शिक्षाका योजना कार्यान्वयनमा कठिनाइ

प्रकृति अधिकारी

काठमाडौँ, असार ५ गते । जिल्ला तहमा शिक्षाका प्रदेश संरचना नहुँदा योजना कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारलाई निकै समस्या परेको छ । प्रदेशमा संरचना नहुँदा आफ्ना योजना कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई जिम्मा दिँदा ती प्रभावित हुने गरेको पाइएको हो ।  प्रदेश ५ को सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद ज्ञवालीले जिल्लास्तरीय संरचना नहुँदा समस्या सिर्जना भएको बताउँदै भन्नुभयो, “जिल्लास्तरीय संरचना सङ्घले आफैँ राख्यो । स्थानीय तहले प्रदेशसँग सहकार्य गर्न पाएको छैन । यसले गर्दा प्रदेशका वार्षिक योजना कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो महसुस गरिरहेका छौँ । ” जिल्लास्तरमा सङ्घको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ छ । उहाँले एकाइ कामविहीन बनेको बताउनुभयो ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि पहिलोपटक सातै प्रदेशले गत २०७५ साल असार १ गते चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । पछिल्लो ११ महिना सबै प्रदेश सरकार ती योजनाको कार्यान्वयनका लागि सक्रिय रहे तर जिल्लामा प्रदेश स्तरका निकाय नहुँदा योजनामा शतप्रतिशत सफलता प्राप्त नभएको ठहर प्रदेशहरूको छ ।
प्रदेश ३ को सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्र सुवेदीले पनि यस्तै अनुभव सुनाउनुभयो । “जिल्ला तहमा प्रदेशको संरचना नहुँदा समस्या देखियो । कार्यबोझका कारण स्थानीय तहले प्रदेशका योजना कार्यान्वयन गर्न नसक्ने देखिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “वित्तीय हस्तान्तरणका साथै सबै योजनाको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिँदा बोझिलो बन्यो र अन्योल पनि भयो । त्यसैले हामीहरूको जिल्ला तहमा संरचना आवश्यक छ भन्ने महसुस भएको छ । ”
यति हुँदाहुँदै प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा शिक्षाका क्षेत्रमा अगाडि सारिएका योजना कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सफलता प्राप्त भएको जनाएका छन् । उनीहरूले बजेट योजनाका ८० प्रतिशतसम्म कार्यान्वयनमा सफलता मिलेको दाबी गरेका छन् ।
प्रदेश १ को सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद दाहालले बजेट कार्यक्रमले अगाडि सारेका योजनाको कार्यान्वयनमा सफलता नै मिलेको भन्नुपर्दछ भन्दै अगाडि थप्नुभयो, “एकै रातमा सफल हुने होइन । अवस्था सुधारात्मक छ । ”
प्रदेश १ ले गरिबका छोराछोरीलाई एमबीबीएस अध्ययन गर्न बिनाधितो सुलभ रूपमा ऋण उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित जनता चिकित्सा शिक्षा कोष स्थापना गर्ने योजना अगाडि सारेको थियो ।
यस्तै सबैभन्दा कम साक्षरता दर (४०.९ प्रतिशत) रहेको प्रदेश २ मा दलित छात्रवृत्तिको व्यवस्था र मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊँ, बेटी बचाऊँ अभियानलाई निरन्तरता दिने योजना नै चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रमुख रूपमा अगाडि बढाएको थियो ।
प्रदेश ३ मा विद्यालय पुनःनिर्माण, हेटौँडा र सिन्धुपाल्चोकको चौतारमा बहुप्राविधिक महाविद्यालयको स्थापना, पाँच वर्षभित्र प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापनालगायत कार्यक्रम ल्याइएको थियो । सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव सुवेदीले विश्वविद्यालय स्थापनाका सन्दर्भमा कार्यदल गठन गरी नीतिगत अवधारणा तयार भएको, २० विद्यालयमा एक नर्सको व्यवस्था भएको लगायत काम सम्पन्न भएको बताउनुभयो ।
गण्डकी प्रदेशले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा बालमैत्री सहरको घोषणा गर्ने, प्रदेशमा खुला विश्वविद्यालय स्थापना गर्न नीति तर्जुमा गर्ने, प्रदेश पूर्ण साक्षर बनाउनेलगायत कार्यक्रमको योजना अगाडि बढाएको थियो । सो प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव दीर्घनारायण पौडेलले स्थानीय तहसँग सल्लाह नै हुन नपाउँदा बालमैत्री सहर घोषणा गर्ने योजना अगाडि बढ्न नसकेको बताउँदै विश्वविद्यालय स्थापनाका सन्दर्भमा जग्गा प्राप्तिका साथै अन्य कार्यलाई अगाडि बढाइएको जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी प्रदेश ५ ले प्रादेशिक विश्वविद्यालय र प्रौद्योगिक महाविद्यालय स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन, सामुदायिक विद्यालय सुधार कार्य, उच्च शिक्षामा छात्रवृत्तिलगायत कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको थियो । प्रदेश ५ को सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद ज्ञवालीले विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भएको र छात्रवृत्ति वितरण छिटै गरिने बताउनुभयो ।
कर्णाली प्रदेशले बालबालिकालाई विद्यालय ल्याऔँ, टिकाऔँ र सिकाऔँ भन्ने अभियान, छोरी–बुहारी प्राविधिक शिक्षा छात्रवृत्ति, पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययनलगायत कार्यक्रम बजेटमार्फत ल्याएको थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेशले हाम्रो प्रदेश साक्षर प्रदेश, जयपृथ्वीबहादुर सिंह छात्रवृत्ति, टीकाराम पार्की छात्रवृत्तिलगायतका कार्यक्रम ल्याइसकेको छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds