कर्मचारीको मनोबल उँचो राखौँ

bhimdevप्रा.डा. भीमदेव भट्ट

नेपालमा निजामती सेवा ऐनको निर्माण सर्वप्रथम वि.सं. २०१३ मा भएको हो । त्यसै वर्ष निजामती सेवा नियमावली पनि सार्वजनिक गरियो । यो ऐन प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्यको पालामा २०१३ भदौ २२ देखि लागु भएकाले सरकारले सो दिनलाई निजामती सेवा दिवसका रूपमा वि.सं. २०६१ देखि मनाउँदै आएको छ । वि.सं. २०१७ को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् यसै ऐनलाई निरन्तरता दिँदै निजामती सेवा नियमावली २०२१ लागु गरियो । यसैगरी वि.सं. २०४६ मा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यसँगै निर्माण गरिएको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा उल्लेख गरिएअनुरूप निजामती सेवा ऐन २०४९ र निजामती सेवा नियमावली २०५० व्यवहारमा ल्याइयो । अहिलेको संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार देशमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको संरचनाअनुरूप शासन प्रणाली सञ्चालन गरिएकाले सङ्घमा नयाँ निजामती सेवा ऐन निर्माणको चरणमा रहेको बुझिएको छ ।
नयाँ ऐन निर्माणको चरणमा रहेकाले यस विषयमा गहन छलफल, विमर्श, आलोचना, परामर्श हुनुलाई स्वाभाविक ठान्नुपर्दछ । संसद्ले पारित गर्ने यस ऐनले निजामती सेवालाई मार्गनिर्देशन गर्नुका साथै यसका आधारमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन नियमावलीसमेत तर्जुमा गरिने भएकाले यस विषयमा सम्बन्धित सबै क्षेत्रको परामर्श लिनु जरुरी छ ।
नेपाल सरकारले चालु निजामती सेवा ऐन २०४६ मा चौथो संशोधन गरी सम्पूर्ण सेवालाई छ समूहमा सामूहीकरण (क्लस्टर) गरी राजप्रत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको बढुवामा सम्बन्धित सामूहीकरण गरेका सेवामा रहेका राजपत्राङ्कित कर्मचारीमध्येबाट मात्र सो कार्य हुने व्यवस्था गरेको छ । यस अनुरूप विशिष्ट श्रेणीमा रहने सेवा अन्तर्गत (क) इन्जिनियरिङ सेवा (ख) नेपाल कृषि तथा वन सेवा (ग) नेपाल न्याय सेवा (घ) नेपाल परराष्ट्र सेवा (ङ) नेपाल प्रशासन सेवा र (च) लेखापरीक्षण सेवा तय गरिएका छन् । यस निर्णयले प्रशासनमा विशिष्टीकरण भएका व्यक्ति उपलब्ध हुने र कर्मचारीको वृत्ति विकासमा टेवा पुग्ने अपेक्षा राखिएको थियो ।
विगत केही समय यता सरकारले यस नियमलाई नाघेर निर्णय लिएको बुझिएको छ । प्राविधिक मन्त्रालयमा गैरप्राविधिक कर्मचारीको नियुक्ति हुनु यसको उदाहरण हो । विगतमा लिइएको यस क्लस्टरिङ निर्णयका विरुद्धमा हाल प्रशासन सेवामा रहेका कर्मचारीलाई जुनसुकै सेवामा पनि पदोन्नति गर्न सकिने प्रावधान ऐनमा राख्न खोजिएको छ । यो निर्णयको सञ्चार माध्यममार्फत व्यापक विरोध भइरहेको छ । प्रशासन सेवा समूहमा रहेका व्यक्तिलाई परराष्ट्र वा अन्य जुनसुकै सेवा समूहमा पदोन्नति÷सरुवा गर्दा निजको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठ्न सक्ने भएकाले यो विरोध भएको हो ।
निजामती सेवा गठन गर्दा विभिन्न सेवा समूह निर्माण गरी तदनुरूप कर्मचारीको पदस्थापन गरिन्छ । वर्तमान निजामती सेवा ऐनको दफा ३ अन्तर्गत दशवटा सेवा तय गरिएका छन् । यी विभिन्न सेवामा आवश्यक पर्ने कर्मचारी भर्ना गर्दा लोकसेवा आयोगले भिन्दाभिन्दै पाठ्यक्रम निर्माण गरी तदनुरूप परीक्षा सञ्चालनमार्फत नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दछ । विश्वव्यापी मान्यताको यस आधारमा विचलन ल्याउनुहुँदैन । उपयुक्त व्यक्तिलाई उपयुक्त ठाउँमा पदस्थापना गरिएन भने उसले आफूलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न सक्दैन ।
दोस्रो विषय, हाल निर्माण गर्न लागिएको निजामती सेवा ऐनमा मुख्यसचिव, सचिव करारमा नियुक्ति गर्न सकिने प्रावधानले सम्बन्धित सबैलाई सशङ्कित तुल्याएको छ । वर्तमान अवस्थामा सत्तापक्षकै सांसदले सेवारत सचिवको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाई यो प्रस्ताव अगाडि सारेको बुझिएको छ । यस्ता पदमा करार नियुिक्त गर्ने, २५ वर्ष पुगेपछि मात्र एक बढुवा दिने आदि निर्णयले समस्त कर्मचारीतन्त्रमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्दछ । यो निर्णय भएमा यसले हामीलाई अमेरिकी राष्ट्रपति ज्याक्सनको लुटतन्त्र (स्पोइल सिस्टम १८२१–१८८३) युगमा पु¥याउनेछ, भइरहेको पद्धतिमा विचलन आउनेछ, कर्मचारीको मनोबलमा ह्रास आउनेछ, सुशासन हराउनेछ र सेवा प्रवाहमा प्रतिकूल असर पर्नेछ ।
स्मरण रहोस्, पञ्चायतकालमा छड्के प्रवेश अन्तर्गत सेडालगायत अन्य संस्थाबाट केही उम्मेदवारलाई सह–सचिवको पदमा अर्थ र उद्योग मन्त्रालयमा भिœयाउँदा त्यसले समस्त कर्मचारीतन्त्रमा कस्तो विचलन ल्यायो, किन यस कार्यलाई निरन्तरता दिन सकिएन भनी विश्लेषण गर्दा यस्ता निर्णयबारे पुनः विचार गर्न सकिन्छ । अतः करारमा बाहिरबाट कर्मचारी भर्ना गर्नेभन्दा भित्रकै कर्मचारीलाई प्रशिक्षण दिने, समूहीकृत गरी अवसर दिने आदि गरेमा पद्धतिले कार्य गर्दछ ।
तेस्रो विषय समावेशीसम्बन्धी छ । निजामती सेवा (दोस्रो संसोधन¬) ऐन २०६४ पारित भएपछि यो कार्यक्रम लागु गरिएको हो । ऐनको दफा ७ उपदफा ११ मा यसरी निर्धारण गरिएको प्रतिशतद्वारा पदपूर्ति व्यवस्था प्रत्येक १० वर्षमा पुनरवलोकन गर्नुपर्नेछ भनी लेखिए तापनि आ.व.२०७३÷७४ पश्चात् यो कार्य गरिएको छैन । अपितु सरकारी निर्णय अनुरूप आजसम्म समावेशी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । कार्यक्रम चालु गरेको १० वर्ष पुगिसकेपछि आवश्यक गृहकार्य गरी नयाँ निर्णय लिएको भए हुने थियो । तर सरकारले समयमै यो कार्य गरेन अथवा गर्न आवश्यक ठानेन ।
समावेशी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा विभिन्न छ समूह सिर्जना गरी तोकिएको प्रतिशत छुट्याई भर्ना कार्य अगाडि बढाएको छ । आ.व. २०६४÷६५ देखि आ.व. २०७३÷७४ सम्मका १० वर्षमा निजामती सेवा अन्तर्गत जम्मा १४ हजार ८९४ व्यक्ति लाभान्वित भएको पाइन्छ । समूह अनुरूपको उक्त सङ्ख्या देहायमा प्रस्तुत छ ः
समावेशी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सम्बन्धित समूहले फाइदा नपाएको तोकिएका व्यक्ति÷समूहले दोहो¥याई÷तेह¥याई फाइदा लिएको, ठालु समूहको वर्चस्व रहेको, आदिवासी अपाङ्गको ठोस पहिचान नभएको, महिला वर्गमा पनि पहाडिया महिलाले अत्यधिक फाइदा लिएको, कुनै पदमा उम्मेदवारी नै नपरेको आदि आलोचना गरिँदै आएको छ । अतः नयाँ सङ्घीय निजामती सेवामा यसबारे स्पष्ट हुनु जरुरी छ ।
समावेशी कार्यक्रमलाई अनन्तकालसम्म निरन्तरता दिनुहुँदैन । यसले कर्मचारीबीच विभेद सिर्जना गर्ने निश्चित छ । अतः राज्यको प्राथमिकता समावेशी कार्यक्रमसँगै सशक्तीकरणतर्फ समेत हुनुपर्दछ । यसका साथै देशमा विद्यमान प्रतिभाहरूलाई आवश्यक अवसर जुटाई देशभित्रै रोजगारीको अवसर दिइनु आवश्यक छ ।
चौथो विषय कर्मचारी निवृत्त हुने उमेरको हदबारे पनि सरकार अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । पछिल्लो समयमा काशिराज दाहालको संयोजकत्वमा तयार गरिएको प्रशासन सुधार सुझाव समिति २०७० को प्रतिवेदनले समेत कर्मचारीको निवृत्त हुने उमेर ६० गर्न सुझाव दिएको छ । यस विषयमा लोकसेवा आयोगले विगतमा पटकपटक आफ्नो राय दिइसकेको छ । नेपथ्यबाट आएको दबाबकै कारण आजसम्म यसबारे निर्णय लिइएको छैन । नागरिकको औसत आयु बढेको, अनुभवी कर्मचारीको आवश्यकता रहेको, सरकारलाई केही मात्रामा भए पनि सामाजिक सुरक्षाको भार कम पर्ने आदि पृष्ठभूमिमा उमेरको हद ६० गर्नु
अनिवार्य छ ।
कर्मचारी प्रशासन सञ्चालनको विषय ज्यादै संवेदनशील छ । अड्डातन्त्रमा कार्यरत कर्मचारीबाटै सरकारले आफ्ना सम्पूर्ण नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले उनीहरूको मनोबल कसरी उँचो राख्न सहिन्छ भन्नेबारे विशेष ध्यान पु¥याउनुपर्छ । कर्मचारी प्रशासन सञ्चालनार्थ निर्माण गरिएको कानुनले यसबारे दिशा निर्देश गर्छ । अतः सङ्घीय निजामती सेवा ऐन निर्माण गर्दा सरकारले कर्मचारीको पूर्व भर्नादेखि अवकाश पश्चात्सम्मका (प्रि रिक्रुटमेण्ट टु पोष्ट रिटायरमेण्ट) सम्पूर्ण गतिविधिलाई व्यावहारिक ढङ्गले सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ । यसै ऐनको आधारमा प्रदेश निजामती सेवा ऐनसमेत निर्माण गरिने विषयलाई पनि हेक्का राख्नु पर्दछ ।

(लेखक वरिष्ठ प्रशासनविद् हुनुहुन्छ । )

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds