहेको बताउनुभयो ।
प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकको मन्त्रालयगत शीर्षकको छलफलका क्रममा सांसदले उठाएका प्रश्नमा जवाफ दिँदै उहाँले अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले त्यस विषयमा धेरै टिप्पणी नरहेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो । संसदीय समितिको निर्देशन किन कार्यान्वयन नगरेको भन्ने विपक्षी दलका सांसदको प्रतिप्रश्नपछि उहाँले सङ्क्षिप्त जवाफ भने दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “लोक सेवा आयोग संवैधानिक अङ्ग हो । स्थानीय तहको मागका आधारमा लोक सेवाको कानुनी व्यवस्था र प्रचलित निजामती सेवा ऐनको व्यवस्थाबमोजिम विज्ञापन गरिएको हो । यस सवालमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका कारण यसबारे धेरै बोलिरहन आवश्यक देख्दिनँ । ”
मन्त्री पण्डितले स्वीकृत दरबन्दीका आधारमा स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन सकिएको बताउनुभयो । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजित कर्मचारी आ–आफ्नो क्षेत्रमा परिचालित भइसकेका र थप पद पनि विज्ञापनको प्रक्रियामा रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले कर्मचारी प्रशासनलाई सुशासन र विकासमैत्री बनाउन नतिजामा आधारित रहने गरी कार्यसम्पादन सम्झौताका लागि कार्यदल गठन भएको पनि जानकारी दिनुभयो ।

आर्थिक वृद्धिदर सम्भव
यस्तै जवाफका क्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटको लक्ष्यअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सम्भव रहेको बताउनुभयो । संविधानले अवलम्बन गरेअनुसार सरकारी, निजी तथा सहकारी क्षेत्रसमेतको लगानीबाट आर्थिक वृद्धि हासिलको लक्ष्य पूरा गर्न सकिने बताउनुभयो । मूल्य वृद्धिलाई बजेटले लिएको लक्ष्यभित्रै समेट्न सकिने उहाँको भनाइ छ । आगामी बजेटले साढे आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र छ प्रतिशतमा मूल्य वृद्धि सीमित गराउने लक्ष्यको सन्दर्भमा अर्थमन्त्रीले सदनलाई स्पष्ट पार्नुभएको हो ।
उहाँले अनावश्यक क्षेत्रमा सरकारले विदेशी ऋण नलिने पनि बताउनुभयो । तर, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि मापदण्डभित्र रहेर ऋण लिन सकिने बताउनुभयो । मन्त्री खतिवडाले आर्थिक क्षमताको विस्तारअनुसार सामाजिक सुरक्षा र अन्य वितरणका कार्यक्रम बढ्न सक्ने बताउनुभयो । उहाँले बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, पुनःनिर्माण लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको पनि बताउनुभयो ।

रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालनको तयारी
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले सरकारले आवश्यकताका आधारमा मोडालिटी तयार पारी रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालनको तयारी गरिरहेको बताउनुभयो । विराटनगर जुट मिलको अनियमितता छानबिनका लागि न्यायिक समिति गठन भएको र प्रतिवेदन आएपछि उपयुक्त निर्णय हुने पनि मन्त्री यादवले बताउनुभयो ।
स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रवद्र्धनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै उहाँले लगानीकर्ताको सहजताका लागि एकै स्थानबाट सबै सेवा दिने गरी संरचना तयार भएको बताउनुभयो । उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी भएपछि बजार अनुगमनमा प्रभावकारिता आएको मन्त्री यादवको दाबी छ ।
ज्येष्ठ नागरिकका लागि आश्रम
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाले सबै विषयमा केन्द्रीय सरकारसँग निर्भर हुने विषय गलत रहेको बताउनुभयो । ज्येष्ठ नागरिकको आश्रम निर्माण सबै स्थानीय तहमा पु¥याउने लक्ष्यमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री थापाको भनाइ छ । बालबालिका र ६० वर्षभन्दा माथिका वृद्धामाथिको बलात्कारका घटनामा कस्तो कानुन बनाउने भनेर सदनमै व्यापक छलफल हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

कृषि बीमा प्रभावकारी बनाइँदै
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणि खनालले कृषि बीमालाई प्रभावकारी बनाइएको बताउनुभयो । उहाँले आगामी वर्ष कृषकलाई मल अभाव नहुने गरी बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयो । कृषि क्षेत्रको अनुसन्धान कमजोर भएको भन्दै उहाँले अनुसन्धान क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयो । सातवटै प्रदेशमा अनुसन्धान केन्द्र निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भएको मन्त्री खनालले जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमबाट अपेक्षित परिणाम नआए पनि विगतभन्दा प्रभावकारी भएको उहाँले बताउनुभयो ।

संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन
प्रतिनिधिसभामा जवाफका क्रममा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले मुलुकी संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमै मन्त्रालय केन्द्रित रहेको बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय न्यायिक समितिको क्षमता बढाउने कार्यलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो ।
कानुन अध्ययनसम्बन्धी छुट्टै विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि पनि सरकारले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको उहाँको भनाइ छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको काम अबको दुई वर्षभित्र सक्ने गरी अघि बढाइएको पनि मन्त्री ढकालको भनाइ छ । पदाधिकारी सिफारिस समितिले काम अगाडि बढाइरहेको उहाँले बताउनुभयो । अदालत शुद्धीकरण अभियान पछिल्लो समयमा प्रभावकारी र देखिने गरी भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds